यवतमाळ नगरपालिकेत सत्ता मिळविण्यासाठी बहुमतात नसलेल्या पक्षांनी एकत्र येऊन स्थापन केलेल्या विकास आघाडीतील साऱ्याच पक्षांनी बिघाडी करून ‘अधर्म’ करण्यास कोण जबाबदार आहे, या चच्रेला ‘तो मी नव्हेच’ असे उत्तर मिळत आहे आणि हीच बाब काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या आघाडीत झालेल्या बिघाडीच्या राजकारणात दिसून येत आहे.
काँग्रेसला सत्तेपासून दूर ठेवण्याचा चंग राष्ट्रवादीने का बांधला आणि त्यासाठी वैचारिक मतभेद असलेल्या धर्मसापेक्ष आणि सांप्रदायिक तत्वांशी युती का केली, या प्रश्नाच्या उत्तरात जबाबदारीचा अंगुलीनिर्देश राष्ट्रवादीवाले तर्कशुद्ध युक्तीवादाने कँॅग्रेसकडे दाखवत आहे. २००७ मध्ये झालेल्या जिल्हा परिषद निवडणुकीत ६० पकी ३० सदस्य कॉंग्रेसचे व १६ राष्ट्रवादीचे होते. त्यावेळी राष्ट्रवादीसोबत काँग्रेसने अडीच वर्षांसाठी कांॅग्रेसच्या प्रीतीला दुधे यांना अध्यक्षपद व सभापतीच्या तीन जागा स्वतकडे, तर राकाँच्या सद्बाराव मोईटे यांना उपाध्यक्ष व कीर्ती कदम यांना महिला कल्याण सभापतीपद दिले. अडीच वर्षांनंतर मात्र काँग्रेसने घडय़ाळाचे बारा वाजवण्याचा निर्णय घेऊन अपक्षांसोबत राहुल माणिकराव ठाकरे यांना अध्यक्षपद दिले. सभापतीपदांच्या सर्व जागा स्वतकडे ठेवून राष्ट्रवादीला सत्तेबाहेर ठेवले. या घटनेचा वचपा काढण्यासाठी २०१२ मध्ये झालेल्या जिल्हा परिषद निवडणुकीत ६० पकी २२ जागा मिळवणाऱ्या राकाँने २४ जागा मिळवणाऱ्या काँग्रेसला सत्तेबाहेर ठेवण्यासाठी सेना-भाजपशी युती करून राकाँच्या प्रवीण देशमुख यांना अध्यक्षपद, तर ययाती मनोहर नाईक यांना उपाध्यक्षपद दिले. सेनेच्या मनमोहनसिंग चव्हाण व प्रभाकर उईके या दोघांना अनुक्रमे शिक्षण आणि समाजकल्याण सभापतीपद बहाल केले.
यवतमाळ नगरपालिकेतही ४० पकी ६ जागा मिळवणाऱ्या राकाँने १० जागा मिळवणाऱ्या काँग्रेसला सत्तेबाहेर ठेवण्यासाठी भाजप-सेना, बसपा, अशी विकास आघाडी करून भाजपच्या योगेश गढीया यांना अध्यक्षपद आणि राकाँच्या जगदीश वाधवानी यांना उपाध्यक्षपद बहाल केले. जिल्ह्य़ात त्यामुळे काँग्रेस आणि राकाँ यांच्यात विळा-भोपळ्याचे सख्ख्य होऊन दोघातून विस्तवही जात नाही, अशी स्थिती आहे. या पाश्र्वभूमीवर विधानसभा पोटनिवडणुकीत राकाँने आपले ‘घडय़ाळ’ काँग्रेसच्या ‘हात’ला बांधून भाजप-सेनसोबत केलेल्या आघाडीत बिघाडी करण्याचा अधर्म केल्याचा आरोप होत आहे. काँग्रेसही राकाँकडेच बिघाडीच्या संशयाची सुई फिरवत आहे. कारण, राकाँमुळेच काँग्रेस जिल्हा परिषद आणि नगरपालिकेत सत्तेबाहेर झाली आहे. या पाश्र्वभूमीवर जिल्हा परिषदेत सेनेने आपल्या सभापतींविरुध्द आणि नगरपालिकेत भाजप व राकांॅने आपल्याच विकास आघाडीच्या नगराध्यक्ष योगेश गढियांविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दाखल केले तेव्हा काँग्रेसने तटस्थ भूमिका घेऊन दोन्ही ठिकाणचे प्रस्ताव फेटाळून राकाँ व स्वकीयांना धडा शिकवला. २००९ च्या जिल्हा परिषदेतील पदाधिकाऱ्यांच्या निवडणुकीच्या वेळी काँग्रेसने राकाँला सत्तेबाहेर ठेवले नसते तर आज आघाडीत जे बिघाडीचे चित्र दिसत आहे ते दिसले नसते, या राकाँच्या प्रतिक्रियेला काँग्रेसनेही तर्काधिष्ठित उत्तर दिले आहे.
काँग्रेस सरचिटणीस अशोक बोबडे यांनी म्हटले आहे की, २००९ च्या विधानसभा निवडणुकीत राकाँने आघाडीचा धर्म पाळला नाही. बिघाडीचा ‘अधर्म’ पाळण्यात राकाँने कसर ठेवली नव्हती. अण्णासाहेब पारवेकर, प्रकाश पाटील देवसरकर, सदाशिवराव ठाकरे, बाबासाहेब गाडे पाटील, ख्वाजा बेग, संजय देरकर यासारख्या सर्व दिग्गज राकाँ नेत्यांनी काँग्रेस विरोधातच काम केले होते. अशा स्थितीत काँग्रेसने राकाँला जि.प.मध्ये सत्ताच्यूत करून धडा शिकविला.
काँग्रेसचे माजी सभापती देवानंद पवार म्हणाले की, माजी खासदार दिवं. उत्तमराव पाटील यांनीही त्यावेळी काँग्रेसने स्वबळावर जि.प.मध्ये सत्ता स्थापन करण्याची भूमिका घेतली होती. त्यांच्याच पुढाकाराने राहुल ठाकरे अध्यक्ष व रमेश मानकर उपाध्यक्ष झाले होते. अर्थात, पुढे उत्तमराव पाटील, रमेश मानकर आणि त्यांचे समर्थक काँग्रेस सोडून राष्ट्रवादीत गेले, हा भाग वेगळा असला तरी आघाडीत बिघाडी करण्याचा अधर्म राकाँनेच केला आहे. उल्लेखनीय म्हणजे, प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे यांनी मिशन-२०१४ लक्षात घेऊन काँग्रेस आणि राकाँची आघाडी व्हावी, यासाठी चालविलेल्या प्रयत्नांना यवतमाळात स्थान असू नये, ही बाब कांॅग्रेस कार्यकर्त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना प्रत्यक्ष भेटून सांगितली आहे.
मुख्यमंत्री आणि प्रदेशाध्यक्ष हे दोघेही आघाडीसाठी यवतमाळचा अपवाद करतील, अशी जोरदार चर्चा राजकीय वर्तुळात केली जात आहे.
