रेतीघाटावरून वाळूचा मोठय़ा प्रमाणात अवैधरित्या उपसा करून तिची वाहतूक करण्यात येत असल्याची तक्रार करणारी याचिका ही जनहित याचिका न मानता रिट याचिका मानून संबंधित न्यायालयाकडे पाठवण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिले.
नदीपात्रातून वाळूचा उपसा करण्यावर शासनाने र्निबध आणले असूनही रेतीघाटावरून वाळूचे मोठय़ा प्रमाणावर अवैधरित्या खनन करून तिची अवैध वाहतूक करण्यात येते, याकडे लक्ष वेधणारी याचिका परमजितसिंग कलसी यांनी केली होती. ही याचिका जनहित याचिका म्हणून नोंदली जावी, असा आदेश खंडपीठाने १८ जून २०१२ रोजी दिला होता. त्यानंतर ही जनहित याचिका मानून त्यावर बरेचदा सुनावणी झाली.
आज ही याचिका न्या. ए.पी. लवांदे व न्या. अरुण चौधरी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणीला आली, तेव्हा याचिकाकर्ता हा स्वत: वाळू वाहतुकीच्या व्यवसायात असल्यामुळे नियमानुसार ही जनहित याचिका होऊ शकत नाही, असे न्यायालयाचे मत झाले. त्यांनी याचिकाकर्त्यांच्या, तसेच सरकारी वकिलांना याबाबत विचारणा केली. ही जनहित याचिका मानली जाण्याचा आदेश न्यायालयानेच दिला आहे, याकडे सरकारी वकिलांनी लक्ष वेधले. तर आपण ही जनहित याचिका समजली जाण्याची विनंती केली नव्हती. याचिकाकर्ता हा याच व्यवसायात असला, तरी त्यात चालणाऱ्या गैरप्रकारांकडे लक्ष वेधणे हा त्याचा उद्देश आहे. तसेच ही रिट याचिका मानली गेल्यास आपली काही हरकत नाही, असे याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी सांगितले.
यानंतर खंडपीठाने ही जनहित याचिका मानली जाण्याचा आपला पूर्वीचा आदेश रद्द ठरवला आणि ही रिट याचिका मानून योग्य त्या खंडपीठाकडे पाठवण्याचे निर्देश रजिस्ट्रीला दिले. याचिकाकर्त्यांतर्फे तृप्ती उदेशी, तर सरकारतर्फे नितीन सांबरे या वकिलांनी काम पाहिले.
