पुणे व िपपरी महापालिकेतील परिवहन समित्या बरखास्त करून स्थापन झालेल्या पीएमपीएलसाठी केंद्र सरकारच्या ‘जेएनयूआरएम’ अभियानाअंगर्तत मागील पाच वर्षांत मिळालेल्या ४६० कोटी रुपयांच्या निधीचे लेखापरीक्षण करण्यात आले नसल्याचे माहिती अधिकारात उघड झाले आहे.
पुणे व िपपरी महापालिकेकडून मार्च २००७ ते ५ डिसेंबर २०१२ या कालावधीत ४६० कोटी १३ लाख रुपयांचा निधी पीएमपीला मिळाला आहे. पुणे महापालिकेने २००७-०८ मध्ये ३ कोटी ९७ लाख २००८-०९ मध्ये ६६ कोटी ८६ लाख, २००९-२०१० मध्ये ६४ कोटी ७ लाख, २०१०-११ मध्ये ५६ कोटी २० लाख २०११-२०१२ मध्ये ३६ कोटी ४० लाख आणि चालू वर्षांत मार्च ५ डिसेंबर २०१२ अखेरीस ५६ कोटी ९४ लाख रुपये असे मिळून २८४ कोटी ४७ लाख रुपयांचा निधी दिला आहे. त्यात कर्मचाऱ्यांच्या वेतनपूर्तीसाठी ५२ कोटी ९२ लाख, बोनससाठी ४५ कोटी ४२ लाख, बस खरेदीसाठी १४१ कोटी ९८ लाख, उचल रक्कम ३८ कोटी १० लाख, विद्यार्थी पाससाठी ६० कोटी ४ लाख रुपयांचा समावेश आहे.
िपपरी पालिकेने याच क्रमाने पहिल्या वर्षी ४० कोटी ८७ लाख, दुसऱ्या वर्षी २५ कोटी ७९ लाख, तिसऱ्या वर्षी ४७ कोटी २३ लाख, चौथ्या वर्षी ११ कोटी १९ लाख, पाचव्या वर्षी २३ कोटी ६६ लाख आणि चालू वर्षांत डिसेंबपर्यंत २६ कोटी ९० लाख रुपये १७५ कोटी ६५ लाख रुपये दिले आहेत. त्यात कर्मचाऱ्यांच्या वेतनपूर्तीसाठी २० कोटी ३० लाख, बोनससाठी २० कोटी १७ लाख, बस खरेदीसाठी ४८ कोटी १४ लाख, उचल रक्कम ७७ कोटी २९ लाख आणि विद्यार्थी पाससाठी ९ कोटी ७३ लाख रुपयांचा समावेश आहे. दोन्ही महापालिकेकडून मिळालेल्या या निधीचे लेखापरीक्षण न झाल्याने सर्वाच्याच भुवया उंचावल्या आहेत. त्यावर कळस म्हणजे, याबाबत शासनाकडून कोणतेही आदेश मिळाले नसल्याचे प्रशासनाने उत्तरात नमूद केले आहे.
