सूचना भरपूर, प्रशासनाचा लागेना सूर

कराचीवाला चौकात खूश जैन याचा अपघाती मृत्यू झाल्यानंतर संतप्त जमावाने अपघातग्रस्त मालमोटार चालकास मारहाण करून आपला संताप शमविला असला तरी अपघाताबद्दलच्या संवेदना निरनिराळ्या संघटनांनी लेखी निवेदनांमधून पोलीस व जिल्हा प्रशासनापर्यंत पोहोचविल्या आहेत. त्यात प्रामुख्याने वाहतूक व्यवस्था सुधारविण्या संदर्भात सूचना करण्यात आल्या असल्या तरी प्रशासन त्यास कसा प्रतिसाद यासह नियमांचे पालन करण्याचे दायित्व असणाऱ्या वाहनधारकांच्या भूमिकेवर बरेच काही अवलंबून आहे.
कुठलीही दुर्घटना घडली की, पर्याय सुचविण्यासाठी किंवा उपाययोजना करावी म्हणून निरनिराळ्या पक्ष संघटनांकडून प्रशासनाला लेखी निवेदने दिली जातात. केवळ निवेदन देऊन प्रसिद्धीच्या झोतात येणारी मंडळी मात्र उघडपणे कुठल्याही बाजुने बोलायला तयार नसणे हा नेहमीचा अनुभव आहे. शाळकरी मुलांची वाहतूक करणाऱ्या रिक्षाचालक मालकांची संख्या मोठी असल्याने राजकीय फायदा-तोटा गृहीत धरूनच राजकीय पक्ष या संदर्भात सावध भूमिका ठेवतात. शाळकरी मुलांची वाहतूक बंद करावी किंवा नेमक्या किती मुलांची वाहतूक करायला हवी हेही उघडपणे बोलले जात नाही. अपघात झाल्यावर घटनास्थळी येऊन हळहळ व्यक्त करायची आणि तेवठय़ा पुरता उठाव करून तो प्रश्न बाजुला सारायचा, अशी कार्यपद्धती आहे. यामुळेच अप्पर पोलीस अधीक्षक अखिलेख कुमार यांनी पक्ष संघटनांच्या शिष्टमंडळाला सुनावले. वाहतूक आणि शहरातील बॅनर या दोन्ही बाबतीत ठोस अशी मोहीम हाती घेतो, पण पोलीस व अन्य अधिकाऱ्यांना निपक्षपातीपणे काम करू द्यायला हवे. कुणाचे दूरध्वनी यायला नकोत असे अखिलेशकुमार यांनी म्हटले आहे.
हे उदाहरण वाहतुकीची बिघाडीचे कारण सांगण्यासाठी पुरेसे ठरते. यामुळेच एका मोटार सायकलवर तीन जण किंवा एका वाहनात क्षमतेहून अधिक प्रवासी बिनधास्त प्रवास करतात. दरम्यान, खुश जैनच्या अपघातानंतर शिवसेनेच्या शिष्ट मंडळाने जिल्हा प्रशासनाला निवेदन दिले. शहरातील चौका चौकातील बंद सिग्नल यंत्रणा सुरू करावी, ‘नो पार्किंग झोन’ जाहीर करावा, दिवसा अवजड वाहनांना प्रवेश देऊ नये, सिग्नल असलेल्या चौकांमध्ये फलक उभारले जावू नये, रस्ते दुभाजकांवर ‘झेब्रा क्रॉसिंग’ करावी आदी मागण्यांचा निवेदनात समावेश आहे.  अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यांच्यातर्फेही निवेदन देण्यात आले आहे. वळण रस्ता असताना शहरातील मुख्य बाजारपेठेतून अवजड वाहनांना प्रवेश का नाकारला जात नाही, असा प्रश्नही या निमित्ताने उपस्थित केला जात आहे.