विद्युत लोकपाल रचनेबाबत वीज ग्राहक अनभिज्ञ मंदार

सामान्यातील सामान्य वीज ग्राहकालाही विजेसंदर्भातील प्रश्नांवर दाद मागता यावी म्हणून निर्माण करण्यात आलेले विद्युत लोकपालाचे पद, पुरेशा प्रसिध्दीअभावी दुर्लक्षित ठरले असून बहुतांश वीज ग्राहकांना या रचनेची माहिती नसल्याने त्यांचा उपयोगही घेता आलेला नाही. न्यायालयाची दारे ठोठावताना सामान्य वीज ग्राहकांना होणारा त्रास कमी करण्यासाठी असलेल्या या रचनेचा लाभ घेण्यात घरगुती ग्राहकांचे प्रमाण नगण्य असल्याची बाब समोर आली आहे.
महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाच्या निर्देशांनुसार महाराष्ट्रात मुंबई व नागपूर या ठिकाणी विद्युत लोकपालाचे पद निर्माण करण्यात आले आहे. विदर्भ व मराठवाडय़ासाठी नागपूर येथे जुल, २०११ हे पद व लोकपालाचे कार्यालय यांची स्थापना करण्यात आली आहे. महावितरणचा अंतर्गत तक्रार निवारण कक्ष किंवा ग्राहक गाऱ्हाणे निवारण मंच या ठिकाणी वीज ग्राहकाचे समाधान न झाल्यास तो विद्युत लोकपालाकडे दाद मागू शकतो. सामान्य ग्राहकाच्या दृष्टीने महत्त्वाची बाब म्हणजे वकिलाचे साहाय्य न घेता लोकपालाकडे ग्राहकाला आपले म्हणणे मांडावे लागते आणि वीज कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनाही वकील न पाठवता स्वत: लोकपालासमोर हजर व्हावे लागते. लोकपाल संबंधित प्रकरणांवर सुनावणी घेऊ शकतो व निर्णयही देऊ शकतो. लोकपालाने दिलेल्या निकालाविरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागता येते, अन्यथा त्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करणे वीज वितरण कंपन्यांना बंधनकारक करण्यात आले आहे. परंतु, अशा प्रकारची उपयोगी व्यवस्था अस्तित्वात असल्याचे सामान्य ग्राहकांपर्यंत पोहोचलेले नाही.
‘सामान्य घरगुती ग्राहकांच्या दृष्टीने ही रचना उपयुक्त असली तरी त्यांना अद्याप या रचनेची पुरेशी माहिती नाही. उद्योगांशी संबंधित लोकांना लोकपाल व्यवस्था बऱ्याच प्रमाणात माहीत असून त्यांचा ते वेळोवेळी लाभही घेत असतात. परंतु, घरगुती ग्राहकांपर्यंत लोकपालाची माहिती पोहोचणे व त्याची महावितरणने पुरेशी प्रसिध्दी करणे आवश्यक आहे,’ असे मत विदर्भ व मराठवाडय़ाचे विद्युत लोकपाल किशोर रोही यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना सांगितले. वीज बिले, वीज मीटर, नवीन वीज जोडणी, योग्य सेवा मिळणे यासारख्या सर्व प्रकरणांसाठी लोकपालाकडे दाद मागता येऊ शकते, अशीही माहिती त्यांनी दिली.
दरम्यान, २०११ पासून आजवर सुमारे ४०० प्रकरणे निकाली काढण्यात आली असून त्यापैकी २२० प्रकरणांमध्ये ग्राहकाच्या बाजूने निर्णय देण्यात आले आहेत. २०१४ मध्ये लोकपालाकडे आलेल्या १८२ प्रकरणांपैकी १२९ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली असून ५३ प्रकरणांमध्ये अद्यापि निकाल लागावयाचा आहे.