सोलापूर जिल्हा बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्तीसाठी उच्च न्यायालयात याचिका

सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील कथित गैरकारभारप्रकरणी संचालक मंडळ बरखास्त करून प्रशासकाची नियुक्ती करावी, या प्रमुख मागणीसाठी बार्शीचे काँग्रेसचे माजी आमदार राजेंद्र राऊत यांच्यासह चार जणांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर येत्या २९ जुलै रोजी सुनावणी होणार आहे.
राजेंद्र राऊत यांच्यासह बँकेचे सभासद सोमनाथ मुकटे, तानाजी कदम व बाबासाहेब मोरे (रा.साकत पिंपरी, ता. बार्शी) यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत. यात महाराष्ट्र शासन, सहकार विभाग, सोलापूर जिल्हा बँकेचे विद्यमान अध्यक्ष तथा काँग्रेसचे आमदार दिलीप माने यांच्यासह २३ संचालकांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे.
यासंदर्भात माहिती देताना राऊत यांनी सांगितले की, बँकेच्या संचालकांनी कर्जमर्यादेचे उल्लंघन करून स्वत:चे व नातेवाइकांचे साखर कारखाने, शिक्षण संस्था, गूळ कारखाने यांना कर्जवाटप केले आहे. बँकेच्या लेखापरीक्षण अहवालात संचालकांच्या कारभाराविषयी आक्षेप नोंदवूनही कारवाई होत नाही. यासंदर्भात नाबार्डकडे तक्रार करूनदेखील कारवाई होत नसल्याने अखेर उच्च न्यायालयात धाव घ्यावी लागल्याचे त्यांनी सांगितले. शेतकऱ्यांची आर्थिक नाडी असलेली ही जिल्हा बँक वाचावी एवढाच यामागे स्वच्छ हेतू असून त्यामागे कोणतेही राजकारण नाही, असे स्पष्टीकरणही राऊत यांनी दिले. या चारही याचिकांमध्ये उच्च न्यायालयात अॅड. प्रसाद ढाके, अॅड. बाळकृष्ण जोशी, अॅड. विनायक नागणे, अॅड. एस. बी. रोडे व अॅड. बोबडे हे काम पाहात आहेत.
मुख्यमंत्र्यांना साकडे
दरम्यान, पंढरपूरच्या आषाढी एकादशीनिमित्त विठ्ठलाच्या महापूजेसाठी आलेले मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे अध्यक्ष तथा काँग्रेसचे आमदार दिलीप सोपल यांनी सोलापूर भेटीत साकडे घातले. मुख्यमंत्री चव्हाण हे मुंबईला परतण्यापूर्वी आमदार माने यांच्या निवासस्थानी चहापानासाठी थांबले असता त्यांच्याकडे जिल्हा बँकेसमोरील अडचणीसंदर्भात गाऱ्हाणे मांडण्यात आले. सहकार विभागाकडून सोलापूर जिल्हा बँकेची संपूर्ण माहिती घेतली असून ही बँक खूपच अडचणीत आहे. बँकेला अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी संचालक मंडळानेच कर्जवसुली तीव्र करावी. विशेषत: संचालक व त्याच्या निकटच्या नातेवाइकांशी संबंधित साखर कारखाने, शिक्षण संस्थांना वारेमाप कर्ज वाटप झाले असून हे कर्ज वसूल झाले तरच हे संकट टळेल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सुनावले. आमदार माने यांनी नाबार्डकडून साह्य़ उपलब्ध होण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांना साकडे घातले. त्यावर त्यांना सकारात्मकता दाखविली नसल्याचे दिसून आले.