जिल्ह्य़ात वाढत्या औद्योगिकीकरणामुळे प्रदूषण नियंत्रणाचा बोजवारा उडाला आहे. जिल्ह्य़ात विकासाच्या नावावर मोठय़ा प्रमाणात औद्योगिकीकरण सुरू असून कंपन्या प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे नियम धाब्यावर बसवत आहेत. परिणामी पर्यावरणाचा असमतोल आता नागरिकांना जाणवत आहे. जिल्ह्य़ाचे तापमान दिवसेंदिवस वाढत आहे. यंदा पाऱ्याने जिल्ह्य़ात ४७ अंश सेल्सिअसचा उच्चांक गाठला आहे. जिल्ह्याच्या स्थितीबाबत नागरिक चिंता व्यक्त करू लागले आहेत.
राज्यातील विजेच्या कमतरतेमुळे शासन विद्युत निर्मिती प्रकल्प उभारण्याला महत्त्व देत आहेत. एवढेच नव्हे, तर रोजगाराला वाव मिळावा, या उद्देशाने औद्योगिकीकरणाला विशेष सहकार्य करीत आहे. या जिल्ह्यातही दिवसेंदिवस नव्या नव्या कंपन्या पाय रोवत आहेत. अदानी विद्युत महाप्रकल्पाचे काम झपाटय़ाने सुरू आहे. या प्रकल्पावर आधारित अनेक प्रकल्पदेखील जिल्ह्यात येणार आहेत. सिमेंट प्रकल्पदेखील काही दिवसात येणार आहे. औद्योगिकीकरणाच्या नावावर सर्रासपणे पर्यावरणाचा ऱ्हास होत आहे. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या निकष व अटीप्रमाणे प्रकल्प अस्तित्वात यायला पाहिजे; परंतु या मंडळाच्या नियमांना धाब्यावर ठेवून जिल्ह्यात प्रकल्पाचे काम जोरात सुरू आहे. अदानी प्रकल्पातून वीज निर्मितीला सुरुवात झाली आहे. या प्रकल्पामुळे गोंदिया, गोरेगाव, तुमसर व तिरोडा तालुक्यानजीकच्या नागझिरा अभयारण्यांवरही चांगलाच परिणाम होणार आहे.
गोंदिया एमआयडीसी परिसरात एक विद्युत प्रकल्प आहे. त्याचप्रमाणे गोंदिया, गोरेगाव व आमगाव या तीन तालुक्यांत मोठा प्रमाणात राईस मिल्स आहेत. या सर्व प्रकल्पांमुळे जिल्ह्यात पर्यावरणाचा असमतोल दिसून येत आहे. यंदा तापमानाने नागरिकांना चांगलाच हैराण केले आहे. प्रदूषण नियंत्रण मंडळ एकीकडे दुर्लक्ष करीत आहे, तर दुसरीकडे प्रकल्प प्रशासन तसेच राईस मिलचे मालक नियम धाब्यावर ठेवत आहेत. अशीच परिस्थिती सुरू राहिली तर जिल्ह्यातील नागरिकांनादेखील वाळवंट प्रदेशासारखे अनुभव घ्यावे लागेल, असे निश्चितपणे दिसून येत आहे. शासनाने पर्यावरणाचा ऱ्हास थांबविण्यासाठी योग्य पाऊल उचलावे, तसेच नावापुरते ठरलेल्या प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला सक्रिय करावे, अशी मागणी आता वाढत्या तापमानाने त्रस्त झालेले नागरिक करू लागले आहेत.
