पनवेलच्या खड्डेमय रस्त्यांचा प्रवासाचा निपटारा नगर परिषद कधी लावणार हा नागरिकांसाठी प्रश्नच आहे. लोकसभेच्या आचारसंहितेपासून विधानसभेची निवडणूक झाली. तरीही पनवेलच्या रस्ते बांधणीच्या शुभारंभचा मुहूर्त शोधूनही सापडत नसल्याने पनवेलकरांच्या नशिबी खड्डेमय प्रवास आला आहे. नगर परिषदेच्या सत्तारूढ व विरोधक सदस्यांनी लोकहितार्थ पनवेलकरांचा हा प्रश्न मार्गी लावावा अशी अपेक्षा सामान्यांची आहे.
पनवेलमधील आंबेडकर मार्ग ते शिवाजी चौक, टपालनाका, साई मंदिर ते कोहीनूर टेक्निकलपर्यंत, महाराष्ट्र बॅंक ते भाजप कार्यालयपर्यंतची दुरवस्था झाली आहे. बहरलेले पनवेल अशी संकल्पना मांडणाऱ्या नगर परिषदेने खड्डय़ातून वाट काढणाऱ्या नागरिकांची व्यथा जाणावी अशी अपेक्षा शंकर खेडकर या नागरिकांनी व्यक्त केली आहे. पनवेलच्या नगर परिषदेच्या सदस्यांनी हा प्रश्न प्राधान्यांनी सोडवावा अशी पनवेलकरांची मागणी आहे. या मार्गाचे काम होणार असल्याची चर्चा नगर परिषदेत होती. त्याविषयी निविदा मागविण्यात आल्या होत्या. मात्र लोकसभेच्या निवडणुकीची आचारसंहिता लागल्यानंतर हे काम जैसे थे राहिले. त्यानंतर लगेचच विधानसभा निवडणुकीचे बिगुल फुंकले. मात्र तांत्रिक अडचणीत अडकलेल्या या निविदेचे रूपांतर प्रत्यक्षात कामात झाले नाही. विरोधकांनीही तळमळीने हा प्रश्न न मांडल्याने या समस्येचा प्रश्न झाला. एमएमआरडीए पनवेलचे रस्ते करणार असल्याने आता एमएमआरडीएच्या कार्यप्रणालीवर पनवेलकरांना विसंबून राहावे लागणार आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

टक्केवारीची प्रथा चितळे मोडतील का?
रस्ता बनविण्याचे कंत्राट म्हटले की त्यामध्ये ठेका व बिले पास करण्यासाठी अधिकाऱ्यांना टक्केवारी देण्याचे प्रकार आले. ही लाचेची आशा पनवेल नगर परिषदेला लागल्याचे मुख्याधिकारी सुधाकर जगताप यांच्या अटकेनंतर स्पष्ट झाले आहे. ठेकेदाराकडून ७० हजारांची मागणी करून ३५ हजार रुपये लाच घेताना जगताप यांना रंगेहाथ पकडल्याने ही बाब स्पष्ट झाली. त्यामुळे नगर परिषदेमधून कंत्राटदाराला बिले काढण्यासाठी टक्केवारी मोजावी लागते हे गणित सामान्य पनवेलकरांना समजले. कंत्राटदाराला कामाच्या एकूण किमतीमधील पाच टक्के रक्कम संबंधित कामाशी संलग्न असणाऱ्या विविध अधिकाऱ्यांना हा लाचसलाम ठोकावा लागतो. जगताप यांच्या पदावर नियुक्त झालेले मुख्याधिकारी मंगश चितळे टक्केवारीची ही प्रथा मोडतील अशी अपेक्षा पनवेलकरांना आहे.

पनवेलमधील रस्त्यांच्या काँक्रीटीकरणाचे काम पुढील महिन्यात सुरू होईल. वासुदेव बळवंत नाटय़गृहासमोरील मार्गाचे काँक्रीटीकरणाचे ३ कोटी रुपये खर्च करून काम करण्याचा नगर परिषदेचा मानस आहे. त्या कामाविषयीचा ठराव सदस्य मंडळाच्या बैठकीत पास झाल्यानंतर कायदेशीर प्रक्रिया झाल्यानंतर ते काम करण्यात येईल. पनवेलमधील आंबेडकर मार्ग ते कर्नाळा सर्कल व तेथून टपाल नाका अशा पनवेल शहराला वळसा असलेल्या मार्गाचे काँक्रीटीकरणाचे काम एमएमआरडीए लवकरच ४६ कोटी रुपये खर्च करून करणार आहे. तसे त्यांचे पत्र नगर परिषदेला प्राप्त झाले आहे. लवकरच त्याबाबतची निविदा प्रक्रिया पार पडल्यानंतर काम सुरू होण्याची शक्यता आहे.
सुनील कटेकर, अभियंता, पनवेल नगर परिषद, बांधकाम नियोजन विभाग

टक्केवारीची प्रथा चितळे मोडतील का?
रस्ता बनविण्याचे कंत्राट म्हटले की त्यामध्ये ठेका व बिले पास करण्यासाठी अधिकाऱ्यांना टक्केवारी देण्याचे प्रकार आले. ही लाचेची आशा पनवेल नगर परिषदेला लागल्याचे मुख्याधिकारी सुधाकर जगताप यांच्या अटकेनंतर स्पष्ट झाले आहे. ठेकेदाराकडून ७० हजारांची मागणी करून ३५ हजार रुपये लाच घेताना जगताप यांना रंगेहाथ पकडल्याने ही बाब स्पष्ट झाली. त्यामुळे नगर परिषदेमधून कंत्राटदाराला बिले काढण्यासाठी टक्केवारी मोजावी लागते हे गणित सामान्य पनवेलकरांना समजले. कंत्राटदाराला कामाच्या एकूण किमतीमधील पाच टक्के रक्कम संबंधित कामाशी संलग्न असणाऱ्या विविध अधिकाऱ्यांना हा लाचसलाम ठोकावा लागतो. जगताप यांच्या पदावर नियुक्त झालेले मुख्याधिकारी मंगश चितळे टक्केवारीची ही प्रथा मोडतील अशी अपेक्षा पनवेलकरांना आहे.

पनवेलमधील रस्त्यांच्या काँक्रीटीकरणाचे काम पुढील महिन्यात सुरू होईल. वासुदेव बळवंत नाटय़गृहासमोरील मार्गाचे काँक्रीटीकरणाचे ३ कोटी रुपये खर्च करून काम करण्याचा नगर परिषदेचा मानस आहे. त्या कामाविषयीचा ठराव सदस्य मंडळाच्या बैठकीत पास झाल्यानंतर कायदेशीर प्रक्रिया झाल्यानंतर ते काम करण्यात येईल. पनवेलमधील आंबेडकर मार्ग ते कर्नाळा सर्कल व तेथून टपाल नाका अशा पनवेल शहराला वळसा असलेल्या मार्गाचे काँक्रीटीकरणाचे काम एमएमआरडीए लवकरच ४६ कोटी रुपये खर्च करून करणार आहे. तसे त्यांचे पत्र नगर परिषदेला प्राप्त झाले आहे. लवकरच त्याबाबतची निविदा प्रक्रिया पार पडल्यानंतर काम सुरू होण्याची शक्यता आहे.
सुनील कटेकर, अभियंता, पनवेल नगर परिषद, बांधकाम नियोजन विभाग