शिरपूर शेतकरी साखर कारखाना बंद पडण्यामागे राजकीय षडयंत्र

शिरपूर शेतकरी सहकारी साखर कारखाना बंद पाडण्यामागे राजकीय षडयंत्र असल्याचा आरोप करण्यात येत असून कारखान्याचे अध्यक्ष, संचालकांच्या राजीनाम्याची मागणी कामगार संघटनेकडून करण्यात आली असली तरी त्यांच्या राजीनाम्याने मूळ समस्या सुटेल काय, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. कारखान्याची आर्थिक कोंडी कशी झाली किंवा कोणी आणि का केली ते सर्वश्रुत आहे. साक्री तालुक्यातील पांझराकान साखर कारखान्याच्या इतिहासावर नजर टाकली तरी भविष्यात शिरपूर साखर कारखान्याची अवस्था कशी राहील याची कल्पना येऊ शकते. यामुळे कामगार, कारखान्याचे पदाधिकारी आणि राजकीय नेत्यांनी संवेदना बाळगण्याची गरज निर्माण झाली असल्याचा सूर व्यक्त होत आहे.
जिल्ह्य़ातील चारपैकी एकमेव असा शिरपूर शेतकरी सहकारी साखर कारखाना सध्या चालू होता. जो कारखाना सुरू होता तो का बंद पडला, त्याच्या पाठीमागे कोणाचे षडयंत्र आहे आणि हे षडयंत्र कसे का आणि कुठे शिजले, याचा ऊहापोह करण्यापेक्षा कारखान्याच्या विविध पैलूंचा उलगडा करणे अधिक गरजेचे आहे.
कारखान्याच्या नवनिर्वाचित संचालकांनी २००९-१० आणि २०१०-११ या गळीत हंगामात यशस्वी काम केल्याचा दावा करण्यात आला. संचालक मंडळाने म्हणजे साखर कारखान्याने धुळे जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या कर्जाचीही फेड करण्यास सुरुवात केली. परिणामी कारखान्याचे कर्ज खाते नियमित झाले. असे असताना २०११-१२ च्या गळीत हंगामादरम्यान शासनाने पाच कोटी रुपयांची थकहमी दिलेली असताना बँकेने कारखान्याला गळीत हंगामासाठी लागणारे कर्ज दिले नाही. हाच खरा कारखान्याला कोंडीत पकडण्याचा डाव होता असे दिसते. बॉयलर प्रदीपन झालेले असताना कारखाना बंद पाडण्याचा घाट घातला गेला. वास्तविक कारखान्याने नियमितता ठेवली असताना केवळ राजकीय द्वेषापोटीच कारखाना बंद पाडल्याचे आरोप झाले. मोठय़ा कर्ज खात्यांपैकी साखर कारखान्याचे हे एकमेव कर्ज नाकारल्यामुळे २०११-१२ चा हंगाम घेता आला नाही परिणामी कारखान्याकडून कर्ज परताव्यापोटी येणारी मोठी रक्कम जिल्हा बँकेला मिळाली नाही. या स्थितीमुळे कारखान्याचे  कर्ज खाते ‘एनपीए’ झाले. यावेळी मात्र हे खाते ‘अनुत्पादक’ या संज्ञेत टाकले गेले. ही परिस्थिती जाणीवपूर्वक आणि नियोजनबद्ध पद्धतीतून आखली गेल्याचा अर्थ काढण्यात येत आहे.
या दरम्यान कमी-अधिक फरकाने थकित किंवा एनपीए असलेल्या काही संस्थांच्या खात्यावर मात्र विनातारण कर्जाची खैरात करण्यात आली. त्यात आ. अमरीश पटेल यांच्या मार्गदर्शनाखाली चालणाऱ्या विविध सहकारी संस्थांचा समावेश आहे. त्यात प्रियदर्शनी सहकारी सूत गिरणीला तब्बल ११६ कोटी, शिरपूर पीपल्स बँकेला ३० कोटी, शिरपूर प्रियदर्शनी सहकारी पतसंस्थेला ३० कोटी आणि चंद्रकांत केले यांच्या पतसंस्थेलाही १० कोटी रुपयांचे कर्ज देण्यात आले. परंतु शिरपूर साखर कारखान्याची कर्जफेड नियमित असतानाही त्यास टाळण्यात आले. या संदर्भात कारखान्याचे अध्यक्ष व्ही. यू. पाटील यांनी कारखाना कसा बंद पडला. याला कोण कारणीभूत आहे याचे सर्व पुरावे आपल्याकडे उपलब्ध असल्याचे नमूद केले.
कारखाना सुरू करायचा तर राजीनामे हा पर्याय ठरू शकत नाही, असे स्पष्ट मत नोंदवून महाराष्ट्र साखर कामगार महासंघाचे सहचिटणीस सुभाष काकुस्ते यांनी पांझराकान साखर कारकान्याचे उदाहरण दिले. अध्यक्ष किंवा संचालकांनी राजीनामे दिल्यास पुन्हा निवडणूक होऊ शकते. तसे झाले तर नवीन संचालकांकडून आर्थिक प्रश्न सोडविण्यात येतील काय किंवा तसे न झाल्यास अवसायक किंवा प्रशासक कारखाना सुरू करू शकतील काय, याचा विचार होणे आवश्यक आहे. दरम्यान, एकूणच परिस्थितीबद्दल मत मांडताना आ. अमरीश पटेल यांनी शिरपूर शेतकरी कारखान्यावर काही कोटींचे कर्ज असून संचालक मंडळात आपण नसल्याचे स्पष्ट केले. बँकेचे व्यवस्थापन आणि कारखाना यांच्यात काही वाटाघाटी सुरू असतील तर, त्याची आपणास माहिती नाही. परंतु बँकेचे पैसे भरल्याशिवाय कारखाना ऊर्जितावस्थेत कसा येऊ शकेल, असा प्रश्न आ. पटेल यांनी उपस्थित केला.