ठाणे ग्रामीण पोलीस मुख्यालयासाठी उभारण्यात आलेल्या नव्या चार मजली इमारतीमध्ये ठाणे शहर पोलिसांचे मुख्यालय हलविण्याच्या हालचालींना आता वेग येऊ लागला आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या तुलनेत शहर मुख्यालय इमारत अपुरी पडू लागल्याने ग्रामीण मुख्यालयाची नवी इमारत शहर पोलिसांना देऊ करण्यात आली आहे. त्यामुळे शहर पोलीस मुख्यालयाची इमारत रिक्त होणार असून त्या जागी ग्रामीण पोलिसांचे मुख्यालय हलविण्यात येणार आहे. त्यामुळे येत्या ऑगस्ट महिन्यात ठाणे शहर आणि ग्रामीण मुख्यालय इमारत अदलाबदली होण्याची चिन्हे आहेत. ठाणे येथील खारकर आळी परिसरात सुमारे २५ वर्षांपूर्वी शहर पोलीस मुख्यालयाची इमारत उभारण्यात आली. गेल्या काही वर्षांमध्ये शहर पोलीस आयुक्तालयाचा कारभार वाढू लागला असून वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांच्या संख्येतही मोठी वाढ झाली आहे. ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर, भिवंडी अशा चार महापालिका आणि अंबरनाथ, बदलापूर अशा दोन नगरपालिका आयुक्तालयाच्या हद्दीत येतात. ठाणे, कल्याण, भिवंडी, उल्हासनगर आणि वागळे अशा पाच परिमंडळांचा आयुक्तालयामध्ये समावेश असून त्यामध्ये ३३ पोलीस ठाणी येतात. ठाणे शहर पोलीस आयुक्तालयामध्ये आयुक्त, सहपोलीस आयुक्त, चार अप्पर पोलीस आयुक्त, दहा पोलीस उपायुक्त, २६ साहाय्यक पोलीस आयुक्त, १२८ पोलीस निरीक्षक, १५३ साहाय्यक पोलीस निरीक्षक, २०७ पोलीस उपनिरीक्षक आणि पाच हजारांहून अधिक कर्मचारी कार्यरत आहेत. ठाणे, कल्याण, भिवंडी, उल्हासनगर, वागळे या परिमंडळांसह वाहतूक शाखेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसाठी स्वतंत्र कार्यालये आहेत. उर्वरित सर्व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची कार्यालये शहर मुख्यालय इमारतीमध्ये आहेत. पण सध्या या अधिकाऱ्यांच्या तुलनेत या इमारतीची जागा अपुरी पडू लागली आहे. दरम्यान, ठाणे ग्रामीण पोलीस मुख्यालयासाठी नवी चार मजली इमारत उभारण्यात आली आहे. मात्र शहर पोलिसांच्या तुलनेत ग्रामीण पोलीस दलामध्ये वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची संख्या कमी असल्याने या इमारतीमध्ये पोलीस अधीक्षकांसह जेमतेम वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची कार्यालये तयार करण्यात आली आहेत. त्यामुळे इमारतीमधील उर्वरित जागेचा वापर त्यांच्याकडून फारसा होण्याची शक्यता कमीच होती. त्यामुळेच ठाणे शहर आणि ग्रामीण मुख्यालय इमारत अदलाबदलीचा प्रस्ताव शहर पोलिसांनी शासनाकडे पाठविला होता. ग्रामीण पोलिसांसाठी नव्याने उभारण्यात आलेली चार मजली इमारत शहर पोलीस मुख्यालयासाठी द्यावी, तर शहर पोलीस मुख्यालय इमारतीची जागा ग्रामीण पोलिसांसाठी पुरेशी असल्याने त्यांना तेथे स्थलांतरित करण्यात यावे, असा हा प्रस्ताव होता. त्यास शासनाकडूनही मान्यता मिळाली आहे.
