ठाणे महापालिकेच्या स्थायी समिती सभेत आयत्या वेळच्या विषयांवरून निर्माण झालेले वादंग शमविण्यासाठी खुद्द आयुक्त असीम गुप्ता यांनी पुढाकार घेतल्याचे चित्र नुकत्याच झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत पुढे आले. स्थायी समितीत मांडण्यात आलेल्या आयत्या वेळच्या विषयांपैकी सुमारे ३०० पेक्षा अधिक ठराव हे २५ लाखांपेक्षा कमी खर्चाच्या कामांचे होते आणि ही कामे यापूर्वीच पूर्ण झाली होती. तसेच या सभांमध्ये मांडण्यात आलेले विषय प्रशासनाच्या संमतीने पाठविण्यात आले होते आणि त्यामध्ये सदस्यांनी कोणतेही बदल केले नव्हते, असा खुलासा करत आयुक्तांनी स्थायी समितीच्या कारभाराला एकप्रकारे क्लीन चिट दिल्याचे दिसून आले.
विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता जाहीर होण्यापूर्वी ठाणे महापालिकेच्या स्थायी समिती सभेत सुमारे ५०० कोटी रुपयांच्या निविदा आयत्या वेळी आणून मंजूर करण्यात आल्या. एवढय़ा घाईघाईने मंजुरीसाठी आणलेले हे विषय वादग्रस्त ठरले असताना सत्ताधारी शिवसेनेचे आमदार प्रताप सरनाईक यांनी या प्रक्रियेविषयी प्रश्न उपस्थित करत राजकीय वर्तुळात नव्या वादाला तोंड फोडले. याशिवाय स्थायी समिती सभापती सुधाकर चव्हाण यांचे स्वीय सहायक मिलिंद जोशी यांच्यावर थेट भ्रष्टाचाराचे आरोप केले. या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी नगरविकास विभागाकडून आयुक्त असीम गुप्ता यांची नेमणूक करण्यात आली. खरे तर आयत्या वेळचे विषय प्रशासनाकडून स्थायी समितीत मांडले जातात. असे असताना सरनाईक यांच्या पत्रातील आक्षेपांची चौकशी प्रशासनाचे प्रमुख असलेले आयुक्तांकडे सोपविण्यात आल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात होते.
या पाश्र्वभूमीवर नुकत्याच झालेल्या स्थायी समिती सभेत सभागृह नेते नरेश म्हस्के तसेच विरोधी पक्षनेते हणमंत जगदाळे यांनी प्रश्न उपस्थित केले असता आयुक्त गुप्ता यांनी स्थायी समितीची बाजू सावरून घेतल्याचे चित्र दिसून आले. स्थायी समिती सभेत विषय मांडण्याचे अधिकार प्रशासनाला आहेत, तसेच एखाद्या विषयावर समितीने ४५ दिवसांत निर्णय घेतला नाही, तर तो आपोआप मंजूर केला जातो. निवडणुकीपूर्वी स्थायी समितीत मांडण्यात आलेल्या आयत्या वेळच्या विषयांपैकी सुमारे ३०० पेक्षा अधिक ठराव केवळ अवलोकनार्थ मांडण्यात आले होते. २५ लाखांपेक्षा कमी खर्चाची कामे स्थायी समितीच्या मंजुरीशिवाय करण्याचे अधिकार प्रशासनाला आहेत. केवळ या कामांची माहिती स्थायी समितीपुढे सादर केली जाते. अशा कामांचे विषय आयत्या वेळी स्थायी समितीपुढे ठेवण्यात आले होते. याशिवाय इतर निविदांचे विषय मांडण्यात आले, त्यामध्ये स्थायी समितीने कोणतीही वाढ अथवा बदल सुचविलेले नाहीत, असा दावा करत आयुक्तांनी स्थायी समितीच्या कारभाराला एकप्रकारे क्लीन चिट दिली. असे असले तरी आयत्या वेळचे विषय एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात मांडण्याची खरंच आवश्यकता होती का, याविषयी मात्र महापालिका वर्तुळात वेगवेगळी मते व्यक्त होत आहेत.