सावकारी पाशातून शेतकऱ्यांची मुक्तता करणाऱ्या आणि शेती विकासाचा पाया रचणाऱ्या भू विकास बँकांच्या जिल्हा व तालुका स्तरावरील ३५८ शाखा, सहा विभागीय कार्यालयांसह एक शिखर बँक शासनाने बंद करू नये यासाठी ज्येष्ठ समाजसेवक पां. भा. करंजकर यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे.
लघु गटाने बँका सुरू करण्यास दिलेली संमती, लघु गटाच्या अहवालास मंत्री गटाची तत्वत: मान्यता, विधान परिषदेतील प्रश्नोत्तरात सहकार मंत्र्यांनी दिलेले आश्वासन, नाबार्ड व बैद्यनाथ समितीच्या सूचना या सर्व मुद्यांचा याचिकेत समावेश करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे कुठलाही आर्थिक घोटाळा झालेला नसताना तसेच कर्जवाटप व्यवस्थित होत असताना केवळ शासनाच्या चुकीच्या धोरणामुळे १९९६ पासून कर्जवाटप बंद झाले आहे. एकरकमी योजनेतील भरपाई शासनाने दिलेली नाही. नाबार्डच्या आदेशानुसार कर्जमाफीची सुमारे ४०० कोटी रक्कम कर्ज वाटपासाठी उपलब्ध न झाल्याने बँक अडचणीत आली आहे
दरम्यान राज्यातील जिल्हा मध्यवर्ती बँका बंद पडल्यानंतर शासनाने त्या पूर्ववत सुरू करण्यासाठी सर्व प्रकारची मदत केली. अलिकडे नुकतीच धुळे-नंदुरबार, जालना या जिल्हा मध्यवर्ती बँकांना आवश्यक ते सहकार्य व मदत करून त्या बँका सुरू केल्या आहेत. तसेच या बँकांची शिखर बँक अडचणीत असताना शासनाने मदत व मार्गदर्शन करून बँक सुरू केली. अशी सत्यता व वास्तवता असताना भू विकास बँकांविषयी शासनाची भेदभाव करण्याची भूमिका अन्यायकारक असल्याचे मत करंजकर यांनी मांडले आहे.
राज्यातील भू विकास बँकांच्या त्या त्या शहरांमध्ये असलेल्या मालमत्तांची आजच्या बाजारभावाने सुमारे एक हजार ते बाराशे कोटी रूपयांपर्यंत किंमत आहे. बँका सुरू करण्यास ही किंमत निश्चितच उपयुक्त ठरणार आहे. परंतु शासनाची इच्छाशक्ती नसल्याने बँका सुरू करण्याच्या मार्गातील तो एक मोठा अडथळा मानला जात आहे. शासनाची ही नकारात्मक एकतर्फी भूमिका या बँकांना हानीकारक ठरणार असून ११ लाख शेतकरी सभासदांवर अन्याय करणारे आहे, असे स्पष्ट मत याचिकाकर्ते करंजकर यांनी व्यक्त केले आहे.
