आमदारांची ठोकशाही अन् कायदेतज्ज्ञ
आमदारांचा वैयक्तिक अपमान हा हक्कभंगाच्या कक्षेत येऊ शकत नाही. आमदार म्हणून कर्तव्य पार पाडत असताना त्यात अडथळा आणल्यास किंवा विधिमंडळाचा अवमान करण्याची कृती केल्यास हक्कभंग होऊ शकतो. मात्र आता ‘हक्कभंगाची संहिता’ करण्याची वेळ आली आहे. केवळ सभागृहातून निलंबन किंवा अन्य कारवाई पुरेशी नाही, अशी मते कायदेतज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहेत.
* विशेषाधिकार कायदा हातात घेण्याचे स्वातंत्र्य देत नाही
एखादी गोष्ट नियमात व्हावी आणि तसे न झाल्यास ते तोडणाऱ्यास शासन व्हावे म्हणून कायदे असतात. मात्र पोलीस असतील तरच कायदे पाळणार, असे कुणी म्हणत असेल तर ते अयोग्यच ठरेल. तसेच स्वतहून कायदा हातात घेणे हेही तेवढेच अयोग्य आहे. कोणताही विशेषाधिकार तुम्हाला कायदा हातात घेण्याचे स्वातंत्र्य देत नाही, असे प्रतिपादन माजी खासदार व प्रसिद्ध कायदेपंडित अॅड. अधिक शिरोडकर यांनी केले. उपराष्ट्रपतींच्या अनुपस्थितीत काम पाहण्यासाठी ज्येष्ठ सदस्यांची एक तालिका करण्यात येते. कायदेशीर बाबींचे सखोल ज्ञान असल्यानेच राज्यसभेच्या तालिकेवर अॅड. शिरोडकर यांची नेमणूक करण्यात आली होती. आमदारांनी पोलीस अधिकाऱ्याला केलेल्या मारहाणीच्या घटनेबाबत अॅड. शिरोडकर म्हणाले की, प्रस्तुत प्रकरणात आमदारांच्या आरोपामध्ये तथ्य आहे आणि संबंधित अधिकारी उर्मटपणे वागला असे गृहीत धरले तरीही त्याला केलेल्या मारहाणीचे समर्थन करता येत नाही. किंबहुना लोकप्रतिनिधींवर सामान्य माणसापेक्षा अधिक जबाबदारी असते. तिचे भान ठेवून त्यांचे वर्तन आदर्श असायला हवे. मात्र प्रस्तुत प्रकरणात वेगळेच घडल्याचे चित्र आहे. पोलीस अधिकारी उर्मटपणे वागला असे गृहीत धरले तरी त्याच्याविरुद्ध कायदेशीर मार्गानेच कारवाई व्हायला हवी होती. त्याला राज्य विधानसभेच्या आवारातच बेशुद्धपडेपर्यंत मारहाण केल्याचे समर्थन केलेच जाऊ शकत नाही. उलटपक्षी सामान्य माणसाला कायदेशीर मार्गाने जे जमू शकते ते आमदारांना का जमत नाही? त्यांचे वर्तन अस्वीकारार्ह असून जनतेच्या मतांवर निवडून आलेल्या आमदारांकडून हे मुळीच अपेक्षित नाही, असेही ते म्हणाले.
-अॅड. अधिक शिरोडकर
* उपसभापतींनी सूर्यवंशींना सभागृहात बोलविणेच चुकीचे!
