पोलिसांना गुन्हा दाखल करून तपास करण्याचा पूर्ण अधिकार असून न्यायालय त्यांच्या कामात हस्तक्षेप करू शकत नाही, असा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आहे.
गुन्हा दाखल करून तपास करणे पोलिसांवर बंधनकारक आहे. हा त्यांचा घटनादत्त अधिकार असून, उच्च न्यायालय स्वत:चे अधिकार वापरून त्यात हस्तक्षेप करू शकत नाही; हे अधिकार दुर्मिळातील दुर्मिळ प्रकरणातच वापरायचे असतात, असे सांगून न्या. अशोक भंगाळे यांनी बुलढाणा जिल्ह्य़ातील चिखली येथील १४ आरोपींचा अनुसूचित जाती- जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याखाली होणाऱ्या चौकशीविरुद्धचा फौजदारी अर्ज फेटाळून लावला.
चिखली येथील दिलीप खेडकर व त्यांच्या कुटुंबातील १३ जणांविरुद्ध अनुसूचित जाती- जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याखाली गुन्हा दाखल करून तपास सुरू करावा, असा आदेश तेथील प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी दिला होता. न्यायदंडाधिकाऱ्यांना असा आदेश पारित करण्याचा अधिकार किंवा कार्यकक्षा नसल्याचे सांगून त्याला या लोकांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम ४८२ अन्वये असलेल्या अधिकारांचा वापर करून वरील आदेश रद्द करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने द्यावेत, अशी विनंती त्यांनी केली होती. न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी तक्रारकर्त्यांना योग्य त्या प्राधिकाऱ्यांकडे जाण्याचे निर्देश द्यायला हवे होते, असा युक्तिवाद करून, पोलिसांनी एफआयआर दाखल केल्यामुळे आपल्यावर खटला दाखल होऊ शकतो अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली होती.
तथापि, हे प्रकरण अद्याप तपासाच्या टप्प्यावरच असताना अर्जदार कुठल्या अधिकारात उच्च न्यायालयात आले, अशी उलट विचारणा न्यायालयाने केली. फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १५६ अन्वये चौकशीचा आदेश देऊन प्रकरण तपासाच्या टप्प्यावर असताना आरोपींना एफआयआरला आक्षेप घेण्याचा काहीही अधिकार नाही, असे न्या. भंगाळे यांनी कायद्यातील तरतुदींच्या आधारे नमूद केले. केवळ वरील कलमाखाली चौकशीचा आदेश दिल्यामुळे आरोपींविरुद्ध खटला सुरू आहे असे म्हणता येत नाही. ही कृती पोलिसांना गुन्हा दखलपात्र होत असल्यास त्याचा तपास करण्याचा अधिकार वापरण्यास सांगणाऱ्या प्रशासकीय आदेशाच्या स्वरूपात आहे, हे त्यांनी स्पष्ट केले.
न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी तक्रारीची दखल घेण्यास नकार दिला, तरी ते पोलिसांना गुन्हा दाखल करून तपास सुरू करण्याचा आदेश देऊ शकतात. आपल्याला अटक होईल अशी भीती असलेल्या अर्जदारांना अटकपूर्व जामिनासाठी इतरत्र दाद मागण्याचा किंवा अटक झाल्यास जामीन घेण्याचा पर्याय असू शकतो. त्यामुळे त्यांचा अर्ज दखलयोग्य नसल्याचे सांगून न्यायालयाने तो फेटाळून लावला.
