जिल्हा परिषद निवडणुकीला लोकसभेच्या रंगीत तालीमचे महत्त्व

येथील जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, महानगरपालिका आणि ग्रामपंचायत या सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका १५ डिसेंबरच्या आत आटोपणार आहेत. या सर्व निवडणुकांतून विविध राजकीय पक्ष आपली राजकीय ताकद अजमावतील. आगामी लोकसभा आणि पुढे होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकांसाठीची ही रंगीत तालीम ठरणार आहे.
धुळे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांसाठी १ डिसेंबर रोजी तर महानगर पालिकेसाठी १५ डिसेंबरला मतदान होईल. जिल्ह्यातील २१ ग्रामपंचायतींसाठी आठ डिसेंबरला मतदान होईल. या सर्व ठिकाणी दुसऱ्याच दिवशी मतमोजणी आणि निकाल जाहीर होणार आहेत. या पाश्र्वभूमीवर, आता सर्वच राजकीय पक्षांना उमेदवार देण्यापासून ते थेट निवडून आणण्यापर्यंतच्या जबाबदाऱ्या पार पाडण्याचे आव्हान उभे ठाकले आहे. धुळे जिल्हा परिषदेत सध्या काँग्रेसचे १३, राष्ट्रवादीचे चार, शिवसेनेचे १३ भाजपचे आठ तर अपक्ष तीन असे एकूण ५५ सदस्य आहेत. पंचायत समितीचे पक्षीय बलाबल पाहिले तर काँग्रेस ३६, राष्ट्रवादी काँग्रेस २१, शिवसेना २५, भाजप २०, भाकप १, आणि अपक्ष सात अशी एकूण सदस्यांची संख्या ११० आहे.
धुळे महापालिकेत आजमितीस ६७ नगरसेवक आहेत. पक्षीय बलाबल पाहिल्यास राष्ट्रवादी काँग्रेस २२, शिवसेना १६, भाजप व काँग्रेस प्रत्येकी तीन, बसपा एक आणि अपक्ष २२ सदस्य आहेत. या सदस्यांमध्ये लोकसंग्रामच्या सात सदस्यांचाही समावेश आहे.
धुळ्याच्या बरोबरीने नंदुरबार जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांची निवडणूक होत आहे. नंदुरबार जिल्हा परिषदेवर सध्या राष्ट्रवादीचे वर्चस्व आहे. या ठिकाणी राष्ट्रवादीशी मुख्य लढत काँग्रेसशी आहे. संपूर्ण राज्यात उभय पक्षांची आघाडी असली तरी या आदिवासीबहुल जिल्ह्यात दोन्ही पक्षांमध्ये बिघाडी आहे. सध्या जिल्हा परिषदेत राष्ट्रवादीचे ३२, काँग्रेसचे १६, भाजप तीन, सेना व माकप यांचे प्रत्येकी एक असे एकूण ५३ सदस्य आहेत. आगामी निवडणुकीत गटांची ५३ वर असणारी संख्या ५५ झाली आहे. काँग्रेसचा बालेकिल्ला ही नंदुरबारची ओळख पुसून टाकण्यासाठी राष्ट्रवादीने कंबर कसली आहे. विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसच्या माजीमंत्री स्वरूपसिंग नाईक यांचा राष्ट्रवादीने क्लुप्त्या लढवून पराभव केला होता. नवापूर विधानसभा मतदारसंघात शरद गावित हे निवडून आले. राष्ट्रवादीचे मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांचे ते बंधू. काँग्रेस व राष्ट्रवादीमध्ये स्थानिक पातळीवर तीव्र मतभेद आहेत. जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीच्या माध्यमातून ते अधिक गहिरे होण्याची शक्यता आहे.