निवडणूक आचारसंहितेच्या धसक्यामुळे राजकीय उमेदवारांची सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांकडे पाठ

यंदाचा गणेशोत्सव आणि विधानसभा निवडणूकीची आचारसंहिता एकाच वेळी येण्याची चिन्हे असल्याने पनवेलच्या सार्वजनिक गणेशोत्सव साजरा करणाऱ्या मंडळांना राजकीय पक्षांनी बगल दिल्याने मंडळांचे अर्थकारण पुर्णपणे विस्कळीत झाले आहे. आचारसंहिता लागल्यास मंडळाच्या प्रवेशद्वारावर असलेल्या राजकीय जाहिरात काढावी लागेल. याचा धसका यासाठी लाखो रूपये मोजलेल्या राजकीय मंडळीनी घेतला आहे.
पनवेलमध्ये दोनशेहून अधिक सार्वजनिक गणेशोत्सव साजरे केले जातात. २९ ऑगस्टपासून सुरु होणारा गणेशोत्सवासाठी रस्त्यावर प्रवेशद्वार बांधून तयार झाले आहेत. मात्र या प्रवेशद्वारावर कोणाचे फलक लावायचे या चिंतेने सध्या मंडळाचे पदाधिकारी ग्रासले आहेत. विधानसभा निवडणूका काही दिवसांवर येऊन ठेपल्याने यंदाचा गणेशोत्सव पुर्णपणे राजकीय इव्हेंट होणार असे चित्र होते. सद्यस्थितीला पनवेलमध्ये राजकीय फलकबाजीला ऊत आला आहे. पनवेल परिसर हा विकासाची खान आहे. त्यामुळे येथील जमिनीला सोन्याचा भाव आला आहे. त्यामुळे येथील निवडणूक प्रतिष्ठेची आणि धनदांडग्यांची असते, असाच प्रचार निवडणूका हरल्यावर पराजित उमेदवारांकडून सतत केला जातो. आलेली प्रत्येक संधी आपल्या उमेदवाराला प्रसिद्धी कशी देऊ शकते याविषयी येथे राजकीय पक्षांची बांधणी सुरु आहे.
राजकीय नेत्यांसाठी व सार्वजनिक मंडळांना हातभारीसाठी गणेशोत्सव हा अशाच एका प्रसिद्धीच्या माध्यमातून आर्थिक समिकरण साकारणारा प्रकार आहे. मुख्य राजकीय पक्षांच्या प्रसिद्धीच्या हव्यासाची भूक ओळखून येथील सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांनी आपला पुरस्कर्ता फलकांची किमतही यंदा वाढविली आहे. मुख्य प्रवेशद्वारावरील फलकाची किंमत ५० हजार रुपयांपासून २ लाखांपर्यंत येथे मोजणारे पुरस्कर्ते असल्याचे मंडळांचे प्रमुख नाव न सांगण्याच्या अटिवर सांगतात.
प्रवेशव्दाराच्या आतील बाजूस असणाऱ्या तीन बाय दोन फुटाची फलकांची किमत ५ ते दहा हजार रुपये आकारली जाते. हल्लीचे फलकावर रंग कामाप्रमाणे उमेदवारांचे छायाचित्रासह त्याने केलेल्या विकास कामांची यादी जाहीर करण्याचा प्रकाराने जोम पकडला आहे. असे राजकीय उमेदवारांचे पुरस्कर्ता मिळण्यासाठी मंडळांच्या प्रमुखांनी दोन महिन्यांअगोदरपासून राजकीय पक्षांच्या उमेदवारांच्या निकटवर्तीयांना हाताशी पकडले होते. पनवेलमध्ये दोन्ही हातानी दौलतजादा करणारे अनेक राजकीय उमेदवार आहेत. मात्र यंदा निवडणूकीच्या आदर्शआचारसंहितेची माशी शिंकली आहे. त्यामुळे यंदाच्या गणेशाकडे सार्वजनिक गणेशोत्सव साजरा करणारे मंडळे पुरस्कर्ता मिळण्यासाठी आणि आचारसंहिता पुढे ढकलण्यासाठी गणरायाला साकडे घालीत आहेत.