ग्रामीण भागातील गरिबांच्या दारापर्यंत न्यायव्यवस्थेची प्रक्रिया नेण्यास मेडिएशन (मध्यस्थी) ही प्रक्रिया खूप महत्त्वाची ठरणार आहे. त्याचबरोबर न्यायदानाची प्रक्रिया वेगाने होण्यासाठी मध्यस्थी उपक्रम हा न्यायव्यवस्थेचा एक भाग होण्याची गरज असून त्यासाठी वकील, न्यायाधीश यांनी या उपक्रमात सहभागी होण्याची आवश्यकता आहे, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश व मध्यस्थी समितीचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती एस. एस. निज्जर यांनी व्यक्त केले.
मुंबई उच्च न्यायालयाील मेडिएशन मॉनिटरिंग कमिटी आणि बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अ‍ॅण्ड गोवा यांच्या संयुक्त विद्यमाने पुण्यात आयोजित मध्यस्थी प्रक्रियेविषयी राज्यस्तरीय परिषदेचे उद्घाटन शनिवारी झाले; त्या वेळी न्या. निज्जर बोलत होते. या प्रसंगी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती स्वतंतरकुमार, न्या. मदन लोकूर, मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश मोहित शहा, मुंबई उच्च न्यायालयातील मुख्य मॉनिटरिंग कमिटीचे संचालक न्या. ए. एस. खानविलकर, पुणे जिल्हा न्यायाधीश अनंत बदर आदी उपस्थित होते.
युरोप, अमेरिका या देशात मध्यस्थी प्रक्रियेचा मोठय़ा प्रमाणात वापर केला जात असल्याचे सांगून न्या. निज्जर म्हणाले की, आपल्या देशातही या प्रक्रियेचा वापर वाढायला हवा. कायदा आयोगाने न्यायदानाची प्रक्रिया गतिमान होण्यासाठी मध्यस्थी प्रक्रिया अधिक सक्षम होण्याची आवश्यकता असल्याचे म्हटले आहे. वकिली व्यवसायात बदल होत असून या क्षेत्रात येणाऱ्या नवीन वकिलांनी आता मध्यस्थी प्रक्रियेकडे अधिक लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे.
न्या. शहा म्हणाले की, राज्यात नुकत्याच घेण्यात आलेल्या महा लोकअदालतीमध्ये तब्बल दोन लाख ६४ हजार प्रलंबित खटले निकाली काढण्यात आले. यामध्ये पुण्याचा प्रथम क्रमांक असून पुणे जिल्ह्य़ात ६५ हजार खटले निकाली निघाले. लोकअदालतीमध्ये ठेवण्यात येणारे खटले मध्यस्थीकडे पाठवू नयेत. मध्यस्थीसाठी स्वतंत्र खटले वर्ग करण्यात यावेत. मध्यस्थीद्वारे संवेदनशील व थेट मानवी भावनांशी निगडित अशा खटल्यांना सोडविण्यासाठी प्रयत्न करायला हवा.
राज्यात दोन वर्षांत आतापर्यंत सुमारे चौदा हजार खटले मध्यस्थी प्रक्रियेद्वारे निकाली काढण्यात आले आहेत. त्यासाठी चाळीस लाख रूपये खर्च आला आहे. नियमित प्रक्रियेद्वारे हे खटले चालविले असते तर त्यासाठी २५ कोटी रूपये खर्च आला असता. त्यामुळे मध्यस्थी ही संकल्पना महत्त्वाची असल्याचे न्या. खानविलकर यांनी सांगितले.
