विधानसभा निवडणुकीसाठी आघाडी आणि महायुतीमध्ये एकीकडे जागा वाटपाबाबत वाटाघाटी सुरू असताना प्रस्थापित आमदार, मंत्री आणि इच्छुक दावेदार उमेदवारी मिळविण्यासाठी धडपड करीत आहेत, तर दुसरीकडे या धामधुमीत शेतक ऱ्यांच्या प्रश्नांकडे विविध राजकीय पक्षांकडून दुर्लक्ष केले जात असल्याचे चित्र आहे.
विधानसभा निवडणुकांच्या तारखा घोषित होताच राज्यात निवडणुकीची धामधूम सुरू झाली. विविध राजकीय पक्षांचे नेते, मंत्री आणि आमदार कामाला लागले. आघाडी आणि महायुतीमध्ये जागा वाटपावरून गेल्या काही दिवसांत वाटाघाटी सुरू असल्या तरी मेळावे आणि बैठकांच्या माध्यमातून ऐकमेकांवर आरोप प्रत्यारोप केले जात आहेत. उमेदवारी कशी मिळेल यासाठी आघाडी आणि महायुतीमधील अनेक इच्छुक नेते मुंबई आणि दिल्लीमध्ये ठाण मांडून बसले आहेत. राज्यातील मंत्र्यांनी आता उमेदवारी मिळेलच यादृष्टीने तयारी सुरू केली असून केवळ स्वतच्या मतदारसंघावर लक्ष केंद्रित केले आहे. त्यामुळे राज्यात शेतकऱ्यांची काय स्थिती आहे, याकडे त्यांचे लक्ष नाही.
या रणधुमाळीत शेतकऱ्यांच्या समस्यांचा मुद्दा बाजूला सारून विविध राजकीय पक्षांचे नेते आणि इच्छुक उमेदवार गावातील किंवा शहरातील मते आपल्याकडे कसे वळतील येतील याकडे लक्ष देत आहेत. उमेदवार अजून जाहीर झालेले नसताना ही परिस्थिती आहे. मात्र, जाहीर झाल्यानंतर मंत्री आणि विविध पक्षांतील राजकीय नेत्यांना वेळ मिळणार नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. गेल्या काही दिवसात तर विदर्भातील काही जिल्ह्य़ांत प्रस्थापित आमदारांनी आणि नेत्यांनी कार्यकर्त्यांच्या बैठका, मेळावे घेणे सुरू केले आहे. मात्र, शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर फारसे कोणीच बोलताना दिसत नाही. विदर्भात दोन आठवडय़ांपूर्वी झालेल्या पावसामुळे मोठय़ा प्रमाणात शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे.
यवतमाळ जिल्ह्य़ात तीन शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. मात्र, सरकारला आणि विरोधी पक्षातील नेते उमेदवारी मिळविण्यासाठी प्रयत्न करीत असल्यामुळे त्यांना शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांकडे लक्ष देण्यास वेळ नाही. यावर्षी जून-जुलैमध्ये पाऊस झाला नाही. त्यामुळे अनेक जिल्ह्य़ांतील शेतकऱ्यांना दुबार आणि तिबार पेरणी करावी लागली, त्यानंतर मुसळधार पाऊस झाल्याने अनेक ठिकाणी पिकांचे आणि शेतीचे नुकसान झाले आहे. शेतकऱ्यांनी कर्ज घेतले आहे. मात्र, त्यांची परतफेड करण्यासाठी त्यांच्याजवळ पैसा नाही अशा परिस्थितीत नेत्यांना या प्रश्नांकडे लक्ष देण्यास आता वेळ नाही. सध्या उमेदवारी मिळविण्यामध्ये सर्व नेते व्यस्त आहेत. प्रशासकीय यंत्रणाही निवडणुकांच्या कामात जुंपली आहे. त्यामुळे त्यांना शेतकऱ्यांच्या समस्यांकडे
वेळ देता येत नाही. अनेक दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांपर्यंत मदत पोहोचली असल्याचा दावा सरकार करीत असले तरी प्रत्यक्षात ती पोहोचलेली नाही. अशावेळी सामान्य जनतेचा टाहो ऐकायला कुणाला वेळच नाही, असे चित्र आहे.
याबाबत बोलताना शेतकरी नेते किशोर तिवारी म्हणाले, शेतकरी हवालदिल झाला असताना सरकारमधील अनेक मंत्री पुन्हा कशी सत्ता मिळेल या कामात गुंतले आहेत. निवडणुकीचा सध्या बाजार सुरू असून या बाजारात शेतकऱ्यांच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष होत आहे. यवतमाळ जिल्ह्य़ात शेतकरी आत्महत्या करीत असताना सरकार असंवेदनशील झाले आहे. केंद्रात भाजपचे सरकार आल्यावर शेतकऱ्यांना आशेचा किरण दिसला होता. मात्र, भ्रमनिराश झाला आहे. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे लक्ष दिले नाही तर लोकसभेत काँग्रेस आघाडीचे जे पानीपत झाले त्याची पुनरावृत्ती विधानसभा निवडणुकीत होऊ शकते. महायुतीच्या नेत्यांनीसुद्धा शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे लक्ष दिले पाहिजे, अन्यथा पोटनिवडणुकीत जे चित्र निर्माण झाले, ती परिस्थिती येऊ शकते.
