डोंबिवली औद्योगिक विभागातील ३६० पैकी १८२ कंपन्यांना महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या कल्याण विभागाने प्रदूषण नियंत्रणाचे नियम न पाळल्याने कारणे दाखवा नोटिसा पाठवल्या आहेत. या नोटिसांमुळे उद्योजक हवालदिल झाले आहेत. राष्ट्रीय हरित लवादाच्या आदेशानुसार सुरू असलेल्या कारवाईत ३६ कंपन्यांना नोटीस बजावण्यात आली. यामधील दोन कंपन्या तात्काळ बंद करण्यात आल्या असल्याचे मंडळाच्या अधिकाऱ्याने सांगितले. १८२ कंपन्यांना पाठवलेल्या नोटिसा या नियमित प्रक्रियेचा एक भाग असल्याचे अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.
उल्हास नदीत कंपन्यांकडून सोडण्यात येणाऱ्या रासायनिक सांडपाणी, त्यामुळे निर्माण होणाऱ्या जलप्रदूषणाचे प्रश्न याविषयी वनशक्ती या संस्थेने राष्ट्रीय हरित लवादासमोर एक याचिका दाखल केली आहे. लवादाकडून येणाऱ्या आदेशानुसार प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी कारवाई करतात, असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले. मंडळाचे कल्याण विभागाचे उपप्रादेशिक अधिकारी नितीन शिंदे यांनी सांगितले की, प्रदूषण करीत असलेल्या कल्याण विभागातील अंबरनाथ, डोंबिवली औद्योगिक क्षेत्रातील ७२ कंपन्या गेल्या वर्षी बंद करण्यात आल्या होत्या. या कंपन्यांकडून कंपनीतून सोडण्यात येणारे सांडपाणी, त्यावरील प्रक्रिया, सांडपाण्याच्या ठिकाणी मीटर बसवणे, रसायन पाण्याचा सामू कमी ठेवणे अशा प्रकारचे हमीपत्र घेतले होते. या अटी पूर्ण करण्याच्या हमीवर या कंपन्या पुन्हा सुरू करण्यास मंडळाने परवानगी दिली होती. या कंपन्यांची आठ महिन्यांनी पाहणी केल्यानंतर अनेक कंपन्या हमी पत्रानुसार दिलेल्या अटींचे पालन करीत नसल्याचे निदर्शनास आले होते. त्यामुळे अशा ३६ कंपन्यांना पुन्हा कारणे दाखवा नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. या कारवाईत दोन कंपन्या बंद केल्या आहेत. १८२ कंपन्यांना नियमित कारवाईचा भाग नोटिसा बजावण्यात आल्याचे अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.
दरम्यान, या नोटिसांमुळे लघू उद्योजकांमध्ये नाराजीचा सूर व्यक्त होऊ लागला आहे. ‘कंपनीत उत्पादन करायचे की निव्वळ मंडळाने पाठवलेल्या नोटिसांना उत्तर देत बसायचे. लवादासमोर उल्हास नदी प्रदूषणाचा प्रश्न आहे. या प्रक्रियेत डोंबिवलीचा सहभाग नाही. असे असताना औद्योगिक विभागातील कंपन्यांना गेल्या वर्षांपासून मंडळाकडून हैराण केले जात आहे. मागील वर्षी लवादाच्या आदेशावरून ४० कंपन्या बंद केल्या होत्या. चार ते पाच महिने उत्पादन बंद राहिले. कामगार बेघर झाले. मोठय़ा माशांना सोडून लहान माशांना पकडण्याचे उद्योग सुरू आहेत. या प्रकारामुळे अनेक लघू उद्योजक कंपन्या बंद करण्याच्या विचारात आहेत, असे उद्योजकांच्या एका प्रतिनिधीने सांगितले. ‘कंपनी बंद पडावी, कामगार बेघर व्हावेत असा ‘वनशक्ती’चा कोणताही प्रयत्न नाही. फक्त ज्या कंपन्या प्रदूषण करतात, नागरिकांच्या जीवाशी खेळतात, त्यांच्यावर कारवाई झाली पाहिजे या उद्देशातून संस्थेचा हा लढा सुरू आहे, असे याचिकाकर्ते अश्विन अघोर यांनी सांगितले.
