ठाणेकरांच्या ‘मेट्रो’ला राजकीय अडथळे

मुख्यमंत्री अनुकूल.. काँग्रेसचा खोडा?
वर्षांनुवर्षे केवळ कागदावर असलेल्या ठाण्यातील मेट्रोला मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या घोषणेनंतर चांगले दिवस येतील, अशी अपेक्षा बाळगणाऱ्या ठाणेकरांचा येथील राजकीय नेत्यांच्या साठमारीमुळे अपेक्षाभंग होण्याची भीती व्यक्त होऊ लागली आहे. येऊरच्या जंगलाच्या पायथ्याशी ओवळा भागात नियोजित मेट्रोसाठी कारशेड उभारण्यासाठी सुरू झालेल्या सर्वेक्षणात स्थानिक ग्रामस्थांना हाताशी धरून काही काँग्रेसी नेत्यांनी विरोधाचे राजकारण सुरू केल्याने मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणेला स्थानिक नेत्यांनीच लाल बावटा दाखविण्यास सुरुवात केल्याचे चित्र आहे. विशेष म्हणजे, ओवळा-माजिवडा विधानसभा मतदारसंघातून इच्छुक असलेल्या एका बडय़ा काँग्रेस पदाधिकाऱ्याच्या ‘बाळ’बोध ‘कृष्ण’प्रतापामुळे काँग्रेसचे स्थानिक पदाधिकारीही हैराण झाले असून, मेट्रोच्या मार्गात राजकीय अडथळेच अधिक असल्याचे यामुळे स्पष्ट होऊ लागले आहे.  
ठाणेकरांना दळणवळणासाठी नवा पर्याय उपलब्ध व्हावा यासाठी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी घाटकोपर ते कासारवडवली या मार्गावर ‘मेट्रो’ प्रकल्पाची घोषणा केली. या प्रकल्पाकरिता कासारवडवली भागात कारशेड उभारण्यासाठी काही शेतकऱ्यांचा पूर्वीपासून विरोध आहे. या विरोधाला वर्षांनुवर्षे साथ देणाऱ्या शिवसेनेच्या स्थानिक नेत्यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणेनंतर मात्र काहीसे नमते घेतल्याचे चित्र आहे. ओवळा भागातील शेतकऱ्यांची समजूत काढत असल्याचे चित्र रंगवीत शिवसेना नेत्यांनी ठाण्यात मेट्रो आलीच पाहिजे, अशी भूमिका गेल्या काही महिन्यांपासून घेतली आहे. मेट्रो डेपोसाठी महानगर विकास प्राधिकरणाने कासारवडवली भागात निवडलेली ४० हेक्टर जागा हरितपट्टय़ात मोडते. त्यामुळे सुरुवातीपासूनच या डेपोभोवती हरितपट्टय़ाच्या आरक्षणाचा पेच कायम आहे. ओवळे भागातील मेट्रो डेपोसाठी आरक्षित असलेले २५ पैकी २० भूखंड हरितपट्टय़ात मोडत असल्याने या जमिनीचा आरक्षण बदलाचा प्रस्ताव यापूर्वीच महापालिकेत मंजूर करण्यात आला आहे. हा मोठा अडथळा एकीकडे दूर होत असताना स्थानिक शेतकऱ्यांच्या विरोधामुळे या प्रकल्पाभोवती अनिश्चिततेचे सावट अजूनही कायम आहे.
आधी शिवसेना.. आता काँग्रेस
या प्रकल्पासाठी शेतकऱ्यांनी जमीन संपादित करावी याकरिता शिवसेनेच्या स्थानिक पुढाऱ्यांनी शेतकऱ्यांसोबत मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेतली. ही बैठक यशस्वी झाल्याचा दावाही सेनेच्या नेत्यांनी केला. जमिनीचा मोबदला आणि रोजगार उपलब्ध होणार असल्यामुळे या प्रकल्पास विरोध नसल्याचा दावाही प्रकल्पाला विरोध करणाऱ्या काही शेतकऱ्यांनी केला. त्यामुळे एमएमआरडीएच्या अधिकाऱ्यांनी महापालिका अधिकाऱ्यांसोबत ‘मेट्रो’ प्रकल्पाच्या जागेचे सर्वेक्षण सोमवारी सुरू केले. असे असताना या सर्वेक्षणास काही शेतकऱ्यांनी अचानकपणे विरोध दर्शविल्यामुळे एमएमआरडीएचे अधिकारी चक्रावून गेले आहेत. यापूर्वी रस्ता रुंदीकरणात जमिनी घेऊनही सरकारने त्याचा मोबदला अद्याप दिलेला नाही. त्यामुळे या प्रकल्पात मोबदला मिळेल का, असे अनेक प्रश्न उपस्थित करत या प्रकल्पास विरोध दर्शविला. तसेच सर्वेक्षणाच्या कामाला विरोध करत कारशेडसाठी दुसऱ्या जागेचे पर्यायही या शेतकऱ्यांनी यावेळी सुचविले. ओवळा-माजिवडा विधानसभा मतदारसंघातून उमेदवारीसाठी गुडघ्याला बाशिंग बांधून बसलेल्या एका काँग्रेस नेत्याने या शेतकऱ्यांना ‘हवा’ दिल्याची चर्चा आहे. एकीकडे ठाणेकरांना दळण-वळणासाठी नवा पर्याय उपलब्ध व्हावा यासाठी राज्याचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आग्रही असताना काँग्रेसचे स्थानिक पदाधिकारी मात्र नियोजित मेट्रोपुढील अडचणी वाढवीत असल्याचे चित्र दिसू लागले आहे.
विरोध नाही.. शेतकऱ्यांना पाठिंबा
दरम्यान मेट्रो प्रकल्पाला आमचा विरोध नसून शेतकऱ्यांच्या काही मागण्या प्रलंबित आहेत, त्या पूर्ण व्हायला हव्यात, असे मत काँग्रेसचे ठाणे शहर अध्यक्ष बाळकृष्ण पूर्णेकर यांनी पत्रकारांना पाठविलेल्या पत्रकातून व्यक्त केले. स्थानिक शेतकऱ्यांना पक्षाची किंवा कोणत्याही पदाधिकाऱ्याची फूस नाही, असा दावाही त्यांनी केला.