ज्या भ्रष्टाचाराच्या विरोधात जनमत एकवटल्यामुळे राजधानी नवी दिल्लीत ‘आम आदमी’ पक्ष लोकप्रिय झाला, तो भ्रष्टाचार समाजात खोलवर रुजल्याचे उपलब्ध आकडेवारीवरून दिसून येत आहे. लाचखोरांमध्ये जनतेशी जवळचा संबंध येणाऱ्या पोलीस विभागाने आघाडी कायम ठेवली आहे.
खासकरून सरकारी विभागातील कुठलेही काम लाच दिल्याशिवाय होत नाही, असा सर्वाचा समज आणि मोठय़ा प्रमाणात अनुभवही आहे. प्रादेशिक परिवहन विभाग, पोलीस, महसूल खाते, महापालिका, नागपूर सुधार प्रन्यास, भूमी अभिलेख, रजिस्ट्रार कार्यालय हे त्यातल्या त्यात जास्त बदनाम आहेत. पैसे दिले नाहीत तर कामे होतच नाहीत, किंवा वर्षांनुवर्षे रेंगाळतात हा अनुभव असल्यामुळे नागरिकही कामे करून घेण्यासाठी कंटाळून अखेर लाच देण्यास प्रवृत्त होतात.
जागरुक नागरिक, ज्यांच्या सहनशक्तीची मर्यादा ओलांडली जाते असे लोक आणि ज्यांना ऐपतीपेक्षा जास्त लाचेच्या रकमेची मागणी केली जाते असेच लोक भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार नोंदवतात. या विभागाने रचलेले सगळेच सापळे यशस्वी होत नाहीत, हा भाग अलाहिदा, परंतु अद्यापही लाच मागितल्याच्या प्रत्येक प्रकरणात तक्रार केली जात नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. तक्रार केली तर आपले कामच होणार नाही ही भीती त्यामागे असते. अशा प्रकरणांमध्ये, तक्रारकर्त्यांच्या कामाचा पाठपुरावा केला जाईल अशी हमी हा विभाग देत असतो, तरीही याबाबत अद्याप हवी तितकी जनजागृती झालेली नाही.
भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभागाच्या नागपूर कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रात गेल्या चार वर्षांत लाच मागितल्याची एकूण ११५ प्रकरणे नोंदवण्यात आली. यामध्ये एकूण १३५ लाचखोरांना अटक करण्यात आली. यामध्ये सर्वात जास्त, म्हणजे ३४ तक्रारी पोलीस खात्याच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांविरुद्धच्या होत्या. सर्वसामान्य लोकांना कायद्याबाबत असलेले अज्ञान, तसेच कायदा राबवण्यासाठी पोलिसांना जे अधिकार दिले आहेत, त्यांचा दुरुपयोग होण्याचा दबाव यामुळे पोलीस कर्मचाऱ्यांना लाच मागण्याची आणि नागरिकांना ती देण्याची सवय लागली असल्याचेच हे निदर्शक आहे.
याखालोखाल २१ तक्रारी महसूल विभाग आणि सामान्य प्रशासन विभागाबाबतच्या आहेत. भूमी अभिलेख आणि विद्युत विभागाबाबत प्रत्येकी ७, आरोग्य विभाग आणि महापालिका कर्मचाऱ्यांबाबत प्रत्येकी ५, शिक्षण विभाग आणि विविध नगर परिषदांबाबत प्रत्येकी ४, वनविभाग आणि राजस्व विभागाबद्दल प्रत्येकी ३, तर सार्वजनिक बांधकाम विभाग, प्रादेशिक परिवहन विभाग, महिला व बालविकास संगोपन विभाग आणि नागपूर सुधार प्रन्यास यांच्या कर्मचाऱ्यांबाबतच्या दोन तक्रारींमध्ये लाचखोरांना पकडण्यात आले. कारागृह प्रशासनाबाबत १ तक्रार झाली, तर खाजगी कार्यालयांबाबतच्या ६ तक्रारींचा यात समावेश होता.
१ जानेवारी २००९ ते २० नोव्हेंबर २०१३ या कालावधीत किती प्रकरणांमध्ये लाचखोरांवर खटले दाखल करण्यात आले, अशीही माहिती अभय कोलारकर यांनी विचारली होती. या कालावधीत ७६ प्रकरणांमध्ये आरोपपत्र दाखल करण्यात आले असून ३९ खटले प्रलंबित आहेत. तर एका प्रकरणात ‘अ’ समरी सादर करण्यात आली आहे. तुलनेने अधिक लालची असलेल्या चार लाचखोरांनी वरील कालावधीत १ लाख ते ५ लाख रुपयांदरम्यान लाच मागितली होती, अशीही माहिती भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभागाने दिली आहे.