ठाणे शहरातील पर्यावरणाला ‘हिरवाई’ची जोड मिळावी यासाठी महापालिकेच्या माध्यमातून स्थापन करण्यात येणाऱ्या वृक्ष प्राधिकरण समितीवर मंगळवारी ठाण्यातील सर्वपक्षीय नेत्यांनी आपल्या समर्थकांची निवड करत पर्यावरण तज्ज्ञांऐवजी नगरसेवकांची वर्णी लावण्यातच धन्यता मानली. ठाण्यातील मोठमोठय़ा विकासकांच्या गृहसंकुलांना परवानगी देताना महापालिकेतील सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी मोठय़ा प्रमाणावर वृक्षतोडीची परवानगी देऊ केली आहे. ‘हरित’ ठाणे वसविण्याच्या गप्पा एकीकडे मारल्या जात असताना एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणावर वृक्षतोड कशासाठी असा सवाल सर्वसामान्य ठाणेकर व्यक्त करत असताना नव्याने स्थापन होणाऱ्या वृक्ष प्राधिकरण समितीवर पर्यावरण तज्ज्ञ आणि प्रेमींची निवड होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती. प्रत्यक्षात शिवसेना, भाजप, काँग्रेस-राष्ट्रवादीसह महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेनेही या समितीवर नगरसेवकांची निवड करत सर्वानाच आश्चर्याचा धक्का दिला.
ठाणे महापालिकेतील राजकीय अस्थिरतेमुळे गेल्या दोन वर्षांपासून वृक्ष प्राधिकरण समिती स्थापनच झाली नव्हती. कोणत्याही शहरात पर्यावरण रक्षणासाठी नव्या वृक्षांची लागवड करणे, हरित पट्टय़ांचे जतन करणे तसेच जर्जर तसेच धोकादायक वृक्षांची छाटणी करण्यासारखे महत्त्वाचे प्रस्ताव या समितीत मंजुरीसाठी येत असतात. असे असले तरी गेल्या काही महिन्यांपासून वृक्ष संवर्धनापेक्षा वृक्षतोडीच्या वादग्रस्त प्रस्तावांना मंजुरी देण्यातच महापालिकेतील नगरसेवकांचा एक मोठा गट व्यग्र आहे. वृक्ष प्राधिकरणाची स्थापना झाली नसल्यामुळे अशा वृक्षतोडीच्या प्रस्तावांना सर्वसाधारण सभागृहात मंजुरी देण्याचा नवा पायंडा पाडण्यात आला होता. अशा प्रकारे मंजुरी देण्याची प्रक्रिया बेकायदेशीर असून वृक्ष प्राधिकरणाची समिती लवकरात लवकर स्थापली जावी, अशा स्वरूपाच्या याचिका उच्च न्यायालयात दाखल झाली होती. या याचिकेवर सुनावणी देताना ही समिती तातडीने स्थापन करा अन्यथा कलम ४८८ अन्वये महापालिका बरखास्त करावी लागेल, असा सज्जड इशारा न्यायालयाने दिल्याने खडबडून जागे झालेल्या महापालिका प्रशासनाने यासंबंधीच्या हालचाली सुरू केल्या होत्या. यासंबंधीची विशेष सर्वसाधारण सभा मंगळवारी आयोजित करण्यात आली होती.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

राजकीय बगलबच्च्यांची वर्णी
गेल्या काही महिन्यांत ठाणे महापालिकेने शहरातील वृक्षतोडीचे शेकडो प्रस्तावांना मान्यता दिली आहे. ठाणे शहरात घोडबंदर पट्टय़ात आजही मोठय़ा प्रमाणावर हिरवाई आहे. याच भागात मोठय़ा प्रमाणावर गृहसंकुलांचे तसेच व्यावसायिक मॉलच्या उभारणीचे काम सुरू असून या कामांमध्ये हे वृक्ष अडथळे ठरू लागले आहेत. त्यामुळे हिरव्या पट्टय़ात (ग्रीन झोन) मोडत नसलेले वृक्षतोडीचे प्रस्ताव मंजूर करण्याचा सपाटाच सर्वसाधारण सभेत सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी लावला होता. अशा प्रकारे वृक्षतोडीसाठी मोठय़ा प्रमाणावर ‘अर्थ’पूर्ण व्यवहार होत असल्याचीही चर्चा होती. त्यामुळे वृक्ष प्राधिकरण समिती स्थापन झालीच तर त्यामध्ये आपली वर्णी लागावी यासाठी नगरसेवकांचा एक मोठा गट गेल्या काही दिवसांपासून प्रयत्नशील होता. वृक्ष प्राधिकरण समितीमार्फत शहरातील हिरवाईच्या संवर्धनासाठी ठोस कार्यक्रम