‘तपास प्रक्रियेतील राजकीय हस्तक्षेप वाढला’

‘‘राजकीय नेतृत्व पोलीस यंत्रणा ‘चालवू’ पाहत आहे. पोलीस तपासातील राजकीय हस्तक्षेप दिवसेंदिवस वाढतो आहे. पूर्वी पोलीस आणि सरकारी वकील या दोघांचे एकमेव उद्दिष्ट गुन्हेगारांना शासन व्हावे हेच असे. आता तसे राहिलेले नाही. वकीलही झटपट पैसा मिळवण्याच्याच मार्गावर आहेत,’’ असे परखड मत निवृत्त पोलीस अधिकारी जे. एफ. रिबेरो यांनी व्यक्त केले.
नवलमल फिरोदिया विधी महाविद्यालय आणि पब्लिक कन्सर्न फॉर गव्हर्नन्स ट्रस्ट तर्फे (पी.सी.जी.टी.) सोमवारी ‘महिलांविरुद्धचे गुन्हे’ या विषयावर परिसंवादाचे आयोजन करण्यात आले होते. या वेळी रिबेरो बोलत होते. पुण्याचे पोलीस आयुक्त गुलाबराव पोळ, अतिरिक्त पोलीस आयुक्त एस. एस. सोळुंखे, निवृत्त पोलीस अधिकारी बी. जे. मिसर, निवृत्त न्यायमूर्ती आर. एम. बापट, इंडियन एक्सप्रेसच्या निवासी संपादक सुनंदा मेहता, आलोचना संशोधन केंद्राच्या क्रांती अग्निहोत्री-डबीर, महाविद्यालयाच्या प्राचार्य डॉ. रोहिणी होनप, पी.सी.जी.टी.च्या पुणे विभागाचे अध्यक्ष एस. सी. नागपाल आदि या वेळी उपस्थित होते. रिबेरो म्हणाले, ‘‘कायद्यांची योग्य अंमलबजावणी होत नसल्यामुळे कायद्याची भीतीही राहिलेली नाही. न्याय यंत्रणा कोलमडण्याच्या बेतात आहे. पोलिस आणि न्याय यंत्रणेत सुधारणा घडवून आणणे गरजेचे आहे.’’
‘अत्याचार घडत असताना प्रतिकार करण्यासाठी महिलांच्या बाजूचे कायदे अस्तित्वात असूनही महिलांना त्यांची माहिती नसते.’ याकडे सोळुंखे यांनी लक्ष वेधले.
क्रांती अग्निहोत्री-डबीर म्हणाल्या, ‘‘मुलींना लहानपणापासून दिल्या गेलेल्या शिकवणुकीमुळे त्यांच्यातील परावलंबनाची आणि हतबलतेची भावना वाढते आणि त्यांच्या मनात स्वत:बाबत हक्काधारित दृष्टिकोन निर्माण होऊ शकत नाही.’’
मेहता यांनी सांगितले, ‘‘महिलांविरोधातील गुन्ह्य़ांमध्ये केवळ पोलिसांकडे नोंदल्या जाणाऱ्या गुन्ह्य़ांचाच विचार करून पुरत नाही. प्रथमदर्शनी न दिसणाऱ्या आणि उघडकीसही न येणाऱ्या गुन्ह्य़ांची गणती मोठी आहे. महिलांच्या सुरक्षेच्या नावाखाली त्यांचा निर्णय घेण्याचा आणि तो निर्णय निभावण्याचा हक्क पदोपदी नाकारला जातो.’’