गोवंशाची छायाचित्रासह माहिती घेण्याचे पोलिसांपुढे आव्हान

गोवंश हत्या बंदी कायदा लागू झाल्यावर राज्यातील पहिला गुन्हा येथे दाखल झाल्यानंतर पोलिसांनी आता शहरामधील सर्व गोवंशाची छायाचित्रासह माहिती जमा करण्याची मोहीम हाती घेतली आहे. पाळीव जनावरांच्या नावाने गोवंशाची हत्या होऊ नये या हेतूने पोलीस दलातर्फे ही मोहीम हाती घेण्यात आली असली तरी पोलीस कर्मचाऱ्यांपुढे हे एक आव्हानच असल्याचे मानले जात आहे.
या संदर्भात बुधवारी येथील पोलीस नियंत्रण कक्षात वरीष्ठ महसूल व पोलीस अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत गोवंश मालकांनी संबंधित पोलीस ठाण्यांमध्ये सदरची माहिती जमा करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. गेल्या महिन्यात गोवंश हत्या बंदी कायदा लागू झाल्यानंतर गोवंशाची हत्या केल्याप्रकरणी येथील तीन जणांविरूध्द आझादनगर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या तिघांनाही पोलिसांनी अटक केली. अशा प्रकारे राज्यातील हा पहिलाच गुन्हा होता. या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी पोलिसांनी कंबर कसली असून त्याचाच भाग म्हणून गोवंशाची माहिती संकलीत करण्याची कल्पना पुढे आली आहे.
पाळीव जनावरे असल्याचे भासवत त्यांची हत्या करत गोवंश हत्या बंदी कायद्याचे उल्लंघन होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसेच पाळीव जनावरे असतांना ती हत्येसाठी आणल्याची गुप्त माहिती देऊन अज्ञात व्यक्तिंकडून पोलिसांचीही दिशाभूल होऊ शकते. त्याला आळा घालण्यासाठी शहरातील सर्व गोवंशाची छायाचित्रासह माहिती पोलिसांतर्फे संकलीत करण्यात येणार आहे. त्यासाठी अप्पर जिल्हाधिकारी रामचंद्र पवार, अप्पर पोलीस अधीक्षक सुनील कडासने यांच्या उपस्थितीत पशुधन मालकांची बैठक झाली. बैठकीस शहरातील काही प्रमुख मौलानांनाही आमंत्रित करण्यात आले होते. हे सर्व असले तरी वास्तवात शहरातील सर्व गोवंशाची छायाचित्रांसह माहिती घेणे हे सहजसोपे काम नसल्याचे पोलीस कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे. या कामात अनेक समस्या निर्माण होण्याची शक्यता आहे. ही मोहीम अत्यंत संवेदनशील असल्याने ती राबविताना अत्यंत काळजी घ्यावी लागणार आहे. दोन्ही समाजातील कोणताही घटक ही मोहीम राबविताना दुखावू नये, यासाठी पोलिसांना प्रयत्न करावा लागणार आहे. म्हणजेच कायदा व सुव्यवस्थेला कुठेही धक्का पोहोचणार नाही याकडे लक्ष देणे भाग आहे.
मालेगावची  संवेदनशील शहर म्हणून गणना केली जाते. गोवंश हत्या बंदी कायद्याने अनेकांवर उपासमारीची वेळ येण्याची भीती एका घटकाकडून व्यक्त केली जात असताना दुसरीकडे या कायद्यामुळे अवैध पध्दतीने गोवंश हत्या बंदीला उत्तेजन मिळेल, असाही सूर व्यक्त करण्यात येत आहे. हा कायदा होण्यापूर्वी मालेगाव तालुक्यासह धुळे जिल्ह्यातील साक्री तालुक्यात अवैधपणे कत्तलखान्याकडे नेण्यात येणाऱ्या गुरांना पकडण्याच्या अनेक घटना घडल्या आहेत. अलीकडेच नंदुरबार येथे अशाच एका घटनेवरून दंगलही उसळली होती. हिंदुत्ववादी संघटनांकडून गेल्या कित्येक वर्षांपासून गोवंश हत्या बंदी करण्याची मागणी करण्यात येत होती. अखेर त्यांची ही मागणी मान्य झाल्याने गोवंश हत्या बंदी थांबणार असली तरी या बंदीचे काही सामाजिक परिणामही उद्भवण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. या बंदीमुळे मालेगावसारख्या शहरात पोलिसांवरील जबाबदारी अधिकच वाढणार असल्याचेही म्हटले जात आहे.