बुलढाणा जिल्ह्य़ातील औद्योगिकीकरणाची दुर्दशा

उद्योगासाठी जिल्ह्य़ाच्या सहा तालुक्यांतील लघु औद्योगिक वसाहतींमध्ये सवलतीच्या नाममात्र दरात देण्यात आलेले कोटय़वधी रुपयांचे औद्योगिक भूखंड धूळ खात पडले असून त्यामुळे मूळ उद्देशालाच हरताळ फासला गेला आहे. भूखंड खाली, उद्योगाचा पत्ता नाही व वसाहत बकाल, अशी एकूणच औद्योगिक वसाहतींची दयनीय अवस्था झाली आहे. लाखोंचे भूखंड अकारण अडकल्याने राज्य लघु औद्योगिक महामंडळ कोटय़वधींचा बोजा सहन करीत आहे.
जिल्ह्य़ातील लघु औद्योगिक वसाहतीत उद्योग थाटण्याच्या नावावर उद्योजकांनी नाममात्र दरात औद्योगिक भूखंड घशात घातल्यानंतर ते केवळ मालमत्ता म्हणून जतन केले आहेत. जिल्ह्य़ात सहा तालुक्यांतील औद्योगिक वसाहतीत ९१३ औद्योगिक भूखंडांपैकी ७३६ भूखंड विविध लघु उद्योग करणाऱ्या उद्योजकांना देण्यात आले आहेत. मात्र, त्यांपैकी केवळ २४७ भूखंडांवर लघु व मध्यम स्वरूपाचे उद्योग सुरू झाले. उर्वरित ६६६ भूखंडांवर उद्योजकांनी कोणतेच सक्षम उद्योग न उभारता अकारण अडकवून ठेवले आहेत. काही उद्योजकांनी सवलतीच्या दरात हे भूखंड पदरात पाडून घेतल्यानंतर त्यावर उद्योग न उभारता तेथे चक्क शेती सुरू केली आहे. लघु औद्योगिक वसाहतीत उद्योग म्हणजे शेती उद्योग, असा अफलातून शोध या महाभागांनी लावला आहे. उद्योग विभाग व राज्य लघु औद्योगिक महामंडळाचे याकडे केवळ दुर्लक्षच नाही, तर संबंधितांना अभय दिले जात आहे.  
औद्योगिकीकरणाच्या माध्यमातून जिल्ह्य़ाच्या विकासाला चालना मिळावी, या उद्देशाने शासनाने खामगाव, मलकापूर, चिखली, बुलढाणा, मेहकर व देऊळगावराजा या सहा तालुक्यांत औद्योगिक वसाहतींची निर्मिती केली. यापैकी खामगाव येथील वसाहतीत ४६४ भूखंड मंजूर करण्यात आले. त्यांपैकी ३७८ भूखंड उद्योगांसाठी देण्यात आले, तर उर्वरित ३९ भूखंडांची परवानगी अद्यापही शासनाच्या उद्योग विभागाकडे प्रलंबित आहे. या वसाहतीत आजमितीस ८६ भूखंड उद्योगाशिवाय रिक्त आहेत. वर्धमान सिन्टेक्स, हिंदुस्थान लिव्हर या दोन मोठय़ा उद्योगांसह १९२ लघु उद्योग सुरू आहेत. मात्र, आर्थिक दिवाळखोरीमुळे २६ उद्योग बंद आहेत. या वसाहतीतील तब्बल १८४ भूखंड उद्योजकांनी उद्योग न उभारता विनाकारण अडकवून ठेवले आहेत. यापैकी काही उद्योजकांनी या भूखंडाचा वापर गोदाम, शेती व निवासी प्रयोजनासाठी केल्याचे आढळून आले आहे.
मलकापूर औद्योगिक वसाहतीत लहान-मोठय़ा उद्योगांसाठी १९० भूखंड मंजूर करण्यात आले आहेत. त्यापैकी १०० भूखंडांचे वाटप करण्यात आले, परंतु या ठिकाणी केवळ ३२ उद्योग सुरू असून, ७८ भूखंड उद्योगाविना पडून आहेत. बेन्झो केमिकल, बिर्ला कॉटसीन व पेपर मिल वगळता बहुतांश लघु उद्योग विविध कारणांमुळे बंद आहेत. येथे अद्यापही १० भूखंड रिकामे आहेत. चिखली औद्योगिक वसाहतीत १६६ भूखंड मंजूर करण्यात आले होते. हे सर्व वितरित करण्यात आले. मात्र, यांपैकी केवळ १५ भूखंडांवर उद्योग सुरू असून उर्वरित १५१ भूखंडांपैकी काही भूखंडांचा वापर उद्योजकांनी चक्क शेतीसाठी सुरू केला आहे. बुलढाणा औद्योगिक वसाहतीची अतिशय केविलवाणी अवस्था आहे. या वसाहतीमधील केवळ २४ भूखंड मंजूर करण्यात आले असून, ते वाटप करण्यात आले आहेत. मात्र, त्यांपैकी अवघ्या ६ भूखंडांवर लघु व्यवसाय सुरू करण्यात आले असून, उर्वरित १८ भूखंड उद्योजकांनी उद्योग न उभारता अडकवून ठेवले आहेत. सुरू असलेल्या उद्योगांपैकी २ उद्योग आर्थिक डबघाईस आले आहेत. मेहकर औद्योगिक वसाहतीत ३८ पैकी ३८, तर देऊळगावराजा औद्योगिक वसाहतीतील ३१ पैकी ३० भूखंडांचे वाटप करण्यात आले. शासनाकडून उद्योगाच्या नावाखाली नाममात्र दरात भूखंड पदरात पाडून उद्योग सुरू न करता ते उद्योजकांनी अकारण अडकवून ठेवले आहेत. ही शासनाची व उद्योग खात्याची चक्क फसवणूक आहे. असे भूखंड उद्योजकांकडून परत घ्यावेत व उद्योग सुरू करणाऱ्या व्यावसायिकांना देण्यात यावेत, अशी मागणी आहे.