तीर्थयात्रा, पर्यटन किंवा पाच दिवसांपेक्षा अधिक काळासाठी राज्याबाहेर जाताना प्रत्येकाने स्थानिक तहसीलदाराकडे तशी नोंद करणे आता लवकरच अनिवार्य केले जाण्याची शक्यता आहे. उत्तराखंड महाप्रलयानंतर यात्रेकरूंचा शोध व बेपत्ता यात्रेकरूंची संख्या कळण्यासाठी अनेक अडचणी निर्माण झाल्या. या पाश्र्वभूमीवर राज्याचे मदत व पुनर्वसन राज्यमंत्री सुरेश धस यांनी असा कायदाच करावा, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे केली. यावर विचार सुरूअसून येत्या अधिवेशनात या बाबत विधेयक मांडले जाऊ शकेल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून लोक मोठया संख्येने तीर्थयात्रा, पर्यटन किंवा इतर कामासाठी राज्याबाहेर जातात. मात्र, याची कुठेही नोंद केली जात नाही. उत्तराखंडातील महाप्रलयानंतर प्रशासकीय यंत्रणेला आपल्या राज्यातील यात्रेकरूंना मदत करताना, यात्रेवर गेलेल्यांची संख्या जुळवणे शक्य झाले नाही. तब्बल १५ दिवस मंत्री धस यांनी उत्तराखंडात तळ ठोकून राज्यातील अडकलेल्या यात्रेकरूंना मदत केली. परतल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून राज्याबाहेर जाणाऱ्यांची स्थानिक तहसीलमध्ये नोंद असावी, असा कायदे आवश्यक असल्याची भूमिका मांडली. उत्तराखंड दुर्घटनेनंतर यावर गांभीर्याने विचार सुरूअसून तीर्थयात्रा, पर्यटनासाठी राज्याबाहेर जाताना स्थानिक तहसीलला नोंद करणे त्याचबरोबर प्रवासी विमा उतरविणे सक्तीचे करण्याचा विचार सरकारदरबारी सुरू झाला आहे. दि. १५ जुलपासून सुरू होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात या बाबत विधेयक आणले जाणण्याची शक्यता आहे.
