येथील विद्यार्थ्यांच्या अपघाती मृत्यूला अवैध वाहतूक कारणीभूत असल्याचा प्राथमिक निष्कर्ष काढण्यात येत असला तरी अशा बेकायदेशीर वाहतुकीला पाठिशी घालणारी प्रशासकीय यंत्रणा वर्षभर डोळे झाकून बसते त्याचे काय, असा संतप्त सवाल पालकांसह सामाजिक संघटनांकडून उपस्थित केला जात आहे. एखादा मोठा अपघात झाला की मग बेकायदेशीर वाहतूक केल्याच्या आरोपाखाली गुन्हा नोंदवून रोष कमी करण्याचा आणि पुन्हा त्याच अवैध वाहतुकीला हिरवा कंदील दाखवायचा, असा अलिखीत नियम शहरासह जिल्ह्यात लागू आहे.
शहरातील मुख्य बाजारपेठेत शालेय विद्यार्थ्यांची वाहतूक करणाऱ्या रिक्षामधून पडल्याने खुश अमित जैन (७ वर्ष) या नॉर्थ पॉइंट शाळेत दुसरीच्या वर्गात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा भरधाव मालमोटारीखाली सापडून मृत्यू झाला. या अपघातानंतर प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांसह शहर वाहतूक नियंत्रण शाखा, पोलीस प्रशासन, व्यापारी संघटना आदींचे अचानक डोळे उघडले.
एरव्ही वर्षभर शालेय वाहतूक करणाऱ्या रिक्षावाल्यांना उघडय़ा डोळ्यांनी पाहणाऱ्यांच्या भावना अनावर झाल्या आणि रिक्षातून बेकायदेशीरपणे विद्यार्थ्यांची वाहतूक होत असल्याचा ‘साक्षात्कार’ झाला. अधिकाऱ्यांनी लागलीच रिक्षाचालक, मालकांची बैठक घेऊन शाळकरी मुलांच्या वाहतुकीचे नियम, अटी-शर्तीचा पाढा वाचला. यापुढे बेशिस्त व नियमबाह्य प्रवासी वाहतूक खपवून घेतली जाणार नाही, नियमानुसार परवाना, विमा काढून प्रवासी वाहतूक करावी लागेल अशी तंबीही दिली गेली. यामुळे पुढील दोन ते तीन दिवसात विद्यार्थी वाहतूक करणाऱ्यांना या ‘नव्या’ नियमांचे पालन करावे लागणार आहे.
सद्यस्थितीत शालेय विद्यार्थी वाहतुकीचा रितसर परवाना नेमका किती जणांकडे आहे, ज्या खासगी शिक्षण संस्थांच्या बसेस रस्त्यांवर दिसतात, त्यांचा तरी अधिकृत परवाना आहे काय, त्यांच्या बसेसची किती विद्यार्थी वाहतुकीची परवानगी आहे, असे एक ना अनेक प्रश्नांवर उहापोह सुरू झाला आहे. ज्या अ‍ॅटोरिक्षामधून १५ ते २० विद्यार्थ्यांची वाहतूक होते, त्याच रिक्षात आपल्या पाल्यास सामावून घ्या, पण तुमच्याच रिक्षात त्याला शाळेत सोडा, असे साकडे घालणाऱ्या पालकांनीही त्यांची मानसिकता बदलणे आवश्यक असल्याचा सूर उमटत आहे. विद्यार्थ्यांना अक्षरश: कोंबून वाहतूक करणाऱ्या रिक्षाचालकाला नियमानुसार पाच किंवा सहा जणांचीच ने-आण करणे बाध्य करण्याच्या विषयात पालकांचाही आर्थिक सहभाग महत्वाचा ठरतो, हे दुर्लक्षिता येणार नाही.