राज्य सरकारचा अध्यादेश मिळताच पिंपरीचे प्रशासन सज्ज

रद्द करण्यात आलेल्या जकातीऐवजी एक एप्रिलपासून स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) लागू करण्यासंबंधीच्या निर्णयाचा राज्य सरकारचा अध्यादेश िपपरी-चिंचवड महापालिकेला मिळाला आहे. त्यानुसार महापालिकेने कृती आराखडा तयार केला असून आगामी दहा दिवसांमध्ये व्यापाऱ्यांच्या नोंदणी प्रक्रियेने त्याची सुरुवात होणार आहे.
महापालिका आयुक्त डॉ. श्रीकर परदेशी यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेमध्ये ही माहिती दिली. एलबीटीच्या अंमलबजावणीसाठी महापालिकेतर्फे सॉफ्टवेअर विकसित करण्यात आले आहे. त्याचे सादरीकरण करण्यासाठी मंगळवारी (५ मार्च) सहाय्यक आयुक्त अशोक मुंढे यांच्यासमवेत त्यांना मुंबईला निमंत्रित करण्यात आले आहे. हे सादरीकरण उत्कृष्ट झाल्यास महापालिकेच्या सॉफ्टवेअरचे मॉडेल राज्यातील अन्य महापालिकांनी उपयोगात आणण्याबाबतचा निर्णय होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
डॉ. श्रीकर परदेशी म्हणाले, राज्याच्या नगरविकास विभागाने एलबीटी लागू करण्यासंदर्भातील दिलेल्या आदेशाची प्रत आम्हाला मिळाली आहे. एलबीटी वसुलीच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रशासनाने कृती आराखडा तयार केला आहे. त्यानुसार व्यापारी आणि औद्योगिक संघटनांची बैठक, मुद्रांक शुल्काविषयीची माहिती, स्थानिक कराबाबतची माहिती, प्रत्येक विभागामध्ये एलबीटी कार्यालयासाठी जागा, आवश्यक कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती, संगणक प्रणालीचा विकास, बँक निश्चित करणे आणि कर्मचारी प्रशिक्षण ही कामे पूर्ण करण्यावर भर देण्यात आला आहे. याखेरीज शहरातील व्यावसायिकांची प्रत्यक्ष तपासणी केली जात आहे.
हेडगेवार भवन (आकुर्डी-प्राधिकरण), झोपडपट्टी पुनर्वसन विभाग इमारत (चिंचवडगाव), क प्रभाग कार्यालय (भोसरी-नेहरुनगर) आणि ड विभाग (अद्याप जागा निश्चित नाही) अशा चार ठिकाणी एलबीटीसाठी कार्यालये सुरू करण्यात येणार आहे. १८८ कर्मचाऱ्यांसह सहाय्यक आयुक्त, आठ अधिकारी, चार लेखापाल, सहा उपलेखापाल,
दहा कॉम्प्युटर ऑपरेटर अशा पदांची निर्मिती करण्यात येणार आहे. सेल्स टॅक्स आणि शॉप अ‍ॅक्ट विभागाकडून व्यापाऱ्यांची
यादी मागविण्यात आली असून ही संख्या २५ हजार ६०० इतकी आहे. त्यामध्ये वाढ होऊ शकते, असा दावा प्रशासनाने
केला आहे.