कामगार-व्यवस्थापनाच्या संघर्षांत सायझिंग उद्योगाला घरघर

उसाप्रमाणेच वस्त्रोद्योगाचा हंगाम दरवर्षी दिवाळीनंतर नव्या दमाने सुरू होतो. कापसाचे दर, सुताची बाजारपेठ, कापडाची मागणी, प्रक्रिया करणाऱ्या उद्योगांची स्थिती, तयार कपडय़ांची तेजी-मंदी अशा अनेक घटकांचा दरवर्षी काही ना काही प्रभाव पडतच असतो. यंदा मात्र या वस्त्रोद्योगात काहीसे अस्वस्थ चित्र आहे. या अस्वस्थतेचाच वेध घेणारी ही वृत्तमालिका.
तब्बल महिनाभराच्या संघर्षांनंतर वस्त्रोद्योगातील महत्त्वाचा घटक असलेल्या सायझिंग कामगारांच्या बोनस प्रश्नावर अखेर एकदाचा पडदा पडला आहे. वस्त्रनगरीतील सुमारे साडेतीन हजार सायझिंग कामगार बोनसपासून वंचित राहिले होते. सायझिंग चालक व कामगार नेते आपल्याच मागण्यांवर ठाम असल्याने तब्बल आठ वेळा बैठका होऊनही तिढा कायम होता. बोनसच नव्हे तर सायझिंग कामगारांना मिळणारे किमान वेतन मोडून काढण्याच्या इराद्याने सायझिंग असोसिएशन या प्रश्नाकडे पाहात असल्याचा आरोप कामगारांकडून होत होता. तर कामगार व संघटना यांनी विविध प्रकारे उत्पादनात खीळ घालण्याचा प्रयत्न चालविल्याचा आरोप सायझिंग चालकांकडून होत राहिला. वादाचे मुद्दे आता बऱ्याच प्रमाणात कमी झाले असले तरी उभय घटकांतील सौहार्दाचे संबंध कसे राहतात हे महत्त्वाचे.
सायझिंग कामगारांचा बोनसचा प्रश्न लटकत राहिला आहे. दिवाळी उलटून आठवडा झाला तरी कामगार कामावर हजर झाला नसल्याने अजूनही सायझिंगची धुराडी पेटू शकली नाहीत. सायझिंगची कुलूपे उघडली गेली नसल्याने यंत्रमागधारकांना सुतावर सायझिंग वार्पिंग प्रक्रिया करून बिले मिळविणे अशक्य बनले आहे. परिणामी वस्त्रोद्योगाला घरघर लागली.
इचलकरंजी शहरात दीडशे पेक्षा अधिक सायझिंग आहेत. या सर्व ठिकाणी सुमारे साडेतीन हजार कामगार काम करीत आहेत. विशेष म्हणजे विकेंद्रीय वस्त्रोद्योगातील विविध घटकांपैकी केवळ सायझिंग या घटकातील कामगारांना किमान वेतन मिळत असते. कामगारांना लागू असणारे बहुतेक सर्व नियमांची येथे अंमलबजावणी केली जात असते. कामगारविषयक एक शिस्त असणाऱ्या सायझिंग उद्योगात बेशिस्त निर्माण झाल्याने औद्योगिक कलहाचा मुद्दा गंभीर बनला होता.
सायझिंग क्षेत्रात यंदा बोनसचा प्रश्न कळीचा मुद्दा बनला आहे. लाल बावटय़ाच्या झेंडय़ाखाली एकवटलेल्या सायझिंग वार्पिंग कामगार संघटनेच्या कामगार सदस्यांनी महिनाभरापासून बोनस प्रश्नावर आंदोलन रेटण्यास सुरुवात केली आहे. २० टक्के जादा बोनस मिळावा या कामगारांच्या मागणीवरून वादाची ठिणगी पडली. संघटनेचे नेते प्राचार्य कॉ.ए.बी.पाटील, आनंदराव चव्हाण, सुभाष निकम यांच्या नेतृत्वाखाली कामगार तीन आठवडय़ाहून अधिक काळ काम बंद करून या आंदोलनात उतरला.
सायझिंग चालकांनी कामगारांना नियमाप्रमाणे किमान वेतन देत असल्याने बोनसही नियमाप्रमाणे ८.३३ टक्के इतकाच देणार अशी भूमिका घेतली. ८.३३ टक्के बोनस (४५०० रुपये), १५ दिवसांची पगारी रजा (२५०० रुपये), ३ दिवसांचा राष्ट्रीय सुट्टय़ांचा पगार (५५० रुपये), अलौन्स फरक (३ हजार रुपये), राजीनामा दिल्यास १५ दिवसांची ग्रॅज्युएटी (२५०० रुपये) अशी रक्कम दिवाळीचा हिशोब म्हणून कामगारांना देऊ केली. मात्र कामगारांनी ही रक्कम गतवर्षीच्या तुलनेत कमी आहे, असे सांगत ती स्वीकारण्यास नकार देऊन आंदोलनाचा झेंडा खांद्यावरच धरला होता.
प्रांताधिकारी तुषार ठोंबरे, सहायक कामगार आयुक्त बी.डी.गुजर यांच्या समवेत सायझिंग चालक व कामगार प्रतिनिधी यांच्यात बैठक होऊन तडजोडीचा मुद्दा ठरला. त्यावर कामगारांचा प्रश्न संपला अशी चर्चा सुरू झाली. मात्र दुसऱ्याच दिवशी तडजोडीच्या मुद्दय़ाचा अर्थ लावण्यावरून सायझिंग चालक व कामगारांमध्ये वादाच्या ठिणग्या उडाल्या. उभय गटातून आरोप-प्रत्यारोपाची राळ उडू लागली.
सायझिंगधारकांनी दिवाळी हिशोबात सुसूत्रता आणली आहे. ज्या कामगारांना हिशोब घ्यावयाचा आहे, त्यांच्यावर दबाव टाकून कामगार नेते शहराला वेठीस धरत आहेत, असा आरोप सायझिंग असोसिएशनचे अध्यक्ष जयंत मराठे यांच्याकडून केला आहे, तर बोनस रकमेची पडताळणी करण्यास गेलेल्या कामगारांना हिशोब न दाखविता वेगवेगळा बहाणा करून त्यांना सायझिंग चालकांनी परत पाठविले. कामगार नेते व संघटनेवर दबाव टाकण्याचे काम सुरू आहे, असा प्रत्यारोप कामगार संघटनेचे प्रतिनिधी कृष्णात कुलकर्णी यांनी केला. अखेर पुन्हा सर्व समावेशक दोन बैठका झाल्या. त्यामध्ये कामगारांना द्यावयाच्या रकमेचा मसुदा निश्चित झाला. मात्र त्याची अंमलबजावणी किती यशस्वीपणे होते यावर मालक-कामगारांचे भवितव्य अवलंबूनआहे.