मुंबईत दहशतवादी हल्ला होण्याच्या ४ वर्षे आधीच सागरी सुरक्षेतील त्रुटी एका पोलीस अधिकाऱ्याच्या लक्षात आली होती. त्याने त्या विरोधात तपास सुरू करताच त्याला खोटय़ा गुन्ह्य़ात अडकविण्यात आले. नुकतीच न्यायालयाने या अधिकाऱ्याची निर्दोष मुक्तता केली. पण त्याच्या अटकेमुळे सागरी सुरक्षेचा तपास तिथेच खोळंबला होता आणि त्याच त्रुटींच्या आधारे ४ वर्षांनी म्हणजेच २६/११ला दहशतवादी हल्ला झाला. जर या अधिकाऱ्यास तेव्हा अटक झाली नसती तर कदाचित सागरी मार्गाने दहशतवादी येऊ शकले नसते..
२६ नोव्हेंबर २००८ रोजी मुंबईवर झालेल्या हल्ल्यातील दहशतवादी सागरी मार्गाने मुंबईत आले होते. सागरी मार्ग असुरक्षित असल्याची जाणीव तेव्हा झाली आणि त्यानंतर उपाययोजना सुरू करण्यात आली होती. परंतु या हल्ल्याच्या ४ वर्षे आधीच सागरी मार्गातील सुरक्षेतील त्रुटी एका पोलीस अधिकाऱ्याच्या लक्षात आल्या होत्या. हे अधिकारी होते तत्कालीन वसई पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक अशोक वाघमारे. मच्छीमार वापरत असलेले बिनतारी संदेश यंत्रणा (वायरलेस सेट) सदोष असल्याचे त्यांच्या लक्षात आले. कारण या बिनतारी यंत्रणेतून नौदल आणि सीमा शुल्क विभागाचे संदेशासह १५ हून अधिक आंतरराष्ट्रीय चॅनल सहज ऐकता येत होते. वाघमारे यांनी ही बाब तत्कालीन पोलीस अधीक्षक रामराव पवार आणि कोकण परिक्षेत्राचे महानिरीक्षक सत्यपाल सिंग यांच्या लक्षात आणून दिली. रामराव पवार यांनी १६ फेब्रुवारी २००४ रोजी नोडल ग्रुप कोस्टल सिक्युरिटीला पत्र लिहून यामुळे भविष्यात घातपाती कारवाई होण्याची शक्यता वर्तवली होती. बिनतारी यंत्रणेचे तत्कालीन अतिरिक्त पोलीस महासंचालक एस. के. जोशी यांनीही फेब्रुवारी २००४ मध्ये केंद्रीय दूरसंचार विभागाला पत्र लिहून बिनतारी यंत्रणेच्या त्रुटीकडे लक्ष वेधले होते. त्यानंतर वाघमारे यांनी असे बिनतारी यंत्रणा जप्त करण्याची कारवाई सुरू केली होती. परंतु त्यांनी ही बिनतारी यंत्रणा लाच म्हणून मागितली, असा आरोप करत त्यांना लाचलुचपत प्रतिबंधात्मक विभागाने पोलीस उपनिरीक्षक फाटक यांच्यासह अटक केली. वाघमारे यांना अटक होताच कोकण परिक्षेत्राचे महानिरीक्षक सत्यपाल सिंग यांनी ही अटक म्हणजे राष्ट्रीय सुरक्षेच्या तपासात अडथळा आहे, असे पोलीस महासंचालकांना दिलेल्या पत्रात म्हटले होते.
बनाव उघड झाला
वाघमारे यांना लाचलुचपत प्रतिबंधात्मक विभागाने अटक केली तेव्हा सदरचा गुन्हा तत्कालीन पोलीस अभियोक्ता सासणे यांच्याकडे अभिप्रायासाठी पाठविण्यात आला होता. त्यांनी या प्रकरणात कसलाच पुरावा नसल्याचे लेखी अहवाल दिला होता. परंतु हा अहवाल फाडण्यात येऊन दुसरा अहवाल बनविण्यात आला होता. योगायोगाने दुसऱ्याच दिवशी सासणे यांना अन्य एका प्रकरणात लाच घेताना अटक झाली तेव्हा कार्यालयातील सर्व कागदपत्रे जप्त करण्यात आली होती. त्यात या फाडलेल्या अहवालाचाही समावेश होता. दरम्यान, सत्र न्यायालयाने वाघमारे यांना दोषी धरत ३ वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. परंतु नंतर वाघमारे यांनी हा फाडलेला अहवाल माहिती अधिकारात मिळवून उच्च न्यायालयात सादर केला. त्यावेळी लाचलुचपत प्रतिबंधात्मक विभागाचे तत्कालीन अतिरिक्त पोलीस आयुक्त टी. के. भाल यांच्यासह ८ अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आणि हा बनाव उघड झाला.
१० वर्षांनी मिळाला न्याय.
वाघमारे यांच्याविरोधात उच्च न्यायालयात विशेष सरकारी वकिलाची नियुक्ती करण्यात आली होती. अशा प्रकारची ही बहुधा पहिलीच घटना असावी. पण उच्च न्यायालयाने वाघमारे यांची या प्रकरणातून निर्दोष मुक्तता केली. वाघमारे यांना पद्धतशीरपणे यात गोवण्यात आल्याचे उच्च न्यायालयाने नमूद करून खालच्या न्यायालयाच्या निर्णयावर कडक ताशेरे ओढले आहेत.
पोलीस दलातून बडतर्फ असलेल्या वाघमारे यांना आता सेवेत सामावून घेण्यात आले असून त्यांची अकोला येथे बदली करण्यात आली आहे. पण ज्या अधिकऱ्यांनी खोटा गुन्हा दाखल करून वाघमारे यांना गोवले त्यांच्यावर गुन्हा दाखल असूनही कारवाई करण्यात आलेली नाही. उच्च न्यायालयाने मला दहा वर्षांनी न्याय दिल्याबद्दल आनंदी आहे, पण मुंबईत दहशतवादी हल्ला झाला याची मोठी खंत वाटते, असे वाघमारे यांनी सांगितले. वाघमारे यांच्या सेवेची केवळ दीड वर्ष उरली आहेत. निलंबन आणि नंतर त्यांना सेवेतून बडतर्फ करण्यात आले होते. यात त्यांची १० वर्षे वाया गेली आणि कुटुंबाला आर्थिक विवंचनेतून जावे लागले.
