कल्याण डोंबिवली महापालिकेच्या शिक्षण मंडळाच्या अखत्यारीत येणाऱ्या नऊ शाळांचे भूखंड खासगी तत्त्वावर धनाढय़ शिक्षणसम्राटांच्या घशात घालण्याचा डाव महापालिका प्रशासनाने आखला आहे. महापालिकेतील सर्वसाधारण सभेत या निविदा प्रक्रियेला स्थगिती देण्यात आली असली तरी या अजब प्रस्तावामुळे महापालिका वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.
महापलिकेच्या शाळांचे आरक्षित भूखंड रेडीरेकनर दराने खासगी संस्था, ट्रस्ट यांना देण्याची प्रक्रिया प्रशासनाने सुरू केली आहे. या दराने कल्याण डोंबिवलीतील सेवाभावी सामाजिक शैक्षणिक संस्था या प्रक्रियेत येणारच नाहीत अशी व्यवस्था प्रशासनाने केल्याची टीका आता होऊ लागली आहे. त्यामुळे धनाढय़ शिक्षणसम्राटांची सोय करण्यासाठी सुरू असलेल्या या हालचाली तात्काळ बंद करण्याची मागणी मनसेचे सरचिटणीस इरफान शेख व शिवसेना नगरसेवक राजेंद्र देवळेकर यांनी केली आहे.
महापालिकेचे आरक्षित व शैक्षणिक भूखंड शैक्षणिक प्रयोजनासाठी खासगी संस्थांना देण्याचा निर्णय पालिका प्रशासनाने घेतला आहे. यामध्ये ७ प्राथमिक शाळा व २ माध्यमिक शाळांच्या भूखंडांचा समावेश आहे.
या भूखंडांचे एकूण क्षेत्रफळ २३ हजार ९४५ चौरस मीटर आहे. पालिकेच्या आरक्षित जागा संस्था किंवा ट्रस्टला ३० वर्षांच्या कालावधीसाठी रेडीरेकनर दराच्या ५० टक्के दराने भाडेपट्टय़ाने व उर्वरित ३० वर्षांत भाडेपट्टय़ाने देण्यात येणार आहेत. सध्याच्या बाजारमूल्याच्या ५० टक्के दराने म्हणजे ३० वर्षांच्या भाडेपट्टय़ासाठी १० कोटी रुपये व उर्वरित ३० वर्षांसाठी निविदा जाहीर करण्यात आल्या आहेत. ही निविदा प्रक्रिया सेवाभावी संस्थांना जाचक व शिक्षणसम्राटांना सोयीची असल्याने तात्काळ या निविदा प्रक्रियेला स्थगिती देण्याची मागणी आता होऊ लागली आहे.
नगरसेवक देवळेकर यांनी सांगितले, रेडीरेकनरचे दर सेवाभावी शिक्षणसंस्थांना परवडणारे नाहीत. याउलट या संस्था स्वत: जमीन विकत घेऊन त्यावर बांधकामे करतील. पालिकेची निविदा प्रक्रिया पाहिली, तर सेवाभावी संस्थांपेक्षा मुंबई आणि बाहेरील इंग्रजीचे शिक्षण देणाऱ्या व्यापारी संस्थाच या शहरात अधिक प्रमाणात येतील.
कल्याण डोंबिवलीतील अनेक सेवाभावी शिक्षणसंस्था या प्रक्रियेत सहभागी होऊ शकतात, पण पालिकेने जाचक अटी टाकून त्यांचे रस्ते बंद केले आहेत. त्यामुळे ४ फेब्रुवारीची निविदा प्रक्रिया थांबविण्यात यावी. रेडीरेकनरचे दर व्यापारी, बीओटी तत्त्वासाठी योग्य आहेत, पण सेवाभावी शिक्षणसंस्थांसाठी या दराचा का अवलंब केला गेला आहे याचे स्पष्टीकरण प्रशासनाने दिलेले नाही. त्यामुळे ही प्रक्रिया स्थगित करण्याची मागणी देवळेकर यांनी केली आहे.
‘पालिका प्रशासनाने शाळांचे भूखंड बीओटी तत्त्वावर देण्यासाठी शासकीय प्रस्तावाद्वारे निविदा प्रक्रिया केली आहे. महासभेने त्यास स्थगिती दिली आहे. हा स्थगितीचा प्रस्ताव प्रशासनाच्या शासकीय निविदा प्रस्तावाला जोडून निविदा प्रक्रियेबाबत अंतिम निर्णय घेण्यासाठी आयुक्तांना पाठवून देण्यात आला आहे.’