* राज्यभरात १५४ प्रकरणे उघडकीस
* ४७ पोलीस कर्मचाऱ्यांचा समावेश
गेल्या तीन महिन्यात राज्यभरात लाचखोरीची १५४ प्रकरणे उघडकीस आली असून पोलीस विभागाने यंदा देखील आपले ‘अव्वल’ स्थान टिकवले आहे. लाच स्वीकारताना ४७ पोलीस कर्मचारी पकडले गेले आहेत. गेल्या वर्षी १६७ पोलिसांच्या विरोधात कारवाई करण्यात आली होती. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने १ जानेवारी ते ३१ मार्च या कालावधीत लाचखोरीच्या १५४ प्रकरणांमध्ये कारवाई केली आहे. १९३ जणांना अटक करण्यात आली. लाचेची तब्बल ९८ लाख ९१ हजार ४२६ रुपयांची रक्कम भ्रष्टाचार प्रतिबंधक खात्याने (एसीबी) जप्त केली आहे. गेल्या वर्षांत लाचखोरीची ४८९ प्रकरणे उघडकीस आली होती. गेल्या काही वर्षांत लाचखोरीत आघाडीवर असलेल्या महसूल विभागाला गेल्या वर्षी पोलीस विभागाने मागे टाकले.
गेल्या तीन महिन्यातील आकडेवारीनुसार पोलीस विभागातील सर्वाधिक ४० प्रकरणे निदर्शनास आली. ४७ पोलीस पकडले गेले. महसूल विभागाचे ४८ कर्मचारी पकडले गेले आहेत. महापालिकांमध्ये १९, पंचायत समित्यांमध्ये १०, जिल्हा परिषदांमध्ये ७, आरोग्य विभाग ७, महावितरण कंपनी ८, वन विभाग, सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग, राज्य अबकारी, शिक्षण विभागातील प्रत्येकी ४, म्हाडा, राज्य परिवहन, धर्मदाय आणि कृषी विभागाचे प्रत्येकी ३, नगर परिषद, सार्वजनिक बांधकाम, पशुसंवर्धन, रजिस्ट्रेशन, सामाजिक न्याय आणि अर्थ विभागाचे प्रत्येकी २ कर्मचारी आतापर्यंत लाच स्वीकारताना एसीबीच्या जाळयात अडकले आहेत. उद्योग व ऊर्जा विभाग आणि ग्रामविकास विभागातही प्रत्येकी एक कर्मचारी पकडला गेला आहे.याशिवाय राज्यात गेल्या तीन महिन्यांमध्ये उत्पन्नाच्या ज्ञात स्त्रोतांपेक्षा अधिक संपत्ती गोळा केल्या प्रकरणी सार्वजनिक बांधकाम विभागातील वर्ग दोनच्या एका अधिकाऱ्याच्या विरोधात कारवाई करण्यात आली आहे. या अधिकाऱ्याकडे उत्पन्नाच्या प्रमाणाबाहेर सुमारे १४ लाख ३० हजार रुपयांची मालमत्ता आढळून आली आहे. गेल्या वर्षांत प्रमाणाबाहेर संपत्ती गोळा करणाऱ्या २२ अधिकाऱ्यांच्या विरोधात एसीबीने कारवाई केली होती.
गेल्या काही वर्षांत लाचखोरीच्या प्रकरणांमध्ये सातत्याने वाढ होताना दिसून आली आहे. २००८ मध्ये ३६० प्रकरणे निदर्शनास आली, २००९ मध्ये ४०५, २०१० मध्ये ४८६, २०११ मध्ये ४७९ तर २०१२ मध्ये ४८९ प्रकरणांमध्ये एसीबीने कारवाई केली. लाचखोरांना वेसण घालण्यासाठी एसीबीने जनजागृती मोहीम सुरू केल्यानंतर तक्रार देणाऱ्यांच्या संख्येतही वाढ झाल्याचे दिसून आले आहे. लोकांना लाचखोरांच्या विरोधात निर्भयपणे तक्रार करता यावी यासाठी एसीबीने मोबाईलवर ‘एसएमएस’ पाठवून देखील माहिती पोहचवली. तीन महिन्यात लाच स्वीकारताना सर्वाधिक १३१ तृतीय श्रेणी कर्मचारी पकडले गेले असले, तरी वर्ग १ चे १५ आणि वर्ग २ च्या १७ अधिकाऱ्यांनाही जाळयात अडकवण्यात एसीबीला यश मिळाले आहे. या १३१ तृतीय श्रेणी कर्मचाऱ्यांनी स्वीकारलेली लाचेची रक्कम ७४ लाख रुपये आहे. वर्ग १ च्या लाचखोर अधिकाऱ्यांकडून २१ लाख रुपयांची रक्कम जप्त करण्यात आली आहे. गेल्या वर्षी लाच घेताना वर्ग १ च्या ४९ अधिकाऱ्यांना अटक करण्यात आली होती. त्यात पोलीस खात्यातील १६ कर्मचाऱ्यांचा समावेश होता. एसीबीने गेल्या तीन महिन्यांमध्ये ज्या १९३ लाचखोर सरकारी कर्मचाऱ्यांना गजाआड केले आहे त्यात ४७ पोलीस आणि ४८ महसूल विभागाचे कर्मचारी आहेत.
लाचखोरीत पोलीस खाते ‘अव्वल नंबर’
गेल्या तीन महिन्यात राज्यभरात लाचखोरीची १५४ प्रकरणे उघडकीस आली असून पोलीस विभागाने यंदा देखील आपले ‘अव्वल’ स्थान टिकवले आहे. लाच स्वीकारताना ४७ पोलीस कर्मचारी पकडले गेले आहेत. गेल्या वर्षी १६७ पोलिसांच्या विरोधात कारवाई करण्यात आली होती.
First published on: 06-04-2013 at 03:36 IST
मराठीतील सर्व नागपूर वृत्तान्त बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Police department on top in corruption