घटना कोल्हापूर जिल्हाधिकारी कार्यालयातील! यंत्रमाग कामगारांच्या मजुरीवाढीचा मुद्दा वादाचा केंद्रबिंदू बनला होता. जिल्हाधिकाऱ्यांनी कामगारांना प्रतिमीटर ५८ पैशाऐवजी ८५ पैसे मजुरी द्यावी, असा प्रस्ताव मांडला. यावरून सभागृहात व बाहेरही वातावरण तापले असताना जिल्ह्य़ातील एक लोकप्रतिनिधी तेथे पोचले. कामगारांना केवळ ८५ पैसे मजुरी मिळणार असल्याचे ऐकून ते म्हणाले, ‘अहो ८५ पैसे काय घेवून बसलात, महागाईकडे पाहून दोन-चार रूपये तरी मजुरी द्या.’ त्यांचे उद्गार ऐकून उपस्थित यंत्रमागधारक तर चटपटले, पण कामगारही चक्रावले.
यंत्रमाग कामगारांची मजुरी ही त्यांच्या कामातील अतिशय सूक्ष्म अशा दोन धाग्यांच्या वीणकामापासून सुरू होते. दोन धाग्यांच्या या वीणकामास वस्त्रोद्योगात ‘पीक’ असे म्हणतात. साधारणपणे एक चौरस सेंटीमीटर आकारात असे ५२ पीक पडत असल्याने वस्त्रोद्योगात ‘५२ पीक’ हे मजुरी मोजमापासाठी एक परिमाण ठरवलेले आहे. या उद्योगातील मजुरी या एक चौरस सेंटीमीटर कामासाठी, म्हणजेच ‘५२ पीक’ या आकारासाठी ठरवली जाते. कामातील हा सर्वात सूक्ष्म भाग असल्याने त्याचा आजवरचा दर हा कायम पैशातच ठरलेला आहे. या पैशांच्या गुणाकारातून एकूण मजुरीची गोळाबेरीज ही मोठी होत असते. पण अनेकांना या मजुरीचे कोष्टकच न समजल्याने त्यांच्याकडून अशा पद्धतीने विनोदाचे प्रसंग घडताना दिसतात.
वास्तविक यंत्रमाग कामगारांसाठी किमान वेतनाचा कायदा चार दशकांपूर्वीच आला आहे. पण अन्य क्षेत्रांप्रमाणे यंत्रमाग क्षेत्रात त्याची अंमलबजावणी होत नाही. किमान वेतनासाठी १९८४ साली इचलकरंजीत व्यापक लढा उभारला गेला. पण त्याची सांगता होतांना कामगारांच्या मजुरीत भरभक्कम म्हणावी अशी वाढ देत यंत्रमागधारकांनी किमान वेतन अंमलबजावणीला बगल दिली. तेंव्हा कामगारांना ५२ पिकाला २६ पैसे मजुरी मिळाल्यावर त्यांनी जणू दिवाळीच साजरी केली होती. पुढे दर तीन वर्षांनी मजुरीत वाढ होत राहिली. तीन वर्षांपूर्वी झालेल्या करारावेळी कामगारांना ५२ पिकाला ५८ पैसे मजुरी देण्याचा निर्णय झाला. आता वाढती महागाई लक्षात घेऊन ती ८५ पैशापर्यंत येऊन ठेपली आहे. मजुरीत कितीही वाढ होत राहिली तरीही कामगारांचे गणित इतक्या वर्षांनंतर पैशाभोवतीच फिरत आहे.
राज्याचे मँचेस्टर म्हणून इचलकरंजीची ओळख आहे. इथल्या सव्वालाखाहून अधिक साध्या, २० हजार सेमी अॅटो व ५ हजार शटललेस लूमवर अहोरात्र सूती कापड विणले जाते. दररोज सुमारे १ कोटी ४० लाख मीटर कापड उत्पादन होते. कापडाची विक्री, सुताची खरेदी, कापडावरील प्रक्रिया (प्रोसेसिंग) यासाठी कोटय़वधी रूपयांची उलाढाल येथे दररोज घडत असते. तथापि यंत्रमागावर कापड उत्पादित करणाऱ्या कामगारांची मजुरी मात्र वर्षांनुवर्षे पैशातच मोजली जाते.
एक कामगार दररोज साधारण आठ माग चालवितो. तो दररोज सुमारे २०० मीटर कापड उत्पादित करतो. याची त्याला ‘५२ पीक’च्या दराप्रमाणे सध्या सव्वाशे ते दीडशे रूपये इतकी मजुरी मिळते. इचलकरंजीत दररोज १ कोटी ४० लाख मीटर कापड उत्पादित होत असल्याने मजुरीचा हा आकडा तर कोटीमध्ये जातो. मात्र मजुरी मिळण्याचे कोष्टक, परिमाण लक्षात न घेतल्याने पैशातील हा व्यवहार अन्य लोकांना मात्र अगदीच कालबाह्य़, गरीब वाटत राहतो. त्यातून मग हा दर किमान काही रुपयांचा तरी करा अशी मग मागणी होत राहते, आणि त्यातून करमणूकही!
पैशात कुठे अहो, रुपयात तरी मजुरी द्या
घटना कोल्हापूर जिल्हाधिकारी कार्यालयातील! यंत्रमाग कामगारांच्या मजुरीवाढीचा मुद्दा वादाचा केंद्रबिंदू बनला होता. जिल्हाधिकाऱ्यांनी कामगारांना प्रतिमीटर ५८ पैशाऐवजी ८५ पैसे मजुरी द्यावी, असा प्रस्ताव मांडला. यावरून सभागृहात व बाहेरही वातावरण तापले असताना जिल्ह्य़ातील एक लोकप्रतिनिधी तेथे पोचले. कामगारांना केवळ ८५ पैसे मजुरी मिळणार असल्याचे ऐकून ते म्हणाले, ‘अहो ८५ पैसे काय घेवून बसलात, महागाईकडे पाहून दोन-चार रूपये तरी मजुरी द्या.’ त्यांचे उद्गार ऐकून उपस्थित यंत्रमागधारक तर चटपटले, पण कामगारही चक्रावले.
First published on: 25-02-2013 at 07:15 IST
मराठीतील सर्व नगर/पश्चिम महाराष्ट्र बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Political leaders showed their ignorance on power loom workers