घरपट्टी वसुलीला सत्ताधाऱ्यांकडूनच आक्षेप

महापालिका नागरी सेवा पुरवणारी सेवाभावी संस्था आहे की नफा मिळवणारी बँक असा सवाल मनपातील सत्ताधारी शिवसेनेचे माजी महापौर तसेच काही आजीमाजी नगरसेवकांनी उपस्थित केला आहे. आर्थिक अडचणीत असलेल्या मनपाला मालमत्ता कराच्या वसुलीने थोडी डागडूजी करण्याच्या प्रशासनाच्या प्रयत्नांना या सवालामुळे चांगलाच खो बसण्याची चिन्हे आहेत.
मालमत्ताधारकांकडून मनपा पठाणी पद्धतीने वसुली करत असल्याचा आरोप माजी महापौर भगवान फुलसौंदर तसेच सुरेश तिवारी, अशोक दहिफळे, अरूण शिंदे, नितिन जगताप, दत्तात्रय मुदगल, प्रकाश भागानगरे आदींनी आज केला. यासंदर्भात त्यांनी आयुक्त विजय कुलकर्णी व महापौर शीला शिंदे यांना निवदेनही दिले व ही पद्धत बंद करून दंडात्मक व्याजही कमी करावे अशी मागणी केली.
मनपा हद्दीत ९१ हजार मालमत्ताधारक आहेत. त्यांना घरपट्टी, पाणीपट्टी, रस्ता कर, ड्रेनेज कर, स्वच्छता कर, शिक्षण कर असे विविध कर लावून वसुली केली जाते. आता या जुन्या करांबरोबरच घनकचरा व्यवस्थापन कर लागू करण्यात आला आहे. घनकचरा करात घरगुती वापरासाठी दरमहा २० रूपये, व्यावसायिकांसाठी १०० रूपये, औद्योगिक वापरासाठी २०० रूपये व हॉटेल, हॉस्पिटल्स यांच्यासाठी २५० रूपये अशी आकारणी केली जात आहे. साधे लहान आकारचे दुकान असेल तरीही वर्षांला १ हजार २०० रूपये व भव्य असे मोठे आलिशान दुकान असेल तर त्यांनाही वर्षांला तेवढाच कर ही आकारणी चुकीची असल्याचे फुलसौंदर यांचे म्हणणे आहे.
यात सुधारणा करावी व चटई क्षेत्राप्रमाणे आकारणी करावी अशी मागणी त्यांनी केली आहे. तसेच घरपट्टीवर दरमहा २ टक्के दंड आकारला जात आहे. बांधकाम पुर्णत्वाचा दाखला नसेल तर फक्त मालमत्ता कर दुप्पट असावा असा नियम असताना मनपा मात्र सर्व कर दुप्पट करत आहे याकडे फुलसौंदर तसेच नगरसेवकांनी लक्ष वेधले आहे. १० टक्के सवलत फक्त संकलीत करात व दंड मात्र संपुर्ण रकमेवर असे सुरू आहे.
बांधकाम पुर्णत्वाचा दाखला नसणे ही मनपाची चूक असल्याचे मतही त्यांनी व्यक्त केले आहे व त्यामुळेच मनपा सेवाभावी संस्था आहे की नफा कमवणारी बँक असा सवाल केला आहे.