शिक्षण विभागाच्या अनास्थेमुळे वर्षभरापासून धूळखात पडलेला मोफत गणवेशाचा निधी आता थेट संस्थाचालकांना वितरीत करण्याचा घाट शिक्षण विभागाने घातला आहे. मात्र, सरकारचे निर्देश पायदळी तुडविण्याच्या या प्रकारास अनेकांनी विरोध केला आहे.
दरम्यान, ‘लोकसत्ता’मध्ये या बाबत बुधवारी ठळक वृत्त प्रसिद्ध होताच शिक्षण विभागातील अधिकारी खडबडून जागे झाले. जि. प.चे अध्यक्ष तसेच मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी संबंधितांना फैलावर घेतल्यानंतर आता निधीची विल्हेवाट लावण्याचा आटापिटा सुरू झाला आहे.
इयत्ता पहिली ते चौथीच्या अल्पसंख्य विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेशासाठी आलेला निधी शिक्षण विभागाच्या अनास्थेमुळे वर्षभरापासून पडून आहे. अल्पसंख्य व प्रौढ शिक्षण संचालनालयाकडून एप्रिलमध्ये आलेला निधी खर्च झालाच नाही. काही तालुक्यातल्या गट शिक्षणाधिकाऱ्यांनी माहिती दिली नाही, म्हणून हा निधी खर्च झाला नसल्याचे तकलादू कारण शिक्षण विभाग पुढे करीत आहे.
मोफत गणवेश निधी खर्चताना संबंधित शाळेची मागणी आल्यानंतर गटशिक्षणाधिकाऱ्यांमार्फत यंत्रमाग महामंडळाकडून कापड खरेदी करावे व शाळांना फक्त शिलाईचे पैसे द्यावेत, असे स्पष्ट निर्देश आहेत. पण आता खर्च करण्याच्या लगीनघाईमुळे हा निधी थेट शाळांना देण्याचा घाट घातला जात आहे. शासन आदेश पायदळी तुडवत काही शाळांनी आम्ही विद्यार्थ्यांना गणवेशवाटप केले.
आम्हाला फक्त पैसे द्या, असा हट्ट धरला. त्याला बळी पडत शिक्षणाधिकारी मडावी यांनी शाळांना पैसे वितरीत करण्याबाबत हालचाली सुरू केल्या असल्याचे समजते. दरम्यान, शिवसेनेचे सहसंपर्क प्रमुख प्रकाश कौडगे यांनी या निधीचे योग्य पद्धतीने व शासन निर्देशानुसार वाटप व्हावे, अशी मागणी केली.
