युतीच्या तडजोडींचा ‘घरोबा’ तुटला

पाच जिल्हा परिषदांतील सत्ताकारण धोक्यात
आगामी विधानसभा व लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेस व राष्ट्रवादीतील आघाडी अबाधित राहावी, यासाठी शिवसेना व भाजपसोबत राज्यातील विविध स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघात केलेली हातमिळवणी तोडण्यावर दोन्ही पक्षांचे एकमत झाल्याने विदर्भातील काँग्रेस-राष्ट्रवादीची राजकीय समीकरणे बिघडण्याची शक्यता आहे. विदर्भातील पाच जिल्हा परिषदांमध्ये राष्ट्रवादीने एकतर भाजप वा शिवसेनेसोबत युती करून सत्ता मिळवली आहे. ही युती आता तोडावी लागेल. सध्या नागपूर, गडचिरोली, यवतमाळ, अमरावती आणि चंद्रपुरात अशा आघाडय़ा अस्तित्वात आहेत. नव्या निर्णयामुळे काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे सदस्य एकत्र येणार असल्याने या पाचही जिल्हा परिषदांचे सत्ताकारण पालटण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. परस्परांवरील विश्वास अधिक दृढ करण्यासाठी स्थानिक पातळीवर विरोधकांशी केलेल्या आघडय़ा मोडीत काढण्याचा निर्णय काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या मुंबईत झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. त्याचे दूरगामी परिणाम विदर्भातील राजकारणावर होणार आहेत.
विदर्भात राष्ट्रवादीने पाच जिल्हा परिषदांमध्ये भाजप-शिवसेना किंवा अन्य विरोधी पक्षाशी युती करून नागपूर चंद्रपूर जिल्हा परिषदेत उपाध्यक्षपद आणि गडचिरोली, अमरावती, यवतमाळात अध्यक्षपद मिळविले आहे. नागपूर जिल्हा परिषदेतील ५९ पैकी भाजप-सेनेचे संख्याबळ ३० असल्याने राष्ट्रवादीशी युती तुटल्यास भाजपच्या सत्ताकारणावर परिणाम होणार नाही. विद्यमान अध्यक्षा संध्या गोतमारे यांच्या मते याचा भाजपला फटका बसणार नाही. तर उपाध्यक्ष चंद्रशेखर चिखले (राष्ट्रवादी) यांनी पक्षश्रेष्ठींच्या आदेशाचे पालन केले जाईल, असे सांगितले. मात्र, राष्ट्रवादी युतीमधून बाहेर पडल्यास उपाध्यक्षपद आणि शिक्षण सभापतीपद ही दोन्ही महत्त्वाचे पदे राष्ट्रवादीला गमवावी लागतील. आता ही पदे राष्ट्रवादीसाठी सोडून द्यायची वा मित्रपक्ष शिवसेनेसाठी ठेवायची हे सर्वस्वी भाजपवर अवलंबून आहे. यवतमाळ जिल्हा परिषदेत ६२ सदस्य असून राष्ट्रवादी-शिवसेनेने भाजपशी युती करून सत्ता मिळविली आहे. राष्ट्रवादीचे प्रवीण देशमुख अध्यक्षपदी तर ययाती नाईक उपाध्यक्षपदी आहेत. तडजोडीच्या राजकारणात शिवसेनेला दोन समित्यांचे सभापतीपद मिळाले आहे. शिवसेनेने त्यांच्या दोन्ही सदस्यांना पदे सोडण्याचे आदेश दिले होते. परंतु, त्यांनी बंडखोरी केली. त्यामुळे यवतमाळ जिल्हा परिषदेचे राजकारण गढुळले आहे.
अमरावती जिल्हा परिषदेत राष्ट्रवादी, भाजप, शिवसेना आणि आमदार बच्चू कडू यांच्या प्रहार संघटनेची युती असून राष्ट्रवादीच्या सुनीता ठाकरे अध्यक्षपदी तर भाजपचे जयप्रकाश पटेल उपाध्यक्षपदी आहेत. सत्ताधारी युतीचे संख्याबळ २८ असून काँग्रेसजवळ २५ जागा आहेत. अपक्ष ६ सदस्य कोणाच्या बाजूने बसतात यावर सत्तेचा सारीपाट अवलंबून राहील. काँग्रेस-राष्ट्रवादी एकत्र आल्यास त्यांचे संख्याबळ ३२ होते. त्यामुळे सेना-भाजपला सत्तेत राहण्याची संधी अत्यंत कमी आहे. चंद्रपूर जिल्हा परिषदेचे संख्याबळ ५९ असून राष्ट्रवादीने भाजप, मनसे, युवा शक्ती आणि शेतकरी संघटना यांच्याशी युती करून सत्ता हस्तगत केली आहे. सत्ताधाऱ्यांचे संख्याबळ ३५ असून राष्ट्रवादीचा गट बाहेर पडल्यास ही संख्या २८ पर्यंत घसरते. काँग्रेसचे २१ सदस्य असून राष्ट्रवादीजवळ ७ सदस्य असल्याने पुन्हा ‘टाय’सदृश्य परिस्थिती उद्भवणार असून सत्ताकेंद्रात काँग्रेस-राष्ट्रवादी, भाजप-सेना-युवा शक्ती-शेतकरी संघटना अशा युतींमध्ये चुरस राहू शकते. बहुजन समाज पक्षाचा एकमेव सदस्य असला तरी सत्तेच्या राजकारणात त्याची भूमिका निर्णायक ठरणार आहे.
गडचिरोली जिल्हा परिषदतील ५१ सदस्यांच्या संख्याबळात राष्ट्रवादीने भाजप-युवा शक्ती यांच्याशी हातमिळवणी करून सत्तेची सूत्रे हाती ठेवली आहेत. माजी मंत्री धर्मरावबाबा आत्राम यांची कन्या भाग्यश्री आत्राम यांच्याकडे अध्यक्षपदाची धुरा असून भाजपचे तामदेव दुधबळे उपाध्यक्षपदाची जबाबदारी सांभाळत आहेत. युवा शक्तीच्या निरांजनी चंदेल आणि छाया कुंभारे यांच्याकडे समित्यांचे सभापदपद सोपविण्यात आले आहे. राष्ट्रवादीने युती तोडल्यास त्यांना अध्यक्षपद सोडावे लागेल. परंतु, काँग्रेस-राष्ट्रवादी एकत्र आले तर त्यांचे संख्याबळ २३ होते. त्यामुळे सत्तेची सूत्रे त्यांच्याकडे येण्याची शक्यता अधिक आहे. भाजप, शिवसेना आणि युवा शक्तीचे एकूण संख्याबळ फक्त १६ असल्याने त्यांना विरोधी बाकांवरच बसावे लागेल, अशी स्थिती आहे.