राबविला जावा, असे अपेक्षित असते. मात्र, गेल्या काही महिन्यांपासून सुरू असलेले प्रकार पाहता महापालिका वृक्ष संवर्धनापेक्षा वृक्षतोडीला प्राधान्य देते की काय, असा सवाल पर्यावरणप्रेमींमधून उपस्थित होत होता. त्यामुळे या समितीवर वृक्षप्रेमी तसेच पर्यावरण तज्ज्ञांची नियुक्ती व्हावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत असतानाच मंगळवारी सर्वच पक्षांनी आपल्या नगरसेवकांची वर्णी या समितीवर लावल्याने नवा वाद निर्माण होण्याची चिन्हे आहेत. एरवी अगदी लहानग्या मुद्दय़ावरही सभागृहात तासन्तास चर्चा करणारे सर्वपक्षीय नेते ही नियुक्ती होत असताना मूग गिळून बसल्याचे चित्र दिसून आहे. काँग्रेस नगरसेवक मनोज िशदे यांनी प्रस्तावाच्या सुरुवातीला राजकीय नियुक्त्यांविषयी प्रश्न उपस्थित करण्याचा प्रयत्न केला खरा, मात्र तोही तोंडदेखला असल्याचे दिसून आले. यासंबंधी सभागृह नेते नरेश म्हस्के यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी नगरसेवकांना पर्यावरणाविषयी जाण नसते का, असा सवाल उपस्थित केला. नव्याने स्थापन झालेली समिती वृक्ष संवर्धनासाठी विशेष योजना राबवेल, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.  

राजकीय बगलबच्च्यांची वर्णी
गेल्या काही महिन्यांत ठाणे महापालिकेने शहरातील वृक्षतोडीचे शेकडो प्रस्तावांना मान्यता दिली आहे. ठाणे शहरात घोडबंदर पट्टय़ात आजही मोठय़ा प्रमाणावर हिरवाई आहे. याच भागात मोठय़ा प्रमाणावर गृहसंकुलांचे तसेच व्यावसायिक मॉलच्या उभारणीचे काम सुरू असून या कामांमध्ये हे वृक्ष अडथळे ठरू लागले आहेत. त्यामुळे हिरव्या पट्टय़ात (ग्रीन झोन) मोडत नसलेले वृक्षतोडीचे प्रस्ताव मंजूर करण्याचा सपाटाच सर्वसाधारण सभेत सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी लावला होता. अशा प्रकारे वृक्षतोडीसाठी मोठय़ा प्रमाणावर ‘अर्थ’पूर्ण व्यवहार होत असल्याचीही चर्चा होती. त्यामुळे वृक्ष प्राधिकरण समिती स्थापन झालीच तर त्यामध्ये आपली वर्णी लागावी यासाठी नगरसेवकांचा एक मोठा गट गेल्या काही दिवसांपासून प्रयत्नशील होता. वृक्ष प्राधिकरण समितीमार्फत शहरातील हिरवाईच्या संवर्धनासाठी ठोस कार्यक्रम राबविला जावा, असे अपेक्षित असते. मात्र, गेल्या काही महिन्यांपासून सुरू असलेले प्रकार पाहता महापालिका वृक्ष संवर्धनापेक्षा वृक्षतोडीला प्राधान्य देते की काय, असा सवाल पर्यावरणप्रेमींमधून उपस्थित होत होता. त्यामुळे या समितीवर वृक्षप्रेमी तसेच पर्यावरण तज्ज्ञांची नियुक्ती व्हावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत असतानाच मंगळवारी सर्वच पक्षांनी आपल्या नगरसेवकांची वर्णी या समितीवर लावल्याने नवा वाद निर्माण होण्याची चिन्हे आहेत. एरवी अगदी लहानग्या मुद्दय़ावरही सभागृहात तासन्तास चर्चा करणारे सर्वपक्षीय नेते ही नियुक्ती होत असताना मूग गिळून बसल्याचे चित्र दिसून आहे. काँग्रेस नगरसेवक मनोज िशदे यांनी प्रस्तावाच्या सुरुवातीला राजकीय नियुक्त्यांविषयी प्रश्न उपस्थित करण्याचा प्रयत्न केला खरा, मात्र तोही तोंडदेखला असल्याचे दिसून आले. यासंबंधी सभागृह नेते नरेश म्हस्के यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी नगरसेवकांना पर्यावरणाविषयी जाण नसते का, असा सवाल उपस्थित केला. नव्याने स्थापन झालेली समिती वृक्ष संवर्धनासाठी विशेष योजना राबवेल, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.