पालिकेतील सत्ताधारी काँग्रेसच्या नगरसेविका अनिता प्रकाश ढोकणे यांचे जातवैधता प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने रद्द ठरवून संबंधितांविरुद्ध फौजदारी कारवाई करण्याचा आदेश दिला होता. या आदेशातील फौजदारी कारवाईस तीन आठवडय़ांची स्थगिती देत औरंगाबाद खंडपीठाने अन्य कार्यवाही करण्यास मुभा दिल्याने आता ही जागा रिक्त होऊन पोटनिवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
नाशिक येथील जातवैधता प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडे रिपब्लिकन पक्षाचे जिल्हा युवक अध्यक्ष सुभाष त्रिभुवन यांनी तक्रार केली होती. अनिता राजू शरणागते ऊर्फ अनिता प्रकाश ढोकणे यांनी आजोबांच्या जन्मदाखल्याचा चुकीचा आधार घेऊन जातप्रमाणपत्र व वैधता प्रमाणपत्र मिळविले असून, त्याची चौकशी करून ते रद्द करण्याची मागणी त्रिभुवन यांनी केली होती. जातपडताळणी समितीने या प्रकरणात फेरतपासणी केली त्यात तथ्य आढळून आल्याने निर्गमित केलेले जातवैधता प्रमाणपत्र रद्द करून ते जप्त केले होते. तसेच संबंधिताविरुद्ध फौजदारी कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते.
या आदेशानंतर ढोकणे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल करून स्थगितीची मागणी केली होती. प्राथमिक सुनावणीनंतर न्यायालयाने त्यास स्थगिती दिली होती.
आज खंडपीठाचे न्यायमूर्ती रवींद्र बोर्डे व सुनील देशमुख यांच्या संयुक्त पीठापुढे याची सुनावणी झाली. त्यात सुभाष त्रिभुवन यांचे वकील अ‍ॅड. राहुल कर्पे यांनी बाजू मांडली. त्यानंतर न्यायालयाने याचिकाकर्ता विरुद्ध फौजदारी कारवाईस आणखी तीन आठवडय़ांची स्थगिती कायम करीत अन्य कार्यवाही करण्यास परवानगी दिली. त्यामुळे सदरच्या जागेवरील पोटनिवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
दरम्यान, आगामी काळात रवींद्र गुलाटी यांची यापूर्वी रिक्त झालेली जागा व आता नव्याने रिक्त होणारी ही जागा अशा दोन जागांची एकाच वेळी पोटनिवडणूक होण्याची शक्यता आहे.
