डिझेलच्या वाढत्या किमती, गाडय़ांना लागणारे सुटे भाग, टायर, टय़ुब, बॅटरी, वंगण यावर होणारा अवाढव्य खर्च, सतत नादुरुस्त पडणाऱ्या बसेस यामुळे वर्षभरातील जमा-खर्चाचे गणित जुळविताना नाकीनऊ येणाऱ्या ठाणे जिल्ह्य़ातील वेगवेगळ्या परिवहन उपक्रमांना खाकी वर्दीतील फुकटय़ा प्रवाशांचा नाहक भरुदड सहन करावा लागत आहे. ठाणे, नवी मुंबई आणि कल्याण-डोंबिवली या महापालिकांच्या बसेसमधून विनातिकीट प्रवास करणाऱ्या पोलीस कर्मचाऱ्यांची संख्या मोठी असून या प्रवासापोटी पोलीस आयुक्तालयामार्फत संबंधित परिवहन उपक्रमांना या रकमेचा परतावा करणे बंधनकारक असते. असे असताना ठाणे, नवी मुंबई पोलिसांनी त्या-त्या परिवहन उपक्रमाचे सुमारे दहा कोटी रुपये थकविले असून फुकटय़ा पोलीस प्रवाशांचा भार उपक्रमांना नकोसा होऊ लागला आहे.
ठाणे जिल्ह्य़ात ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण, डोंबिवली तसेच वसई-विरार महापालिकेमार्फत परिवहन सेवा पुरविली जाते. यापैकी वसई-विरार महापालिकेने अगदी सुरुवातीपासून खासगीकरणाच्या तत्त्वाचा अवलंब केला आहे. इतर महापालिकांनी मात्र शेकडोंच्या संख्येने बसेसची खरेदी करत खासगीकरणापासून सध्या तरी दूर राहाणेच पसंत केले आहे. गृह विभागाच्या एका नियमानुसार या परिवहन उपक्रमाच्या बसेसमधून पोलीस कर्मचाऱ्यांना विनाशुल्क प्रवास करण्याची मुभा करण्यात आली आहे. अनेकदा पोलीस कर्मचाऱ्यांना गुन्हेगारांना घेऊन वेगवेगळ्या न्यायालयात जावे लागते. प्रत्येक वेळी पोलीस ठाण्यातील वाहने त्यासाठी उपलब्ध होत नाहीत. त्यामुळे गुन्हेगारांना बेडय़ा ठोकून पोलीस बंदोबस्तात टीएमटी, एनएमएमटी, केडीएमटी अशा बसमधून प्रवास करत न्यायालयात ये-जा करावी लागते. अशा प्रवासासाठी संबंधित पोलीस कर्मचाऱ्यासह गुन्हेगारालाही विनाशुल्क प्रवास करण्याची सवलत असते. या सगळ्या प्रवासाची नोंद संबंधित वाहकामार्फत ठेवली जाते. त्यानुसार पोलीस आयुक्तालयामार्फत तिकिटाच्या रकमेचा परतावा उपक्रमांना केला जातो.
खाकी वर्दीचा हप्ता थकला
दरवर्षी गृह विभागामार्फत पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या प्रवासाचे अनुदान संबंधित आयुक्तालयामार्फत परिवहन विभागाकडे वर्ग केले जाते. मात्र, गेल्या काही वर्षांपासून गृह विभागाने पोलीस अनुदानाचे कोटय़वधी रुपये थकविल्याने ठाणे जिल्ह्य़ातील परिवहन उपक्रमांना खाकी वर्दीतील पोलीस कर्मचाऱ्यांचा प्रवास नकोसा होऊ लागला आहे. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार ठाणे महापालिका परिवहन उपक्रमास गेली सहा वर्षे पोलीस प्रवासांचा हप्ता मिळालेला नाही. त्यामुळे ‘टीएमटी’चे सुमारे सहा कोटी रुपये पोलिसांकडून येणे आहेत. या वर्षी सहा कोटीपैकी चार कोटींचा तरी भरणा करा, अशी विनंती टीएमटीने ठाणे पोलीस आयुक्तांकडे केली आहे. मात्र, त्यास फारसा प्रतिसाद मिळालेला नाही. नवी मुंबई पोलिसांचा कारभारही यापेक्षा वेगळा नाही. गेल्या संपूर्ण वर्षांत पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या प्रवासाचा छदामही एनएमएमटीकडे भरणा झालेला नाही. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार एनएमएमटीचे सुमारे साडेतीन कोटी रुपये पोलिसांकडून येणे आहेत. २०११ मध्ये नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयाने दीड कोटी रुपयांचा भरणा एनएमएमटीकडे केला होता. त्यानंतर फुकटा प्रवास सुरूच आहे. कल्याण-डोंबिवली महापालिका परिवहन उपक्रमाचे सुमारे एक कोटी रुपयांची थकबाकी ठाणे पोलिसांकडे असून गृह विभागाकडून अनुदान आल्याशिवाय पैसे भरणे शक्य नाही, अशी हतबल प्रतिक्रिया ठाण्यातील एका वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याने वृत्तान्तला दिली.
अंदाजपत्रकात आकडे मात्र फुगले
ठाणे, नवी मुंबई पोलीस कधीतरी कर्मचाऱ्यांच्या प्रवासाचे पैसे भरतील यासाठी या दोन्ही परिवहन उपक्रमांनी आपल्या अर्थसंकल्पात काही फुगीर आकडय़ांची गणिते मांडली आहेत. टीएमटीने यंदा पोलीस प्रवासाचे पैसे मिळतील असे गृहीत धरून विकासाच्या काही योजना आखल्या आहेत. नवी मुंबई परिवहन उपक्रमानेही पोलीस आयुक्तांकडे पुन्हा एकदा थकीत पैशाची मागणी करत तीन कोटी रुपयांची वसुली होईल, असा अंदाज धरला आहे. प्रत्यक्षात पोलीस विभागाचा पूर्वानुभव लक्षात घेता हे पैसे यंदा तरी मिळतील का, या विषयी मात्र या दोन्ही उपक्रमांच्या मनात शंकाच आहे.
