गेल्या दोन वर्षांत विद्यापीठातील कागदावरचा नि प्रत्यक्षात झालेला बदल याची दखल आपण घेणार आहोत की नाही, असा थेट सवाल करीत विद्यापीठ अधिसभेचे सदस्य प्रा. गजानन सानप यांनी तोफ डागली आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावाने सुरू असलेल्या या विद्यापीठात लोकशाहीची पायमल्ली होत असल्याचा आरोपही सानप यांनी केला आहे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. विजय पांढरीपांडे यांच्या कारकिर्दीला अलीकडेच (५ जानेवारी) दोन वर्षे पूर्ण झाली. हा धागा पकडून प्रा. सानप यांनी स्वत:च्या सहीने तीन पानी पत्रक काढले असून, या दोन वर्षांतील विविध मुद्दय़ांना स्पर्श केला आहे. विद्यार्थ्यांसाठी विद्यापीठ असले तरी विद्यापीठात विद्यार्थी कुठे आहेत, असा प्रश्न पत्रकात केला आहे. गोरगरीब, कष्टकरी यांच्यासाठी हे विद्यापीठ असल्याचा मोठा फलक विद्यापीठाच्या बाहेर लावला आहे. यावरून येथील प्रशासन, सरकार व समाज यांना या विद्यापीठात आजही शेतकरी, शेतमजूर, ऊसतोड कामगार यांची पहिली पिढी शिक्षण घेत असल्याची जाणीव आहे, असे समजण्यास वाव आहे. मराठवाडय़ातील चार जिल्ह्य़ांमधील सुमारे ३ लाखांपेक्षा जास्त विद्यार्थी या विद्यापीठात शिक्षण घेत आहेत. विद्यापीठाचे ७० टक्क्य़ांपेक्षा जास्त उत्पन्नाचे स्त्रोत विद्यार्थ्यांनी विविध प्रकारे भरलेल्या शुल्कावर अवलंबून आहे. परंतु ज्या विद्यार्थ्यांना केंद्रबिंदू मानून विद्यापीठ चालते, त्यांच्या सर्वागीण विकासासाठी शक्य नसले तरी सर्वसामान्य शिक्षणासाठी आवश्यक बाबी किमान वेळेवर निर्णय घेऊन त्यांच्यापर्यंत पोहोचविणे विद्यापीठाचे कर्तव्य नाही का, असा सवाल पत्रकात विचारला आहे.डॉ. पांढरीपांडे यांच्या रुपाने विद्यापीठास वैज्ञानिक कुलगुरू लाभला. त्यातून मराठवाडय़ाच्या अविकसित मागासवर्गात, शैक्षणिक क्षेत्राला काही सृजनशील, प्रगतीची चालना मिळेल या आशेने विद्यार्थ्यांमध्ये आस निर्माण झाली. परंतु सुरुवातीपासून कुलगुरूंनी ‘मी कसा वेगळा’ हे मांडणेच चालू ठेवले. ‘वैज्ञानिक कुलगुरू’ म्हणून कॉफी टेबल मुलाखती व इतर माध्यमांद्वारे विद्यापीठाच्या शैक्षणिक जाणिवेस प्रगल्भता न मिळताच विद्यापीठाचा कारभार चुकीच्या पद्धतीने पुढे सुरू आहे. मग हे विद्यापीठ केवळ कल्पनेतून पुढे जाणार काय, असा सवाल पत्रकात प्रा. सानप यांनी विचारला आहे. विद्यापीठात होणाऱ्या राजकारणामुळे विद्यार्थ्यांचेच नुकसान होत आहे. मुळात विद्यापीठात राजकारण न होण्याचा प्रयत्न झाला पाहिजे, असेही पत्रकात म्हटले आहे.
या मुद्दय़ांकडे वेधले लक्ष!
पदवीच्या होम परीक्षा व अभियांत्रिकीचे पेपरफुटी प्रकरण, रीड र्रेडेसलचे महिनोमहिने लांबणारे निकाल, विद्यापीठ परिसरात एक व इतर महाविद्यालयांत वेगळा शैक्षणिक पॅटर्न, एमकेसीएलने परस्पर लावलेले निकाल व एमकेसीएलचा आडमुठेपणा, पदव्युत्तर परीक्षांचे न लागणारे निकाल, एमबीए, केमिकल टेक्नॉलॉजीमध्ये न होणाऱ्या तासिका, या सर्वाना न मिळणारे प्लेसमेंट व विद्यापीठ कॅम्पस्पासून दूर जाणारे कॅम्पस् इंटरव्ह्य़ू. कला पदव्युत्तर शाखेचे घटलेले प्रवेश, २००९ पूर्वीची व पेट २०१० नंतर रखडलेली संशोधन प्रक्रिया, एम. फिल.च्या न होणाऱ्या पुरवणी परीक्षा, कोलमडलेले अ‍ॅकेडमिक कॅलेंडर. वारंवार बदललेले परीक्षांचे वेळापत्रक, विद्यार्थ्यांचे वाढलेले परीक्षा शुल्क, सहा महिन्यांत ‘बीसीयूडी’चे तीन संचालक, विद्यार्थी सुविधा केंद्राचे भिजत घोंगडे, बीड, जालना येथील सुविधा केंद्रांअभावी विद्यार्थ्यांचे हाल, उस्मानाबाद केंद्राकडे दुर्लक्ष, परीक्षांमध्ये वाढलेले कॉपीचे प्रमाण, तरीही भरारी पथकांवर भरमसाठ खर्च, प्राध्यापकांच्या मारामाऱ्या..