भरधाव गाडी चालविल्याच्या गुन्’ाासाठी संबंधित पोलीस अधिकाऱ्याने आमदारावर कारवाई केली. कारवाईदरम्यान अधिकाऱ्याने शिवीगाळ केली असेल वा अन्य काही आक्षेपार्ह वर्तन केले असेल, तर त्या आमदाराने त्याबाबत पोलिसांत गुन्हा दाखल करणे कायद्याने अपेक्षित आहे. मात्र या प्रकरणात आमदार क्षितीज ठाकूर यांनी पोलीस अधिकारी सचिन सूर्यवंशी यांच्याविरुद्ध हक्कभंगाची कारवाई करावी, अशी मागणी विधानसभा सभापतींकडे केली आणि सभापतींनीही ती मान्य करून सूर्यवंशी यांना सभागृहात हजर राहण्याचे आदेश दिले. सभापतींनी केलेली कृतीच मुळात चुकीची असून त्यांनी सूर्यवंशी यांना सभागृहात बोलवायला नको होते. आमदारांना आपल्या विशेषाधिकारांचा वापर केवळ सभागृह किंवा त्याच्या परिसरातच करता येतो. त्यामुळेच सभापतींची कृती चुकीची आहे. दुसरे म्हणजे मंगळवारी सूर्यवंशी यांना विधानसभा परिसरात झालेली मारहाणीची घटना बेकायदा आणि निषेध नोंदविण्यासारखी असली, तरी घटनेसाठी जबाबदार आमदारांवर कारवाई करण्याचे अधिकार केवळ सभापतींनाच आहेत. त्यात अन्य कुणीही काहीही करू शकत नाही. आमदारांना सभागृह परिसरात विशेषाधिकाराचे संरक्षण असल्याने आणि ही घटना सभागृहाच्या परिसरातच घडल्याने त्यांच्या या कृतीसाठी त्यांना काय शिक्षा सुनावायची हे ठरविण्याचा अधिकार सभापतींना आहे. म्हणूनच या प्रकरणी न्यायालयात याचिका करण्यात आली, तर न्यायालयानेही त्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास ठाम नकार द्यावा आणि ही घटना सभागृहात घडल्याने कारवाई करण्याचा अधिकार केवळ सभापतींना असल्याचे सांगून ती फेटाळून लावावी. कारण सभागृहाचे विशेषाधिकार हे अबाधित आहेत.
– बी. एच. मरलापल्ले, उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती
* कायद्याची कलमे लागू होतातच
आमदार म्हणून काम करीत असताना त्यात अडथळा आणल्यास हक्कभंग होऊ शकतो. आमदाराला आपले कर्तव्य निर्भयपणे पार पाडता यावे, यासाठी घटनेच्या कलम १९४ नुसार संरक्षण देण्यात आले आहे. न्यायालयासही अवमान होऊ नये, यासाठी संरक्षण दिले आहे. मात्र जाणीवपूर्वक आदेशांचे उल्लंघन झाले आहे का, न्याययंत्रणेविरुध्द कोणत्या परिस्थितीत कृती किंवा अवमान केला आहे, हे तपासले जाते. आमदाराने विधिमंडळ परिसरात गुन्हा केला, तरी त्याला कायद्याची कलमे लागू होतात.
– वाय. एस. जहागिरदार , ज्येष्ठ वकील
* उद्या सगळेच गुन्हेगार उठतील आणि लोकप्रतिनिधी बनतील!
