विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता जाहीर होण्यापूर्वी स्थायी समिती सभेत मंजूर झालेल्या सुमारे ९०० कोटी रुपयांच्या कंत्राटी निविदांमध्ये भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप करत शिवसेनेचे आमदार प्रताप सरनाईक यांनी खळबळ उडवून दिली असतानाच सरनाईक यांच्या या पत्रप्रतापांमुळे स्थायी समितीचे सदस्य असलेले महापौर संजय मोरे यांच्यासह शिवसेनेचे ज्येष्ठ नगरसेवक अडचणीत सापडण्याची चिन्हे आहेत. शेकडो कोटी रुपयांच्या निविदा मंजूर होत असताना विद्यमान महापौर मोरे यांच्यासह शिवसेनेच्या पाच ज्येष्ठ सदस्यांनी मंजुरीसाठी पुढाकार घेतल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे ही कामे चौकशीच्या फेऱ्यात सापडली तर आमदार एकनाथ िशदे यांचे कट्टर समर्थक समजले जाणाऱ्या या सर्व सदस्यांनाही चौकशीला सामोरे जावे लागणार आहे. त्यामुळे सरनाईक यांच्या पत्रावरून ठाण्यातील शिवसेनेत नवे वादंग उभे ठाकले आहे.
ठाणे महापालिकेच्या स्थायी समितीत निविदा मंजूर करताना सर्वपक्षीय सलोख्याचे दर्शन नेहमीच घडत असते. स्थायी समिती सभापतीपदी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे ज्येष्ठ नगरसेवक सुधाकर चव्हाण असले तरी शिवसेनेच्या पाच ज्येष्ठ सदस्यांचा या ठिकाणी वरचष्मा पाहायला मिळतो. शिवसेनेचे ठाणे जिल्हा संपर्क प्रमुख एकनाथ िशदे यांचे कट्टर समर्थक महापौर संजय मोरे, अशोक वैती, नरेश म्हस्के, गिरीश राजे आणि राधा फत्तेबहाद्दूर सिंग या सदस्यांचा यामध्ये समावेश आहे. ठाणे महापालिकेतील शिवसेनेच्या राजकारणातही या नगरसेवकांची महत्त्वाची भूमिका असते. विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता जाहीर होण्यापूर्वी कोटय़वधी रुपयांच्या निविदा आयत्यावेळचे विषय म्हणून स्थायी समितीत मंजुरीसाठी आणण्यात आले. शहरातील विकासकामांना वेग मिळावा म्हणून हे विषय मंजुरीसाठी ठेवले जात असल्याचा खुलासा प्रशासनाकडून केला जात असला तरी अतिशय महत्त्वाच्या कंत्राटांना चर्चेविना देण्यात आलेली मंजुरी संशयाच्या फे ऱ्यात सापडली आहे. ठाणे शिवसेनेतील िशदेशाहीची कोंडी करण्याचा हा प्रयत्न असल्याची चर्चा आता सुरू झाली आहे.
िशदे समर्थक अस्वस्थ
स्थायी समितीत कंत्राट मंजूर होण्यापूर्वी सभापतींच्या स्वीय साहाय्यकामार्फत टक्केवारी मागितली जात असल्याची तक्रार सरनाईक यांनी राज्याचे नगरविकास विभागाचे सचिव श्रीकांत सिंह यांच्याकडे केली आहे. स्थायी समितीमधील सदस्यांना कंत्राट मंजुरीमागील टक्केवारीचे राजकारण माहीत नसावे, अशी सारवासारवही सरनाईकांनी पत्रात केली आहे. तरीही त्यांच्या पत्राचे वेगवेगळे अर्थ शिवसेनेच्या वर्तुळात काढले जात आहेत. स्थायी समितीमध्ये वादग्रस्त विषय मंजूर होत असताना शिवसेनेच्या काही ज्येष्ठ सदस्यांच्या त्यावर स्वाक्षऱ्या असल्याचे बोलले जाते. याशिवाय स्थायी समितीत सदस्य असलेले शिवसेनेचे नगरसेवक महापालिकेत इतर महत्त्वाच्या पदांवर कार्यरत आहेत. त्यामुळे सरनाईक यांच्या पत्रानुसार राज्य सरकारने चौकशी सुरू केल्यास शिवसेनेच्या ज्येष्ठ सदस्यांनाही प्रश्नांची उत्तरे द्यावी लागणार आहेत. स्थायी समितीमधील कथित भ्रष्टाचाराच्या मुद्दय़ावरून मनसेच्या सुधाकर चव्हाण यांना अडचणीत आणण्याचे प्रयत्न सुरू असले तरी ते पत्र एकनाथ शिंदे यांच्या समर्थकांवर उलटू शकते, अशी परिस्थिती आहे.
यासंबंधी सभागृह नेते नरेश म्हस्के यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी आम्ही कोणत्याही प्रकारच्या चौकशीस सामोरे जाण्यास तयार असल्याचे सांगितले. स्थायी समितीमध्ये आयत्यावेळचे विषय प्रशासनाकडून मंजुरीसाठी ठेवण्यात आले होते. या विषयांना मंजुरी देण्याचे काम आम्ही केले. त्यामुळे या प्रक्रियेची चौकशी होणार असेल तर आम्ही तयार आहोत, असेही म्हस्के यांनी स्पष्ट केले.