जिल्हा परिषदेच्या शाळेत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सायकली देण्याची योजना जिल्हा परिषदेची होती. परंतु सहा ते सात किमी पायी येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सायकलींचे वाटप दोन वर्षांपासून जिल्हा परिषदेला करण्यात मात्र यश आले नाही. शिक्षण समितीच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत सायकल खरेदीच्या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाली. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना सायकली मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. येणाऱ्या दोन महिन्यात निविदा प्रक्रिया पूर्ण होऊन सायकलींचे वाटप विद्यार्थ्यांना करण्यात येणार असल्याची माहिती सभापती वंदना पाल यांनी दिली.
सायकल खरेदीसाठी जिल्हा परिषदेच्या वतीने २०१२-१३ या आर्थिक वर्षांत ५० लाखांची तरतूद करण्यात आली होती पण तांत्रिक चक्रव्यूहात ही योजना बारगळली. पुन्हा ५० लाखांची तरतूद २०१३-१४ मध्ये करण्यात आली. आता सायकल खरेदीसाठी १ कोटीचा निधी उपलब्ध झाला. मुख्याधिकाऱ्यांनी या निधीतून चांगल्या प्रतीच्या सायकली खरेदी करण्याचे निर्देश दिले आहे. विद्यार्थ्यांची येत्या दिवाळीच्या आत त्यांची पायी जाणे थांबण्याची शक्यता आहे. अपंग विद्यार्थ्यांना देखील या सायकल वाटपातील एकूण निधीपैकी ३ टक्के निधीतून त्यांना ट्रायसिकल वाटप करण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे बिहार पोषण आहार प्रकरणाची गंभार दखल घेऊन त्याविषयी सावधगिरी बाळगण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे.
तसेच जिल्हा नियोजन समितीकडे फिरते संगणक प्रशिक्षण केंद्राचा प्रस्तावाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
जिल्हा परिषद शाळात प्रवेशघेण्याची विद्यार्थ्यांची पटसंख्या कमीहोत असून पालकांचा कल इंग्रजी माध्यमाकडे प्रवेश घेण्याकडे लागला आहे. तेव्हा पटसंख्या कायम टिकवून ठेवण्यासाठी पहिली ते चौथीपर्यंत विद्यार्थ्यांना शालेय साहित्य जसे गणवेश, स्कूल बॅग मोफत द्यावे, अशी मागणी जिल्हा नियोजन समितीने जिल्हा परिषद सदस्य भारती गोडबोले यांनी केली होती. पालकमंत्र्यांनी यावर प्रस्ताव पाठविण्याची सूचना केली होती. त्यानुसार प्रस्ताव तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
जिल्हा परिषद शाळांमध्ये महाराष्ट्र शोषण आहार योजनेअंतर्गत महाराष्ट्र शासनाच्यावतीने फायबर बेसचे स्वयंपाकगृह पुरविण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. कंत्राटही एक कंपनीला देण्यात आले आहे. नागपूर जिल्हा परिषदेला ही कंपनी राज्यातील ११८६ जिल्हा परिषद शाळेला स्वयंपाकगृह मिळण्याची शक्यता आहे.
शासनाच्या वतीने जिल्हा परिषद शाळेतील विद्यार्थ्यांना पिण्यासाठी शुद्ध पाणी मिळावे त्यासाठी अनेक जलमनी यंत्र पुरव़्िाण्यात आले होते. त्यापैकी अनेक यंत्रे नादुरुस्त असून याची माहिती पुरवठा करणाऱ्या कंपनीला नाही. कोणतीही एजन्सी नसल्यामुळे शासनाशी पत्रव्यवहार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून शासनानेच यंत्र दुरुस्त करून द्यावे, अशी सदस्यांची मागणी आहे.
