विधानसभा निवडणुकीपूर्वी प्रत्येक राजकीय पक्ष जाहीरनामा तयार करतात. या जाहीरनाम्यात शिक्षण क्षेत्रातील समस्या सोडवण्यासाठी राजकीय पक्षांनी आपली भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाने केली आहे.
प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण देण्याची जबाबदारी शासनाची आहे व हे कार्य पूर्ण करण्याची क्षमता नसल्यामुळे महाराष्ट्रात खासगी शिक्षण संस्थांच्या माध्यमातून पूर्ण करण्यात येत आहे. राज्याच्या सकल उत्पन्नाच्या ३० टक्के रक्कम शिक्षणासाठी आरक्षित करावी व शिक्षणाचे स्वतंत्र अंदाजपत्रक असावे. या अंदाजपत्रकातील तरतूद इतर कुठल्याही खात्यात वळती करू नये. तसेच शिक्षणासाठी केंद्र सरकारकडून मिळणारा निधी हा संपूर्णपणे शिक्षणावरच खर्च करण्यात यावा, असे धोरण असले तरी त्याची अंमलबजावणी होत नाही. त्यामुळे प्रत्येक राजकीय पक्षाने भूमिका स्पष्ट करण्याची मागणी करत असल्याचे महामंडळाचे सहकार्यवाह रवींद्र फडणवीस, उपाध्यक्ष माजी राज्यमंत्री विनोद गुडधे पाटील यांनी म्हटले आहे.
शिक्षण विभागाच्या कार्यपद्धतीमध्ये आमुलाग्र बदल करण्यात यावा. प्रशासकीय अधिकाराचे विकेंद्रीकरण करण्यात यावे. खासगी शिकवणी वर्गावर संपूर्णपणे बंदी आणावी. इयत्ता नऊ ते बारावीच्या तुकडीतील कमाल विद्यार्थी संख्या ४० असावी. मुख्याध्यापक, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण अध्यापक विद्यालय व अध्यापक महाविद्यालयांमार्फतच राबवण्यात यावे. सर्व माध्यमांच्या विनाअनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना तातडीने अनुदान देण्यात यावे. केवळ रात्रशाळेतच काम करणाऱ्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या सेवा पूर्णवेळ गृहीत धरण्यात याव्या. मराठी शाळांची गुणवत्ता वाढविण्यासाठी व इंग्रजी शाळेकडे जाणारा विद्यार्थ्यांचा ओघ थांबवण्यासाठी प्रत्येक शाळेत इंग्रजी संवाद कौशल्य या विषयासाठी अतिरिक्त प्रशिक्षित शिक्षक देण्यात यावा. शालेय विद्यार्थ्यांमध्ये राष्ट्रीय गरजेनुसार व्यावसायिक कौशल्य निर्माण करणे ही काळाची गरज आहे. ही बाब लक्षात घेऊन वर्ग ९ ते १२च्या अभ्यासक्रमात आमुलाग्र बदल करून सर्व शाळातील विद्यार्थ्यांना व्यावसायाभिमुख शिक्षण देण्यात यावे व सदरची योजना उच्च शिक्षणातील कला-वाणिज्य व विज्ञान व इतर शाखांमध्येही राबविण्यात यावी. मुख्याध्यापक, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतन रचना केंद्र शासनाच्या धर्तीवर असाव्यात, अशा महामंडळाच्या मागण्या आहेत.
या मागण्या सोडवण्याचे जाहीरनाम्यात आश्वासन द्यावे, अशी मागणी भारतीय जनता पक्ष, भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष व शिवसेना या राजकीय पक्षांचे अध्यक्ष व प्रमुखांना करण्यात आल्याचेही या पदाधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे.
