‘बेस्ट’ला वाचविण्यासाठी अधूनमधून महापालिकेकडून आर्थिक मदतीचे सलाईन लावण्यात येत असले तरी काही वर्षांपूर्वी झालेले ‘उत्तम’ घोटाळे उपक्रमाच्या मुळावरच उठले आहेत. वीजचोरी करणाऱ्यांविरुद्ध बेस्टने धडाकेबाज कारवाई केली. परंतु वीज चोरीची अंदाजित रक्कम व प्रत्यक्ष मोजणीनंतर सिद्ध झालेल्या रकमेतील तफावत ग्राहकांपर्यंत पोहोचलेलीच नाही.
काही वर्षांपूर्वी वीज चोरी पकडून बेस्टला आर्थिक बळ देण्याचा सपाटा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी लावला होता. वीज चोरी प्रकरणामध्ये ग्राहकाने प्रारंभी भरलेली अंदाजित रक्कम प्रत्यक्षात वीज वापराच्या रकमेतून वळती करून उर्वरित पैसे ग्राहकाला परत करणे अभिप्रेत असते. मात्र अंदाजित रक्कम आणि प्रत्यक्षात वीज वापराच्या रकमेतून शिल्लक राहिलेली रक्कम ग्राहकांपर्यंत पोहोचलीच नसल्याचे उघडकीस आले आहे. एका ग्राहकाने ३४,४४,४०४ रुपयांची वीज चोरी केल्याचा अंदाज बेस्ट अधिकाऱ्यांनी बांधला. सुरुवातीला या ग्राहकाने १२ लाख रुपये बेस्टच्या तिजोरीत जमा केले. मात्र प्रत्यक्षात त्याने फक्त ९,९३,३७६ रुपयांची वीज वापरल्याचा निष्कर्ष बेस्ट अधिकाऱ्यांनी काढला. त्यामुळे उर्वरित २,०६,६२४ रुपये बेस्टने त्याला परत करणे अभिप्रेत होते. परंतु ही रक्कम परत न करण्याच्या अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेला महाव्यवस्थापकांनीही संमती दिली.
दुसऱ्या एका वीजचोरी प्रकरणात ग्राहकाने ५,२०,२०२ रुपयांची वीज अनधिकृतपणे वापरल्याचा अंदाज बेस्टच्या अधिकाऱ्यांनी काढला होता. त्यानुसार संबंधित ग्राहकाने २,६०,१०१ रुपये आणि कंम्पाउडिंग चार्जपोटी ४८,८३० रुपये भरले. मात्र प्रत्यक्षात या ग्राहकाने ८६,३२५ रुपयांची वीज वापरल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे बेस्टने सदर ग्राहकास १,७३,७७६ रुपये परत करणे अपेक्षित होते. मात्र ही रक्कम आजतागायत परत करण्यात आली नाही. ती बेस्टच्या तिजोरीत आहे की मध्येच गायब झाली हा न सुटलेला प्रश्न आहे. वीज चोरी पकडल्यानंतर पोलिसांत तक्रार दाखल करणे आवश्यक आहे. परंतु यापैकी एका प्रकरणात पोलिसात तक्रारच दाखल करण्यात आलेली नाही, असे माहितीच्या अधिकाराखाली राजेश शाह यांनी मिळविलेल्या कागदपत्रांवरून उघडकीस आले आहे.
वीज कायद्यामध्ये १५ जून २००७ रोजी काही सुधारणा करण्यात आल्या. वीज चोरीच्या प्रकरणात एक वर्षांचे अंदाजित देयक ग्राहकांकडून वसूल करण्याचे आदेश एमईआरसीने दिले आहेत. मात्र बेस्टने ग्राहकांकडून दोन वर्षांचे पैसे वसूल केले. वसूल केलेल्या अंदाजित रकमेवर बेस्ट अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहनपर बोनस देण्यात आला. तसेच वीज चोरीची रक्कम निश्चित करताना प्रत्यक्षात वापराप्रमाणे वीज दर आकारणे अपेक्षित होते. मात्र अधिकाधिक वीज दराची आकारणी करून अंदाजित रक्कम फुगविण्यात आल्याचे उघडकीस आले आहे. परिणामी अंदाजित व प्रत्यक्ष वीज वापराच्या रकमेतील तफावत ग्राहकांना परत मिळालीच नाही.
