आपल्या प्रभागात येणारी आरक्षणे मनासारखी बदलून, वगळून, इमारतींवरून जाणारे रस्ते वळवून आपली घरे शाबूत राहतील अशा एक ना अनेक ‘काळजी’ घेऊन उल्हासनगर महापालिकेतील सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी मनाजोगता शहर विकास आराखडा तयार करून तो शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठवला आहे. राजकीय मंडळींनी ‘स्वविकास’ साधल्यानंतर या मंडळींनी जनतेला विकासाचा बागुलबुवा दाखवण्यासाठी ‘सामूहिक विकास योजनेचा’ (क्लस्टर) देखावा विकास आराखडय़ात उभा केला आहे.
उल्हासनगर शहरात सुमारे सव्वा लाखाहून अधिक मालमत्ता आहेत. बहुतांशी भागात बॅरॅक (लांबलचक चाळ), झोपडय़ा आहेत. त्या लगत उभ्या राहिलेल्या इमारती अशी शहराची रचना आहे. उल्हासनगरमधील जमिनीच्या प्रत्येक इंचावर यापूर्वी शहराचे सर्वेसर्वा माजी आमदार पप्पू कलानी यांचे वर्चस्व होते. कलानी म्हणतील तसे शहर आणि तसा विकास असे गेली काही वर्षे शहरातील वातावरण होते. उल्हासनगरमधील ‘कलानी’शाही आता संपुष्टात आली असल्याने आतापर्यंत उपेक्षित राहिलेले राजकीय घटक स्वविकासाबरोबर, शहर विकासाची स्वप्ने नागरिकांना दाखवत असल्याचे पालिका आणि शहरातील चित्र आहे.
गेल्या ५४ वर्षांपासून शहर विकास आराखडय़ाच्या प्रभावी अंमलबजाणीच्या प्रतिक्षेत असलेल्या उल्हासनगरमधील नागरिकांना शहराचा चेहरामोहरा कधी बदलतोय याचे वेध लागले आहेत. १९६० मध्ये उल्हासनगर शहर वसल्यापासून शहरात विकास आराखडय़ाची प्रभावी अंमलबजावणी झाली नाही. त्यामुळे अमिबासारख्या वाढत चाललेल्या उल्हासनगरला नव्या विकास आराखडय़ाच्या माध्यमातून आकार यावा, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे. १९७४, २००० मध्ये उल्हासनगर शहराच्या विकास आराखडय़ांची मांडणी करण्यात आली. या काळात शहरातील राजकीय दहशत व वर्चस्वामुळे प्रशासनाला कधीच विकास आराखडय़ाची अंमलबजावणी करता आली नाही. शहरातील निम्म्याहून अधिक भूखंड सध्या विकासकांच्या घशात गेले आहेत, अशा नागरिकांच्या तक्रारी आहेत. २००० चा पालिकेने तयार केलेला विकास आराखडा नियोजन प्राधीकरण म्हणून ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांना अधिकार असल्याने शासनाने रद्द केला. नवीन विकास आराखडा २००३ मध्ये तयार करण्यात आला. उल्हासनगर शहर आणि पालिकेवर राजकीय दहशतीचे त्यावेळी वर्चस्व असल्याने शहराचा विकास आराखडाच काय कोणतेही काम राजकीय नजरेशिवाय होत नव्हते. त्यामुळे २००३ चा विकास आराखडा तयार होईपर्यंत, त्यावरील जनतेच्या हरकती सूचना, शासनाचे मत, त्यावर राजकीय मतमतांतरे असे करताना २०१३ साल उजाडले. शासनाच्या तज्ज्ञ समितीने या आराखडय़ात फेरबदल करून या आराखडय़ाला मंजुरी दिली. राजकीय हितसंबंधांमध्ये अडकलेला हा आराखडा मंजूर करण्यासाठी पालिकेच्या सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी टाळाटाळ करून तो चार महासभा पुढे ढकलला. अखेर सर्व सहमतीने ‘सोयीचे’ बदल झाल्यानंतर २०१३ च्या आराखडय़ाला सर्वसाधारण सभेने मंजुरी दिली.
गेल्या ५४ वर्षांपासून शहरावरील राजकीय दहशत, नागरिकांना ब्र न काढण्याची असलेली सोय त्यामुळे शहराचे सिंगापूर करण्याचे दाखवलेले राजकीय मंडळींनी दाखवलेले स्वप्न धुळीस मिळाले आहे. नियोजनाअभावी शहराचा उकीरडा झाला आहे. विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी हा आराखडा शासनाने मंजूर करून नागरिकांना दिवाळीची भेट द्यावी, अशी नागरिकांची मागणी आहे. विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी आराखडा मंजूर करून घेण्यासाठी प्रशासन प्रयत्नशील आहे, असे साहाय्यक आयुक्त युवराज भदाणे यांनी सांगितले.
आराखडा शासनाकडे मंजुरीला
शहराचा सर्वांगिण विकास समोर ठेऊन विकास आराखडा तयार करण्यात आला आहे. या विकासात सामूहिक विकास योजनेला सर्वाधिक प्राधान्य देण्यात आले आहे. पालिकेने मंजूर केलेला विकास आराखडा अंतिम मंजुरीसाठी शासनाकडे पाठवण्यात आला आहे. हा आराखडा मंजूर झाल्यानंतर त्याची शहर विकासाच्या दृष्टीने अंमलबजावणी करण्यात येईल, असे उल्हासनगर पालिकेचे आयुक्त बालाजी खतगावकर यांनी सांगितले.
