पिंपरीच्या रेल्वे उड्डाणपुलाखालील कत्तलखाना कायमचा बंद करण्यासाठी विविध संस्था, संघटनांनी पुढाकार घेतला असतानाच यामागे काही बडय़ा मंडळींचे राजकारण व अर्थकारणही पुन्हा एकदा उघडपणे चर्चेत आले आहे.
पिंपरीतील कत्तलखान्याच्या आजूबाजूला काही उद्योगपती, राजकारणी व बांधकाम व्यावसायिकांच्या जमिनी आहेत. कत्तलखान्यामुळे त्यांना अनेक आर्थिक अडचणी येत आहेत. यापूर्वीही कत्तलखान्याचा विषय अनेकदा चर्चेत आला. तेव्हा उलट-सुलट दावे व पक्षीय राजकारण झाले तसेच आरोप-प्रत्यारोपही झाले. प्रत्येकवेळी या बडय़ा मंडळींच्या जागांचा व अर्थकारणाचा विषय ऐरणीवर आला. गुरुवारी काढलेल्या मोर्चानंतर पुन्हा एकदा ‘त्या’ चर्चेला उधाण आले होते.
िपपरीत मागील २० वर्षांहून अधिक काळ सुरू असलेला कत्तलखाना बंद करण्याची मागणी सातत्याने होत आहे. मात्र, महापालिका प्रशासनाने त्याची दखल घेतली नव्हती. त्या मागणीकडे लक्ष वेधण्यासाठी गोवंश रक्षा समितीने गुरुवारी मोर्चा काढला. त्यामध्ये सेना-भाजप व अन्य कार्यकर्ते मोठय़ा संख्येने सहभागी झाले. आयुक्त डॉ. श्रीकर परदेशी यांना सर्व पाश्र्वभूमी सांगण्यात येऊन कत्तलखाना बंद करण्याची मागणी करण्यात आली. तेव्हा याबाबतची सर्व माहिती घेऊ व आठ दिवसात निर्णय घेऊ, असे आश्वासन परदेशी यांनी यावेळी दिले. दुसरीकडे, जमिनींच्या उद्योगाची चर्चाही जोरदारपणे सुरू झाली आहे.   

आर्काइव्हमधील सर्व बातम्या मोफत वाचण्यासाठी कृपया रजिस्टर करा
मराठीतील सर्व नगर/पश्चिम महाराष्ट्र बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Politics and finances of pimpri slaughter house