शासकीय-निमशासकीय व खासगी रुग्णालयात बाह्य व आंतर रुग्णांना फार्मासिस्टच्या देखरेखीखाली औषधे देण्यात येत नसल्याची बाब तपासणीत आढळून आली. या पाश्र्वभूमीवर अन्न व औषध प्रशासनाने यापुढे राज्यातील शासकीय-निमशासकीय रुग्णालयात रुग्णाच्या संख्येच्या प्रमाणात फार्मासिस्टची नियुक्ती करून रुग्णांना औषधे द्यावीत, असा आदेश औषध प्रशासन विभागाचे आयुक्त महेश झगडे यांनी बजावला. या निर्णयामुळे फार्मासिस्टला मोठय़ा प्रमाणावर रोजगाराची संधी उपलब्ध होणार आहे.
शासकीय व खासगी दवाखाने, अंगणवाडी, शाळा आदी ठिकाणी फार्मासिस्टच्या देखरेखीखाली औषध वितरण केले जात नाही. अप्रशिक्षित व्यक्तींकडून चुकीचे औषध दिल्याने यापूर्वी विषबाधेसारखे प्रकार झाल्याची डझनभर प्रकरणे आहेत. अंगणवाडी किंवा शाळेतील विद्यार्थ्यांना फार्मासिस्टच्या देखरेखीखालीच औषधी द्यावीत, अशी मागणी यापूर्वी युनियन ऑफ रजिस्टर फार्मासिस्ट या संघटनेने अन्न व औषधी प्रशासन विभागाकडे केली होती. या मागणीची गंभीर दखल घेत सरकारने २९ ऑक्टोबरला परिपत्रक काढून औषधे व सौंदर्य प्रसाधने कायदा १९४० व त्याअंतर्गत नियमानुसार रुग्णालयातील वार्डात औषधाचे वितरण नोंदणीकृत फार्मासिस्ट यांच्या देखरेखीखाली करण्यासाठी फार्मासिस्टची नोंदणी करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यामुळे आता यापुढे शासकीय-निमशासकीय रुग्णालयात फार्मासिस्टची नेमणूक करणे बंधनकारक केले आहे. २०० बाह्य रुग्णांमध्ये एक फार्मासिस्ट व १०० आंतर रुग्णांमध्ये एका फार्मासिस्टची नियुक्ती करण्याबाबत आदेश आहेत. फार्मासिस्टच्या नियुक्तीमुळे औषधांच्या गरवापरास, अतिरेक वापरास आळा बसून रुग्णांचा दरडोई औषधाचा खर्च कमी होऊन जनतेचे राहणीमान उंचावण्यास मदत होईल, असा फार्मासिस्ट नेमणुकीचा दंडक घालण्याचा उद्देश आहे, असे आयुक्त झगडे यांनी परिपत्रकात स्पष्ट केले.
दरम्यान, रुग्णांना मोठा दिलासा देणारा निर्णय अन्न व औषध प्रशासनाकडून घेण्यात आल्याची प्रतिक्रिया ‘यूआरपी’चे संस्थापक अध्यक्ष उमेश खके यांनी दिली.
