रुपयाची घसरण आणि डॉलरची तेजी यामुळे शहरातील प्लॅस्टिक उद्योग आर्थिक अडचणीत सापडला आहे. त्याचा विपरीत परिणाम केवळ या उत्पादनावरच नाहीतर या क्षेत्रातील रोजगारावरही झाला असून त्याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन राज्य व केंद्र सरकारने या उद्योगावरील कर कमी करून उद्योजकांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी महाराष्ट्र प्लॅस्टिक मॅन्युफॅक्चर्स असोसिएशनचे उपाध्यक्ष प्रकाश गांधी यांनी केली आहे.
यासंदर्भात प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात गांधी यांनी म्हटले आहे, की मागच्या काही दिवसांत डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची प्रचंड घसरण झाली आहे. प्लॅस्टिक उद्योगाला लागणारा कच्चा माल प्रामुख्याने बाहेरच्या देशांमधून आयात करावा लागतो. रुपयांच्या घसरणीमुळे आयात कमालीची खर्चिक बनली असून, आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्च्या मालाच्या किमतीत मोठी वाढ झाली आहे. या उद्योगातील छोटय़ा कारखानदारांना ती परवडणारी नाही. त्याचा फटका सरतेशेवटी ग्राहकांनाच बसणार आहे. शिवाय या उद्योगाचे अस्तित्वच धोक्यात आले असून अनेक कारखाने बंद पडू लागले आहेत. असेच सुरू राहिले तर या उद्योगातील रोजगारावरही गंडांतर येणार आहे.
या बदलत्या अर्थकारणात छोटय़ा स्वरूपात असलेला प्लॅस्टिक उद्योग टिकून राहणे मुश्कील आहे. कच्च्या मालाच्या किमती मागच्या दोन-तीन महिन्यांतच १५ ते २० टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. प्लॅस्टिक उद्योगासाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालाचे दर मुख्यत: पेट्रोलियम पदार्थाच्या दरांशी निगडित आहेत. रिलायन्स, गेल इंडिया, इंडियन ऑईल आदी कंपन्यांनी दि. १ सप्टेंबरला एकाच दिवशी कच्च्या मालाच्या किमतीत १० ते १२ टक्के वाढ केली. छोटय़ा उद्योगात येईपर्यंत ही वाढ २५ टक्क्यांवर पोहोचली आहे. त्यामुळे प्लॅस्टिक उद्योगातील पॅकिंग, मोल्डिंग, ब्लोमोल्डिंग या उत्पादनांवर विपरीत परिणाम झाला असून, त्याचा फटका सर्वसामान्य ग्राहक व शेतकऱ्यांनाही बसणार आहे. या संकटात टिकून राहण्यासाठी या उद्योगावरील अन्य कर कमी करून सर्वसमावेशक दिलासा देणे गरजेचे आहे, असे गांधी यांनी या पत्रकात म्हटले आहे.
