आठशे शाळांवर मान्यतेची टांगती तलवार

शिक्षण विभागाने बजावल्या नोटिसा
दिग्गजांच्या संस्थांचाही समावेश
शिक्षण हक्क कायद्याने (आरटीई) शिक्षण सम्राट व त्यांच्या शिक्षण संस्थांना हादरे देण्यास सुरवात केली आहे. वर्षांनुवर्षे विद्यार्थ्यांच्या मुलभूत सुविधांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या शिक्षण संस्थांच्या मान्यता या कायद्यामुळे धोक्यात आल्या आहेत. या दुर्लक्षातूनच संस्थांना त्यांच्या मान्यता रद्द का करु नये, अशा नोटिसा पाठवण्यास शिक्षण विभागाने सुरुवात केली आहे. जिल्ह्यातील १ हजार २७९ प्राथमिक व माध्यमिक शाळांपैकी बहुसंख्य शाळांना या नोटिसा पाठवल्या गेल्या आहेत. त्यात शिक्षण सम्राटांच्या अनेक नामवंत शाळांचा समावेश आहे. केवळ १० ते १५ टक्के शाळाच कायद्यानुसार निकष पुर्ण करणाऱ्या ठरल्याचे वास्तव पुढे आले आहे.
बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षण हक्क कायद्यानुसार आता दर तीन वर्षांनी शिक्षण संस्थांना शाळांसाठी नव्याने मान्यता घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. पुर्वी एकदा मान्यता मिळाली की विद्यार्थ्यांच्या मुलभूत सुविधांकडे संस्थाचालक वर्षांनुवर्षे दुर्लक्ष करत. त्याला आता आळा बसण्यास सुरुवात झाली आहे. या कायद्याने तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार शाळांमध्ये मुलभुतांसाठी निकष ठरवून दिले गेले आहेत. जिल्ह्य़ात प्राथमिक ३०५ व माध्यमिक ९७४ अशा एकुण १ हजार २७९ शाळा आहेत.
या निकषामध्ये शाळेत मंजूर विद्यार्थी व शिक्षक संख्येनुसार वर्ग खोल्यांची उपलब्धता, मुख्याध्यापक कार्यालय, अपंगांसाठी रँप, मुला-मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृह, पिण्यासाठी स्वच्छ व पुरेसे पाणी, किचन शेड, क्रिडांगण, आवार भिंत (कुंपण), ग्रंथालय, पुरेशी अध्यायन व अध्यापन सामुग्री, पुरेसे खेळ साहित्य या बाबींचा समावेश होता. हे निकष शाळेने पुर्ण केले आहेत की नाही, यासाठी वर्षांपुर्वी शाळेच्या मुख्याध्यापकांना स्वंयप्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले होते, त्यासाठी ३१ मार्च २०१३ ही अंतिम मुदत दिली होती. हे प्रतिज्ञापत्र जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने पंधरा दिवसांपुर्वी संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केले, व प्रतिज्ञापत्रातील निकष प्रत्यक्षात पाळले गेले आहेत का याची खातरजमा करण्यासाठी नागरीकांना हरकती दाखल करण्याचे अवाहन केले होते.
प्रतिज्ञापत्राप्रमाणे खरेच शाळांनी पुर्तता केली की नाही हे पाहण्यासाठी शिक्षण विभागाने विस्तार अधिकारी व केंद्र प्रमुखांकडून अहवालही मागवले होते. त्यानुसार आढळलेल्या त्रुटी शाळांनी १५ मार्चपर्यंत पुर्ण कराव्यात व त्याचा अहवाल अहवाल सादर करावा, अन्यथा आपल्या शाळेस मान्यता देण्यात येणार नाही, अशा नोटिसा प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांनी मुख्याध्यापकांना पाठवण्यास सुरुवात केली आहे. शिक्षणाधिकारी दिलीप गोविंद यांनी त्यास दुजोरा दिला.
नगर शहरातील पडताळणी बाकी
आरटीई कायद्यानुसार त्रुटी आढळलेल्या शाळांची संख्याच बहुसंख्य आहे. निकषानुसार मुलभुत सुविधा परिपुर्ण असणाऱ्या शाळांची संख्या अपवादात्मक आहे. नेवासे, पाथर्डी व राहुरी तालुक्यात तर एकही शाळा निकष पुर्ण न करणारी आहे. ११ तालुक्यातील ७६८ शाळांना निकष पुर्ण न केल्यास मान्यता रद्द करण्याच्या नोटिसा धाडल्या गेल्या आहेत. नगर शहरासह पारनेर, राहाता, संगमनेर या चार तालुक्यातील पडताळणीचे काम बाकी आहे. इतर तालुकानिहाय नोटिसा पाठवण्यात आलेल्या शाळांची संख्या पुढीलप्रमाणे (एकुण शाळांची संख्या, परिपुर्ण शाळांची संख्या व नोटिसा पाठवलेल्या शाळांची संख्या या क्रमाने): अकोले-१०२-५-९७, जामखेड-३१-७-२४, कर्जत-६३-८-५५, कोपरगाव-७०-१७-५३, नगर ग्रामीण-८३-८-७५, नेवासे-८१-०-८१, पाथर्डी-८२-०-८२, राहुरी-७६-०-७६, शेवगाव-५९-१३-४६, श्रीगोंदे-८४-४-७८ आणि श्रीरामपूर-८३-२-८१.