सरकारी कर्मचाऱ्यावर लोकप्रतिनिधींनी हल्ला करावा ही घटना ही अत्यंत दु:खद आणि क्लेषकारक आहे. लोकप्रतिनिधींना सभागृहात विशेष हक्कांचे संरक्षण कायद्याने दिले असले, तरी गुन्हा करण्याचे वा बेजबाबदारपणे वागण्याचे अधिकार त्यांना दिलेले नाहीत. विशेष हक्काच्या नावाखाली शिक्षेपासून वा कारवाईपासून वाचण्यासाठी संरक्षण मागता येणार नाही. उद्या सगळेच गुन्हेगार शिक्षेपासून वाचण्यासाठी लोकप्रतिनिधी बनतील आणि वाटेल तसे वागतील. केवळ आमदार आहे म्हणून मिळालेल्या विशेष हक्काचा वेगळा अर्थ लावणे चुकीचे आहे. लोकप्रतिनिधी म्हणून असलेली जबाबदारी अविरतपणे पार पाडता यावी याकरिता आमदारांना विशेष हक्क देण्यात आले आहेत. गुन्’ाापासून वा कारवाईपासून संरक्षण देण्यासाठी हे विशेष हक्क देण्यात आलेले नाहीत. घटना सभागृहात घडली की त्याच्या परिसरात हा वादाचा मुद्दा नाही. परंतु अपरिपक्व व लायक नसलेल्या लोकांचा राजकारणात समावेश झाल्याने हे घडत आहे. विशेष हक्क कशासाठी देण्यात आले आहेत हेच त्यांना माहीत नाही. सभागृहात वा सभागृहाबाहेर कुणी वक्तव्याने वा कृतीने सभागृहाच्या कामकाजामध्ये अडथळा निर्माण करीत असेल, तर विशेष हक्कांचे उल्लंघन ठरते. मात्र हीच बाब वैयक्तीक पातळीवर असेल, तर ते उल्लंघन म्हणता येणार नाही. शिवाय सभागृहाच्या परिसरात जर अशी मारहाण झाली असेल, तर पोलीस संबंधित आमदारांवर गुन्हा नोंदवू शकतात आणि न्यायालयालाही त्याची दखल घेऊन कारवाईचे आदेश द्यावे लागतील. येथे तो आमदार म्हणून विशेष हक्कांचे संरक्षण मागू शकत नाही. किंबहुना त्याला तसा अधिकारही नाही.
– श्रीहरी अणे, ज्येष्ठ वकील, उच्च न्यायालय
* फौजदारी कायद्यातून आमदारांनाही सवलत नाही
विधिमंडळात मोकळेपणे बोलता यावे, यासाठी आमदारांना विशेष संरक्षण देण्यात आले आहे. मात्र याचा अर्थ असा नव्हे की, विधिमंडळाबाहेर अगदी लॉबीतही आमदारांना हे विशेष संरक्षण आहे. फौजदारी कायद्यापासून आमदारांनाही सवलत मिळू शकत नाही. पोलीस अधिकाऱ्याला झालेल्या मारहाणीबाबत या आमदारांविरुद्ध भारतीय दंड संहितेनुसार खटलाही चालविता येतो. आमदारांनी मारहाणीचे हत्यार उपसण्याऐवजी संबंधित अधिकाऱ्याच्या अरेरावीबाबत आवाज उठवायला हवा होता. त्याच्याविरुद्ध खातेनिहाय चौकशी करून त्याच्या निलंबनाची मागणी करता आली असती. याशिवाय संबंधित पोलीस अधिकाऱ्याविरुद्धही आमदार तक्रार दाखल करू शकते असते. परंतु त्याऐवजी त्यांनी पोलीस अधिकाऱ्याला मारहाण करणे म्हणजे आपण जी संसदीय लोकशाही मानतो त्याचाच अपमान करण्यासारखे आहे. आपण काही दिवस बिहारमध्ये होतो. तेथील कायदा व सुव्यवस्थेची स्थिती कमालीची सुधारली आहे. आता महाराष्ट्राची वाटचाल बिहारच्या दिशेने होऊ लागली आहे का, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला आहे.
– श्रीकांत भट, ज्येष्ठ फौजदारी वकील
* हक्कभंगाची व्याख्या करा
लोकप्रतिनिधींच्या हक्कभंगाची व्याख्या करून ‘संहिता किंवा नियमावली’ तयार करण्याची गरज आहे. उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीनाही न्यायालय अवमान कायद्याचे संरक्षण असते. पण न्यायदानाच्या कामकाजावर परिणाम होईल, अशी कृती केल्यास किंवा न्यायव्यवस्थेची प्रतिमा मलिन होईल, अशी कृती केल्यास न्यायालयाचा अवमान होईल. वैयक्तिक कारणावरून रस्त्यावर किंवा सार्वजनिक ठिकाणी कोणाशी वाद झाल्यास न्यायालयाचा अवमान होणार नाही. हक्कभंगाबाबतही हेच लागू आहे. त्याबाबतही व्याख्या करून कायदा केला पाहिजे.
– अनिल साखरे, ज्येष्ठ वकील
