राज्यातील सव्वा ते दीड कोटी ज्येष्ठ नागरिकांसाठी लवकरच धोरण ठरवण्यात येईल, अशी घोषणा गृह मंत्री आर.आर. पाटील यांनी विधान परिषदेत केली. यासंदर्भात विरोधी पक्षनेते विनोद तावडे यांनी प्रश्न विचारला होता. राज्यातील ज्येष्ठ नागरिक, वृद्धांवर हल्ल्याच्या संख्येत तसेच त्यांची होण्याच्या प्रकारात दिवसेंदिवस वाढ होत आहे.
त्या पाश्र्वभूमीवर एक विशेष धोरणाची आखणी करण्याबाबत तावडे यांनी विचारणा केली होती. केंद्र शासनाने १९९९मध्ये ज्येष्ठ नागरिक धोरण ठरवले. अनेक राज्यांनी त्याचा स्वीकार केला मात्र, महाराष्ट्रात अद्याप हे धोरण नाही.
मुंबईतील ज्येष्ठ नागरिकांची त्या मानाने बरीच माहिती ठेवली जाते. त्यांचे नोकर, जाणारे येणारे यांची माहिती गोळा करून संरक्षण दिले जाते.
आता मुंबईतील धोरण पुणे, नागपूर, औरंगाबाद या मोठय़ा शहरातही लवकरच राबवण्यात येणार असल्याचे पाटील म्हणाले. राज्याचे सर्व समावेशक असे ज्येष्ठ नागरिक धोरण जाहीर करण्याबाबतची कार्यवाही सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत चालू आहे.
ज्येष्ठ नागरिक धोरणाचा मसुदा तयार करण्यासाठी संस्थांचे प्रतिनिधी व शासन प्रतिनिधींची मसुदा समिती स्थापन करण्यात आली होती. समितीने मसुदा सादर केला असून त्यास मंत्रिमंडळाची मान्यता घेण्याबाबची कार्यवाही सुरू आहे, असेही पाटील यांनी सांगितले.
त्यानुसार ६० ते ७० वयोगटातील तरतरीत वृद्ध, ७० ते ८० वयोगटासाठी वृद्ध आणि ८० ते ९० वयोगटासाठी वयोवृद्ध संबोधले जाणार असून त्यानुसार विविध सुविधा व योजनांचा लाभ त्यांना घेता येणार आहे.
