सहकारी व जिल्हा बँकांसंदर्भात न्यायालयात याचिका

शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यात याव्यात आणि अभ्यास गट अहवालानुसार सहकारी कृषी बहुउद्देशीय व जिल्हा बँका सुरू करण्यासंदर्भात येथील सामाजिक कार्यकर्ते पां. भा. करंजकर यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेची सुनावणी ११ डिसेंबर रोजी होणार आहे.
सहकार मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र राज्य सहकारी कृषी ग्रामीण बहुउद्देशीय विकास बँक व जिल्हा बँकांच्या समस्यांविषयी अलीकडेच एका बैठकीत चर्चा करण्यात आली. बैठकीस सहकार सचिव, सहकार आयुक्त व निबंधक, प्रशासक यांसह इतर अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीत कर्मचाऱ्यांचे वेतन थकीत असणाऱ्या व वसुली न होणाऱ्या जिल्हा बँकांनी त्यांच्या कर्मचाऱ्यांसाठी सक्तीची सेवानिवृत्ती योजना राबवावी, सभासदांकडील कर्ज वसुलीसाठी सहा टक्के व्याज दराऐवजी तीन टक्के प्रमाणे व्याज आकारण्याचा प्रस्ताव तयार करावा, जिल्हा भूविकास बँकांचे मध्यवर्ती सहकारी बँकेमध्ये विलीनीकरण करण्यात येऊ नये, विभागाने या बँकांबाबत सविस्तर टिपण्णी तयार करून मंत्रिमंडळ बैठकीसाठी प्रस्ताव सादर करावा, असे निर्णय घेण्यात आल्याची माहितीही करंजकर यांनी दिली.